मागच्या लेखात आपण दहावी-बारावी नंतर कुठले शिक्षण क्षेत्र निवडावे यासंदर्भात चर्चा केली होती. अनेक विद्यार्थ्यांना " वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची " आवड असते. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या पदवी प्रवेशांसाठी National Eligibility cum Entrance Test (NEET) ही कठीण मानली जाणारी परीक्षा द्यावी लागते. National Testing Agency (NTA) द्वारे ही परीक्षा घेतली जाते. थोडक्यात, चांगले कॉलेज मिळण्याकरिता चांगल्या रँक ने ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचा उद्देश विद्यार्थ्यांसमोर असतो. यंदाच्या या नीट परीक्षेत सुमारे 23 लाख विद्यार्थी बसले होते.  नियोजित वेळेआधीच लागलेल्या या परीक्षेच्या निकालात 67 विद्यार्थ्यांनी 720 पैकी 720 गुण मिळवले. यावरून अनेक शंका उपस्थित केल्या जात आहे. पेपर फुटल्याचा आरोप देखील केला जातोय.  या सर्व बाबी विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर अन् शिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या आहेत. परीक्षा घेणाऱ्या संस्थाच ' अपारदर्शक आणि दोषयुक्त ' असतील तर या लाखो विद्यार्थ्यांनी विश्वास ठेवायचा कुणावर, हा मोठा प्रश्न. कठीण मानल्या जाणाऱ्या या परीक्षांत विद्यार्थी मोठी ' बौद्धिक मेहनत ' घ...

सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या ' भरती प्रक्रिया ' मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. अनेक शासकीय आणि खाजगी संस्थांच्या मदतीने विविध पदे भरली जात आहेत. राज्यातील अनेक विद्यार्थी ही पदे मिळविण्याकरिता तयारी करत असतात. यशस्वी झाल्यानंतर हे तरुण अधिकारी ' लोकाभिमुख प्रशासन ' चालवतील अशी अपेक्षा असते. मात्र या पदभरतीची चिकित्सा केल्यास यातील त्रुटी लक्षात येतात. महसूल, शिक्षण, नगरविकास, जलसंपदा, शिक्षक भरती, तलाठी भरती अशा अनेक विभागांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये पेपर फुटल्याची, भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा हल्ली सगळीकडे होताना दिसते. वृत्तपत्रांमध्ये देखील याविषयीचे अनेक वृत्त प्रकाशित होत असतात. एकीकडे हा विद्यार्थी वर्ग मोठ्या मेहनतीने परीक्षांची तयारी करत असतो, अन् दुसरीकडे हा भ्रष्टाचार, पेपर फुटीचे प्रकरणे या बाबी विद्यार्थ्यांवर नकारात्मक परिणाम करत असतात. परिणामी या विद्यार्थी वर्गाचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो. 'शासन-प्रशासनच भ्रष्ट असल्याने आपण प्रामाणिकता का जपायची, अशी नकारात्मक मानसिकता विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित व्हायला लागते.' अन् शेवटी...

नुकतीच महाराष्ट्रातील तलाठी परीक्षेची गुणवत्ता यादी प्रकाशित झाली. ज्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतले आहेत. 200 गुणांचा पेपर अन् 200 पेक्षा जास्त गुण काही विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. हे कुठले सामान्यीकरण (Normalisation) म्हणायचे? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. खाजगी कंपन्यांना परीक्षेचा कारभार सोपवल्यानंतर अशा तांत्रिक अडचणी यायला नको होत्या. पेपर सुरू असताना देखील काही ठिकाणी पेपर फुटीच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. या बाबी सरकारच्या आणि खाजगी कंपन्यांच्या अकार्यक्षमता उघडकीस आणतात. याचा मोठा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. सरकारवरील, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेवरील विश्वासाला तडा जातो. ' पैसे देऊन अधिकारी होता येते ' ही समजूत खरी ठरायला लागते. एकंदरीतच विद्यार्थ्यांचा शासन-प्रशासनाविरोधात असंतोष वाढण्यास बळ मिळते. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकी 1000 रुपयांचे चलन भरले होते. ज्यातून ' कोटी रुपयांचा ' महसूल जमा झाला. त्या रकमेचा योग्य रीतीने वापर करून पारदर्शकपणे परीक्षा घेणे तसेच निकाल लावणे ही शासनाची भूमिका असायला हवी होती. ' केवळ सिरियस विद्यार्थी परीक्षेत बसावे...