'आरक्षण' शब्द उच्चारला की विशिष्ट जात गट/घटक डोळ्यासमोर येतात. मग सुरू होते त्यांची आणि आपली तुलना. तुलनेतून उपस्थित होतात प्रश्न... 'त्यांनाच आरक्षण का... आम्हाला का नाही..?' आरक्षणाचा संकुचित अर्थ लावण्याचा हा परिणाम. मागील लेखामध्ये आपण असमानतेची ऐतिहासिक जडघडण स्पष्ट केलीय. (5/3) जातीय अस्मितेमुळे कनिष्ठ वर्गांवर इतिहास काळापासून ते आतापर्यंत शोषणाची परंपरा कायम आहे. शोषणाची साधने मात्र बदलली... त्यांना कुठल्याच क्षेत्रांमध्ये समान संधी मिळत नसे. ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच 'कलम 16' ची मूलाधार ठरते. शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण असणाऱ्या घटकांसाठी आरक्षणाची तजवीज करण्यात आली होती. जाती आधारित नाही... तरतुदीनुसार - राज्याने राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजना (employment) किंवा नियुक्ती (appointment) यामध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी द्यावी. धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास या कारणांवरून अपात्र ठरवल्या जाणार नाही. गतीहिन समाज मुख्य प्रवाहात यावा याकरिता एखादे राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र ज्या मागासवर्गाला पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळा...

भारताच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा आढावा घेतल्यास असे प्रत्ययास येते की, भारतीय समाज विशिष्ठ वर्गांमध्ये विभागला गेला होता. ही विभागणी जन्माधिष्ठीत ठरत. जिला आपण 'वर्णव्यवस्था' नावाने जाणतो. (ब्राम्हण - क्षत्रिय - वैश्य - शूद्र) वर्णव्यवस्था विशिष्ट वर्गाला वरिष्ठ असा दर्जा देत आणि त्याखालोखालचे वर्ग कनिष्ठ समजले जात. हा वरिष्ठांचा गट दुय्यम समजल्या जाणाऱ्या समाजावर अधिपत्य गाजवत. जन माणसाचे राहणीमान, काम, समाजातले स्थान यावरून ठरत असे. या वर्णव्यवस्थेची रेखा ओलांडणे म्हणजे 'धर्म विरोधी/पापाचे' कार्य... भारताच्या या पार्श्वभूमीचा आणि पाश्चात्य समाजव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास तथा तुलना करत घटनाकारांनी भारतीय  संविधानाच्या 'कलम 15' मध्ये या भेदभावाचे उच्चाटन केले आहे. तरतुदीनुसार- धर्म, वंश, जात, लिंग, किंवा जन्मस्थान इत्यादी कारणांवरून भेदभाव केला जाणार नाही. याची खबरदारी राज्यसंस्थेवर सोपविली आहे.  दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल, सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने, विहिरी, तलाव, रस्ते, सार्वजनिक वापराच्या जागा ई. केवळ उपरोक्त कारणांमुळे प्रतिबंधित केल्या जाऊ नये. स्त्रिय...

'भारतीयांनो आपल्या हक्क-कर्तव्याची तुम्हालाही जान असू द्या...!' असा उद्घोष थेट मनातून लेखनामध्ये साकारत आहे. संविधानापासून दुरावणाऱ्या समाजाला संविधानाची, हक्क-कर्तव्यांची जाणीव करून देण्याचा हा प्रयत्न. संविधानाच्या 'भाग तीन' मध्ये काही मूलभूत हक्क अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. ज्याबद्दल आपण 'ऐकून' आहात... 'सोशल मीडिया चा वेळ आम्ही वाचनात का व्यतीत करावा..?' ही आपली भूमिका. असो.. विश्लेषणाकडे लक्ष केंद्रित करूया... संविधान नागरिकांना समानतेचा, स्वातंत्र्याचा, शोषणाविरुद्धचा, धर्म स्वातंत्र्याचा, संस्कृती जपण्याचा, शिक्षणाचा इत्यादी व्यापक हक्क-अधिकार बहाल करते. त्यासंबंधी सखोल विश्लेषण कलमांद्वारे समजून घेणे महत्वाचे ठरते. जसे, ' कलम 14 राज्याची भूमिका स्पष्ट करताना दिसते. राज्याने भारताच्या राज्यक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस कायद्यापुढे समान वागणूक द्यावी तथा कायद्याचे समान संरक्षण देखील करावे.' यातून समानतेच्या हक्कांची सुरुवात होते. या अनुच्छेदांची योग्य अंमबजावणी होतेय का?, आपणांस कायद्यापुढे समान वागणूक मिळतेय का?, कायद्याच...

काही दिवसांपूर्वी 'केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने उच्च शिक्षणावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण' ( AISHE ) ने 2020-21 चा अहवाल प्रकाशित केला आहे.  "अहवालानुसार" -  2019-20 ची तुलना करता 2020-21 मध्ये देशभरातील विद्यार्थी नोंदणीत 7.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. अंडरग्रेजुएट स्तरावर सर्वाधिक नावनोंदणी आढळून आलेली दिसते. उच्च शिक्षण कार्यक्रमांमध्ये महिलांची नोंदणी, 2019-20 मध्ये 45% होती, ती 2020-21 मध्ये एकूण नोंदणीच्या 49% पर्यंत वाढली आहे. हे उल्लेखनीय. तथापि विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (STEM) या शाखेत स्त्रियांची नावनोंदणी पुरुषांपेक्षा मागे असलेली आढळते. तसेच इतर काही विवेचन या अहवालात प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्याचा आपण आढावा घेणे गरजेचे. नावनोंदणीची आकडेवारी वाढली म्हणजे तरूणांमध्ये शिक्षणाचे/साक्षरतेचे प्रमाण वाढले या निष्कर्षाला जाणे चुकीचे ठरेल.  'नोकरीसाठी शिक्षण' ही भूमिका असलेल्या तरुणाला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. विद्यालये/महाविद्यालयांची गुणवत्ता, शिक्षणाचे व्यावसायिकीकरण, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, खाजगी क्षेत्रातील शिक्षणामध्ये भ्रष्टाच...