' आमची मुलं इंग्रजी शाळेत जातात! ' हे वाक्य हल्ली बहुतांश पालकांच्या तोंडून ऐकायला मिळत. अलीकडच्या काही वर्षांत लेकरांना इंग्रजी शाळेत शिकवणं मोठ्या अभिमानाचा विषय बनलायं. हाच इंग्रजी विरुद्ध मराठी अथवा सरकारी विरुद्ध खाजगी शाळेचा वादविवाद आजच्या लेखात समजून घेऊया. आपल्या मुलांना उत्कृष्ट आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावं ही प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. एकीकडे ' खाजगी शाळेच्या ' शिकवणी इंग्रजी भाषेतून होतात, अन् इंग्रजी बोलणारा प्रचंड ज्ञानी असल्याचा समज अनेक पालकांत असतो. तसेच या शाळांचा अभ्यासक्रम आणि शिक्षकांची गुणवत्ता निश्चितच चांगली असते. या गुणवत्तापूर्ण शाळांतून गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडतील आणि हेच विद्यार्थी सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात टिकतील हा देखील समज पालकांमध्ये असतो. परिणामी अशा ' प्रीमियम फॅसिलिटीस् ' साठी पालक लाखों रुपये खर्च करण्याची तयारी ठेवतात. दुसरीकडे प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण देणाऱ्या ' सरकारी शाळांची ' फी कमी असूनही विद्यार्थ्यांची पटसंख्याच कमी असल्याने शिक्षकांत आणि शिक्षणात म्हणावा तितका सिरियसनेस असलेला दिसत नाही. यामुळे दिवसेंदिव...

अलीकडेच शिक्षण मंत्रालयाने खाजगी कोचिंग क्लासेससाठी नियमावली जाहीर केलीय. यानुसार खाजगी क्लासेसला अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहेत. क्लासेसविषयी इत्यंभूत माहिती संकेतस्थळावर अथवा प्रॉस्पेक्टसमध्ये प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. शिक्षकांच्या पात्रते विषयीच्या तरतुदी देखील या नियमावलीत आहे. अत्यंत महत्वाचा नियम म्हणजेच, 16 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये नोंदणी करता येणार नाही.  मोठ-मोठ्या शहरांमध्ये आकाशाला स्पर्श करणारे होर्डिंग्ज/बॅनर क्लासेसद्वारा लावण्यात येतात. अनेकदा हे होर्डिंग्ज शैक्षणिक दिशाभूल (Mislead) करणारे असतात. भरघोस गुणांचे आमिष दाखविण्यात येते. परिणामी विद्यार्थी-पालक यास बळी पडतात. काही क्लासेस विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे लाखभर रुपये घेतात. थोडक्यात, शिक्षणातही महागाईने शिखर गाठल्याचे दिसते.  सरकारी शाळांतील मिळणाऱ्या ' अपुऱ्या शिक्षणाला ' पर्याय म्हणून पालक खाजगी क्लासेस चा पर्याय निवडतात. नवीन नियमांद्वारे या पर्यायावर मर्यादा येत असल्याने सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्याकडे केंद्र आणि राज्य शासनाने लक्ष पुरवायला हवे.    विद्य...