'आरक्षणाचा मुद्दा' गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र राजकारणाच्या ऐरणीवर असलेला प्रश्न आहे. मराठा समुदायाला देखील आरक्षण मिळावे अशी मागणी अनेक कालावधीपासून करण्यात येत आहे. त्यासाठी आंदोलने देखील झालीत. आरक्षणाची मागणी योग्य की अयोग्य हा शासनाच्या अखत्यारीतील प्रश्न. मुळात आरक्षणाचा अर्थ समजण्याकरिताच ही अक्षरांची मांडणी करीत आहे. 'संविधानाने विशिष्ट जाती-समुहालाच आरक्षण दिलंय असा संकुचित अर्थ काही नागरिकांद्वारे लावण्यात येतो. ही अत्यंत मर्यादित विचारसरणी आहे.' इतिहासकाळात ज्या समाजघटकांच्या वाट्याला अन्याय-अत्याचार आला तो समाजघटक मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर लोटला गेला. परिणामी या समाजघटकांच ' सामाजिक मागासलेपण आणि अक्षरशून्यता ' वाढत गेली. ज्यावेळी देशाच्या ध्येय-धोरणांना दिशा देण्यासाठी संविधानाचा अंमल करण्यात आला, त्यावेळी या समाजघटकांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी, मुख्य प्रवाहात स्थान मिळण्यासाठी, रोजगार मिळण्यासाठी आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या. लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोकऱ्यांत जागा आरक्षित ठेवल्या जाऊ लागल्...

अलीकडेच शिक्षण मंत्रालयाने खाजगी कोचिंग क्लासेससाठी नियमावली जाहीर केलीय. यानुसार खाजगी क्लासेसला अनेक जबाबदाऱ्या पार पाडाव्या लागणार आहेत. क्लासेसविषयी इत्यंभूत माहिती संकेतस्थळावर अथवा प्रॉस्पेक्टसमध्ये प्रसिद्ध करावी लागणार आहे. शिक्षकांच्या पात्रते विषयीच्या तरतुदी देखील या नियमावलीत आहे. अत्यंत महत्वाचा नियम म्हणजेच, 16 वर्षांखालील विद्यार्थ्यांना कोचिंग क्लासेसमध्ये नोंदणी करता येणार नाही.  मोठ-मोठ्या शहरांमध्ये आकाशाला स्पर्श करणारे होर्डिंग्ज/बॅनर क्लासेसद्वारा लावण्यात येतात. अनेकदा हे होर्डिंग्ज शैक्षणिक दिशाभूल (Mislead) करणारे असतात. भरघोस गुणांचे आमिष दाखविण्यात येते. परिणामी विद्यार्थी-पालक यास बळी पडतात. काही क्लासेस विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे लाखभर रुपये घेतात. थोडक्यात, शिक्षणातही महागाईने शिखर गाठल्याचे दिसते.  सरकारी शाळांतील मिळणाऱ्या ' अपुऱ्या शिक्षणाला ' पर्याय म्हणून पालक खाजगी क्लासेस चा पर्याय निवडतात. नवीन नियमांद्वारे या पर्यायावर मर्यादा येत असल्याने सरकारी शाळांची स्थिती सुधारण्याकडे केंद्र आणि राज्य शासनाने लक्ष पुरवायला हवे.    विद्य...

सदरील लेखात कुठल्याही समूहाच्या धार्मिक भावनांची निंदा करण्याचा उद्देश नाही. हा लेख " धर्म आणि राजकारण " याविषयीचे चिकित्सक आकलन मांडण्याकरिता सादर करीत आहे. जातींचा अथवा धर्माचा आधार घेत राजकारण करणे, सत्ता टिकविणे या बाबी नव्या नाहीत. भारत पारतंत्र्यात असताना देखील ' बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्याक ' असे चित्र राज्यकर्त्यांद्वारे निर्माण करण्यात आले होते. या आधारावरच सत्ता टिकवून ठेवली गेली. काही काळानंतर एकीकडे देशाची फाळणी अन् दुसरीकडे देश स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशात पुन्हा नव्याने बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्याक असे चित्र रंगविले जाऊ नये, जाती-धर्माच्या आधारावर राजकारण होऊ नये याकरिता घटनाकारांनी विविध तरतुदी केल्या. जसे, धर्म ही व्यक्तीची व्यक्तिगत बाब असेल, राज्यसंस्थेचा कुठलाही एक धर्म नसेल, राज्यसंस्था सर्वच धर्मांना समान वागणूक देईल. मात्र आजच्या राज्यसंस्थेची भूमिका अन् संविधानातील तरतुदी यांचा काही ताळमेळ बसेना... धर्म हा श्रद्धेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून राजकीय पक्ष त्याच्या उपयोगाने सत्ता टिकवून ठेवत आहे. समाजव्यवस्था देखील जातींविषयी, धर्मां...

नुकतीच महाराष्ट्रातील तलाठी परीक्षेची गुणवत्ता यादी प्रकाशित झाली. ज्यावर अनेकांनी आक्षेप घेतले आहेत. 200 गुणांचा पेपर अन् 200 पेक्षा जास्त गुण काही विद्यार्थ्यांना देण्यात आले. हे कुठले सामान्यीकरण (Normalisation) म्हणायचे? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय. खाजगी कंपन्यांना परीक्षेचा कारभार सोपवल्यानंतर अशा तांत्रिक अडचणी यायला नको होत्या. पेपर सुरू असताना देखील काही ठिकाणी पेपर फुटीच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. या बाबी सरकारच्या आणि खाजगी कंपन्यांच्या अकार्यक्षमता उघडकीस आणतात. याचा मोठा परिणाम विद्यार्थ्यांवर होतो. सरकारवरील, परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेवरील विश्वासाला तडा जातो. ' पैसे देऊन अधिकारी होता येते ' ही समजूत खरी ठरायला लागते. एकंदरीतच विद्यार्थ्यांचा शासन-प्रशासनाविरोधात असंतोष वाढण्यास बळ मिळते. परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी प्रत्येकी 1000 रुपयांचे चलन भरले होते. ज्यातून ' कोटी रुपयांचा ' महसूल जमा झाला. त्या रकमेचा योग्य रीतीने वापर करून पारदर्शकपणे परीक्षा घेणे तसेच निकाल लावणे ही शासनाची भूमिका असायला हवी होती. ' केवळ सिरियस विद्यार्थी परीक्षेत बसावे...