21. विकासाच्या वाटेवरील भारत!
भारताच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीचा आढावा घेतल्यास असे प्रत्ययास येते की, भारतीय समाज विशिष्ठ वर्गांमध्ये विभागला गेला होता. ही विभागणी जन्माधिष्ठीत ठरत. जिला आपण 'वर्णव्यवस्था' नावाने जाणतो. (ब्राम्हण - क्षत्रिय - वैश्य - शूद्र)
वर्णव्यवस्था विशिष्ट वर्गाला वरिष्ठ असा दर्जा देत आणि त्याखालोखालचे वर्ग कनिष्ठ समजले जात. हा वरिष्ठांचा गट दुय्यम समजल्या जाणाऱ्या समाजावर अधिपत्य गाजवत. जन माणसाचे राहणीमान, काम, समाजातले स्थान यावरून ठरत असे. या वर्णव्यवस्थेची रेखा ओलांडणे म्हणजे 'धर्म विरोधी/पापाचे' कार्य...
भारताच्या या पार्श्वभूमीचा आणि पाश्चात्य समाजव्यवस्थेचा सखोल अभ्यास तथा तुलना करत घटनाकारांनी भारतीय
संविधानाच्या 'कलम 15' मध्ये या भेदभावाचे उच्चाटन केले आहे.
तरतुदीनुसार-
धर्म, वंश, जात, लिंग, किंवा जन्मस्थान इत्यादी कारणांवरून भेदभाव केला जाणार नाही. याची खबरदारी राज्यसंस्थेवर सोपविली आहे.
दुकाने, सार्वजनिक उपहारगृहे, हॉटेल, सार्वजनिक करमणुकीची स्थाने, विहिरी, तलाव, रस्ते, सार्वजनिक वापराच्या जागा ई. केवळ उपरोक्त कारणांमुळे प्रतिबंधित केल्या जाऊ नये.
स्त्रिया आणि बालकांसाठी काही विशेष तरतुदी करण्याचा हक्क राज्यसंस्थेला असेल.
या तरतुदींची वास्तवातील अंमलबावणीबाबत -
आजही समाजात 'जाती व्यवस्थेची उतरंड' कायम आहे. त्याआधारे अनेक अन्याय-अत्याचार मागास वर्गीयांवर होत असतात. आये दिन त्याविषयीचे वृत्त्त प्रकाशित होत असतात. प्रत्यक्षात समस्येचे निराकरण होत नाही. हे राज्यसंस्थेने लक्षात घेत मानवी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात समता/समानता प्रस्थापित करणे महत्वाचे ठरते..!
~ सचिन विलास बोर्डे
5/3
Article 15 | Constitution | Varna System
Comments
Post a Comment