अलीकडेच सुप्रीम कोर्टातल्या " न्यायदेवतेच्या " डोळ्यावर पट्टी नसलेली अन् हातात संविधान असलेली प्रतिमा विविध समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली. या डोळस न्यायदेवतेला आता न्याय-अन्याय दिसेल, आणि ' संविधान रुपी शस्त्राच्या ' सहाय्यानं ही न्यायदेवता न्यायाची प्रस्थापना करेल असा ' बोलका आशय ' सर्वांनाच या प्रतिमेतून दिसला. साहजिकच हा बोलका आशय वास्तवात उतरवण्याची जबाबदारी देशातील सर्वच न्यायालयांवर आहे ही जाणीव नागरिकांत या प्रतिमेने निर्माण केली. हे उल्लेखनीयच. मात्र आजही सर्वसामान्यांना न्यायालय हा भीतीचाच विषय वाटतो. ' कोरट-कचेऱ्यांशी संबंध नकोच ' ही सर्वसामान्यांची भूमिका आजही बघायला मिळते. न्याय मिळण्याकरिता न्यायालय असतात, मात्र न्याय मिळणं ही अलीकडे फार खर्चिक बाब झाल्याने अन् न्याय मिळेलच याची शाश्वती नसल्याने सामान्य जनता न्यायव्यवस्थेपासून चार-हात लांबच राहते. परिणामी सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेविषयीचा विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढून सामान्यांना विश्वासात घेण्याचं पहिलं पाऊल टाकलंय. सोबतच न...

2027-28 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर, 2030 पर्यंत 7 ट्रिलियन डॉलर आणि 2047 पर्यंत 30 ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचेल अशी गृहितके देशातील राजकारणी अन् विविध अर्थतज्ञांनी मांडलेली आहेत. यातील काही गृहितके पूर्ण होतीलही. मात्र अर्थव्यवस्थेचा केवळ आकार वाढल्याने देशाचे मुख्य प्रश्न सुटत नाही हीच बाब नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या यंदाच्या " जागतिक भूक निर्देशांकातून " अधोरेखित करता येईल. Global Hunger Index 2024 मध्ये भारताची स्थिती - 127 देशांच्या यादीत भारत 105व्या स्थानी आहे. भारताशेजारील देश पाकिस्तान 109, बांगलादेश 84, नेपाळ 68, श्रीलंका 56 व्या स्थानी आहे. भारतातील ' कुपोषणाचं प्रमाण 13.7 ' टक्के इतकं असून पाच वर्षांखालील ' बालमृत्यूचं प्रमाण 2.9 ' टक्के इतकं नोंदविण्यात आलं आहे. थोडक्यात, भारतात भुकेचा प्रश्न चिंताजनक असल्याचं हा अहवाल अधोरेखित करतो. (2022 आणि 2023 मधील अहवालाचे विश्लेषण अनुक्रमे लेख क्र. 1/5 आणि लेख क्र. 13/3 मध्ये केले आहे. त्याचाही आढावा वाचकांनी जरूर घ्यावा.) भारताने भुकेचा अन् कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्याकरिता अनेक उपाय-योजना रा...

' आमची मुलं इंग्रजी शाळेत जातात! ' हे वाक्य हल्ली बहुतांश पालकांच्या तोंडून ऐकायला मिळत. अलीकडच्या काही वर्षांत लेकरांना इंग्रजी शाळेत शिकवणं मोठ्या अभिमानाचा विषय बनलायं. हाच इंग्रजी विरुद्ध मराठी अथवा सरकारी विरुद्ध खाजगी शाळेचा वादविवाद आजच्या लेखात समजून घेऊया. आपल्या मुलांना उत्कृष्ट आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावं ही प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. एकीकडे ' खाजगी शाळेच्या ' शिकवणी इंग्रजी भाषेतून होतात, अन् इंग्रजी बोलणारा प्रचंड ज्ञानी असल्याचा समज अनेक पालकांत असतो. तसेच या शाळांचा अभ्यासक्रम आणि शिक्षकांची गुणवत्ता निश्चितच चांगली असते. या गुणवत्तापूर्ण शाळांतून गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडतील आणि हेच विद्यार्थी सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात टिकतील हा देखील समज पालकांमध्ये असतो. परिणामी अशा ' प्रीमियम फॅसिलिटीस् ' साठी पालक लाखों रुपये खर्च करण्याची तयारी ठेवतात. दुसरीकडे प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण देणाऱ्या ' सरकारी शाळांची ' फी कमी असूनही विद्यार्थ्यांची पटसंख्याच कमी असल्याने शिक्षकांत आणि शिक्षणात म्हणावा तितका सिरियसनेस असलेला दिसत नाही. यामुळे दिवसेंदिव...

नमस्कार वाचकांनो..! "जे जे आपणासी ठावे। ते ते इतरांसी सांगावे। शहाणे करुन सोडावे। सकळ जन।।" यातूनच प्रेरणा घेत दोन वर्षांपूर्वी म्हणजेच दिनांक ' 02 OCTOBER 2022 ' रोजी "विकासाच्या वाटेवरील भारत!" या संकल्पनेचा प्रारंभ केला होता. आज या संकल्पनेला दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. या लेखमालेतून संवैधानिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक अशा विविध क्षेत्रासंबधित शेकडो विषयांवर मी अगदी मोजक्या शब्दांत लेखन सादर करीत आलोय. आपणही चार ते पाच मिनिटे वेळ वाचनासाठी देताय ही बाब देखील मला प्रेरणा देणारी ठरतेय. 'प्रकाशित केलेले लेख कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने झुकलेले अथवा विरोधी भूमिका घेणारे मुळीच नाही. शासनाचे अनेक ध्येय-धोरणे उल्लेखनीय असतात तर काही धोरणे गफलतीची असू शकतात. तीच बाब समाजाला देखील लागू होते. समाजातही अनेक योग्य-अयोग्य बाबींचे मिश्रण असते. योग्य बाबींना/धोरणांना संमती देणे आणि अयोग्य बाबींवर/धोरणांवर टीका करणे, हीच भूमिका मी घेतलीय.' प्रकाशित लेखांबद्दल - या दोन वर्षांच्या काळात सातत्याने प्रत्येक रविवार मी लेख...