107. विकासाच्या वाटेवरील भारत!
'आमची मुलं इंग्रजी शाळेत जातात!' हे वाक्य हल्ली बहुतांश पालकांच्या तोंडून ऐकायला मिळत. अलीकडच्या काही वर्षांत लेकरांना इंग्रजी शाळेत शिकवणं मोठ्या अभिमानाचा विषय बनलायं.
हाच इंग्रजी विरुद्ध मराठी अथवा सरकारी विरुद्ध खाजगी शाळेचा वादविवाद आजच्या लेखात समजून घेऊया.
आपल्या मुलांना उत्कृष्ट आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावं ही प्रत्येक पालकाची इच्छा असते.
एकीकडे 'खाजगी शाळेच्या' शिकवणी इंग्रजी भाषेतून होतात, अन् इंग्रजी बोलणारा प्रचंड ज्ञानी असल्याचा समज अनेक पालकांत असतो. तसेच या शाळांचा अभ्यासक्रम आणि शिक्षकांची गुणवत्ता निश्चितच चांगली असते. या गुणवत्तापूर्ण शाळांतून गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडतील आणि हेच विद्यार्थी सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात टिकतील हा देखील समज पालकांमध्ये असतो. परिणामी अशा 'प्रीमियम फॅसिलिटीस्' साठी पालक लाखों रुपये खर्च करण्याची तयारी ठेवतात.
दुसरीकडे प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण देणाऱ्या 'सरकारी शाळांची' फी कमी असूनही विद्यार्थ्यांची पटसंख्याच कमी असल्याने शिक्षकांत आणि शिक्षणात म्हणावा तितका सिरियसनेस असलेला दिसत नाही. यामुळे दिवसेंदिवस सरकारी शाळेच्या शिक्षणातील उत्कृष्टता आणि दर्जेदारपणा घसरताना दिसतोय. या सरकारी शाळांतील 'संरचनात्मक दोषांमुळेच' बहुतांश पालक इंग्रजी/खाजगी शाळेचा पर्याय निवडताना दिसतात.
शिक्षणावर खासगी संस्थांची मक्तेदारी निर्माण होण्याअगोदर सरकारी शाळांतील दोषांना दूर करून सर्वांना
'उत्कृष्ट, दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण परवडणारे शिक्षण' उपलब्ध होईल याची जबाबदारी शासनाने तातडीने घ्यायला हवी..!
~ सचिन विलास बोर्डे
25/2
Education | Public Schools | Government Schools| Private Schools | Free And Compulsory Education | Quality Education
Comments
Post a Comment