नुकत्याच पार पडलेल्या ' एआय इम्पॅक्ट समिट ' मध्ये " गलगोटिया विद्यापीठाने " जागतिक पातळीवर भारताचे हसे उडवल्याने या प्रकरणाची चिकित्सा करणे क्रमप्राप्त ठरते. देशाच्या राजधानीत 16 फेब्रुवारी ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान पार पडलेल्या या एआय समिटमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध नामवंत कंपन्यांचे सीईओ उपस्थित होते. शंभरहून अधिक देशांच्या प्रतिनिधींनी या समिटमध्ये हजेरी लावली. अन् या सर्वांत देशातल्या गलगोटिया नामक विद्यापीठाने ' दुसऱ्याच्या तंत्रज्ञानावर आपला हक्क ' सांगून फसवेगिरी केली. एआय समिटमध्ये प्रदर्शनास ठेवलेला ' रोबोटिक डॉग ' आम्ही तयार केल्याचा दावा या विद्यापीठाने केला. मात्र या रोबोटिक डॉगची निर्मिती अन् विक्री चीनद्वारे केली जाते. विद्यापीठाचा खोटा दावा समोर येताच चीन समवेत इतर देशांनी भारताची हसऱ्या भाषेत निंदा केली. केंद्र शासनाच्या विविध विभागांकडून 2021-22, 2022-23 आणि 2023-24 या तीन वर्षांत 1 कोटी 67 लाख 44 हजार 900 रुपयांचा निधी या गलगोटिया विद्यापीठाला संशोधनासाठी देण्यात आल्याचा खुलासा याच विद्यापीठाच्या कागदपत्रांतून समोर आलाय. सोबतच ...

' आमची मुलं इंग्रजी शाळेत जातात! ' हे वाक्य हल्ली बहुतांश पालकांच्या तोंडून ऐकायला मिळत. अलीकडच्या काही वर्षांत लेकरांना इंग्रजी शाळेत शिकवणं मोठ्या अभिमानाचा विषय बनलायं. हाच इंग्रजी विरुद्ध मराठी अथवा सरकारी विरुद्ध खाजगी शाळेचा वादविवाद आजच्या लेखात समजून घेऊया. आपल्या मुलांना उत्कृष्ट आणि दर्जेदार शिक्षण मिळावं ही प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. एकीकडे ' खाजगी शाळेच्या ' शिकवणी इंग्रजी भाषेतून होतात, अन् इंग्रजी बोलणारा प्रचंड ज्ञानी असल्याचा समज अनेक पालकांत असतो. तसेच या शाळांचा अभ्यासक्रम आणि शिक्षकांची गुणवत्ता निश्चितच चांगली असते. या गुणवत्तापूर्ण शाळांतून गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडतील आणि हेच विद्यार्थी सध्याच्या स्पर्धेच्या युगात टिकतील हा देखील समज पालकांमध्ये असतो. परिणामी अशा ' प्रीमियम फॅसिलिटीस् ' साठी पालक लाखों रुपये खर्च करण्याची तयारी ठेवतात. दुसरीकडे प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण देणाऱ्या ' सरकारी शाळांची ' फी कमी असूनही विद्यार्थ्यांची पटसंख्याच कमी असल्याने शिक्षकांत आणि शिक्षणात म्हणावा तितका सिरियसनेस असलेला दिसत नाही. यामुळे दिवसेंदिव...