23. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

भारतीय राज्यघटना सहा मूलभूत अधिकार अधोरेखित करते. त्यातील समानतेच्या अधिकारांच्या तरतुदीपासून (कलम 14 ते 18) आपण विश्लेषणाची सुरुवात केली होती. सदर लेखामध्ये 'कलम 17 आणि 18' संयुक्तिकपणे विचारात घेऊ...

इतिहासकालीन समाजव्यवस्था कमालीची असमानता दर्शविणारी होती. अस्पृश्यतेच्या अमानवी व शोषणात्मक प्रथा पाळल्या जात. विशिष्ट गटांतील लोकांना स्पर्श करणे अपवित्र मानले जात. या व्यवस्थेला कडाडून विरोध करत घटनाकारांनी अस्पृश्यतेचे तथा भेदभावाचे उच्चाटन केले.

तरतुदीनुसार -

कलम 17 - अस्पृश्यता नष्ट झाली आहे. अस्पृश्यतेतून उद्भवणारी कोणतीही असमर्थता अथवा दुर्बलता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल.

कलम 18 - यानुसार किताबांची (पदव्यांची) समाप्ती करून भेदभाव निर्माण करणाऱ्या पद्धतीचे समूळ उच्चाटन केलेले आहे.

या तरतुदींच्या वास्तवातील अंमलबजावणीबाबत -

अस्पृश्यतेच्या तरतुदीला परिणामकारकता देण्यासाठी विविध कायदे पारित केले गेले.

'नागरी अधिकार संरक्षण कायदा, 1955,'

'अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) दुरुस्ती कायदा, 2018'.

कायद्यांचे अस्तित्व असले तरी अस्पृश्यतेची उदाहरणे पहावयास मिळतात. ही उदाहरणे एखाद्या शिक्षण संस्थेतून येतात तेव्हा या व्यवस्थेविषयीचा राग अनावर होतो.

काही दिवसांपूर्वी घटित, राजस्थान मधील जलोर जिल्हा, सुराणा गावाच्या शाळेतील घटना. इंदर मेघवाल नामक 9 वर्षाचा दलित मुलगा, केवळ पिण्याच्या पाण्याच्या भांड्याला हात लावला म्हणून शिक्षकाने बेदम मारहाण करणे आणि इंदर मेघवालचा उपचारादरम्यान मृत्यू होणे, या घटनेचे आणि संविधानाची अंमलबजावणी करणाऱ्या शासन-प्रशासनाचे आपणच आकलन करावे ही अपेक्षा मनी बाळगत आजच्या लेखाला पूर्णविराम देतो..!

~ सचिन विलास बोर्डे

6/1

Article 17 | Article 18 | Untouchables | Shudra

NEXT 🔹 PREVIOUS