विविध धर्म, जात, पंथ भारतीय समाजव्यवस्थेत पहावयास मिळतात. इतिहासकाळापासून या बाबी समाजाशी/व्यक्तीशी सलंग्न आहेत. त्यांचे उच्चाटन करणे यथायोग्य ठरणार नाही. परिणामी संविधानाने अंधश्रध्देला थारा न देता मानवाला त्याच्या धार्मिक श्रद्धा जोपासता याव्या यासाठी 'कलम 25 ते 28' प्रदान केले आहे. या तरतुदी "धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार" पुरवितात.  कलम 25 - 1. सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांना बाधा न ठरता सर्व व्यक्तींना सदसदविवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रसार करण्याचा हक्क आहे. 2. राज्यसंस्था पुढील बाबीसंदर्भात कायदा करू शकते. -  a. धर्माच्या निगडित कोणत्याही आर्थिक, वित्तीय, राजकीय अथवा धार्मिकेतर कार्याचे विनियमन करणे वा त्यावर निर्बंध घालण्याबाबत कायदा करणे. b. समाज कल्याण व सुधारणा वा सार्वजनिक स्वरूपाच्या हिंदू धार्मिक संस्था हिंदूंतील सर्व वर्गांकरिता तसेच घटकांसाठी खुल्या करण्याबाबत तरतूद करणे. स्पष्टीकरण 1 - कृपान धारण करणे अथवा स्वतः बरोबर बाळगणे हे शीख धर्माच्या आचरणाचा भाग मानले जाईल. स्पष्टीकरण 2 - उपरोक्त कलम 25 (2) (...

भारतीय संविधान 'कलम 23 आणि 24' अन्वये "शोषणाविरुद्धचा हक्क" प्रदान करते. प्राचीन काळापासून मानवाचे शोषण होत आलेले आहे. स्त्रिया, पुरुष, बालके यांना सक्तीचे श्रम करण्यास परावृत्त केले जात. त्यातून गुलामगिरी पुढे आली. या गुलामांना अमानवीय वागणूक मिळत असे. भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरही ही परंपरा कायम होती. परिणामी घटनाकारांनी याची दखल घेत राज्यघटनेत उपरोक्त कलम समाविष्ट केले. 'कलम 23 - माणसांचा अपव्यापर आणि वेठबिगारी यांना मनाई.' 1. माणसाचा व्यापार, वेठबिगारी (विना मोबदला अनिवार्य श्रम), सक्तीचे श्रम या प्रकारांना प्रतिबंधित करण्यात आले आहे. 2. राज्यसंस्था सार्वजनिक हितासाठी नागरिकांना देशाची सेवा करणे सक्तीचे करू शकते. या सक्तीचा अवलंब करताना धर्म, वंश, जात वा वर्ग याआधारे भेदभाव केला जाणार नाही. 'कलम 24 - कारखाने, इत्यादींमध्ये बालकांना कामाला ठेवण्यास मनाई.' चौदा वर्षांखालील बालकांना कारखान्यात, खाणीत किंवा अन्य धोकादायक ठिकाणी कामावर ठेवता येणार नाही. उपरोल्लेखित तरतुदींना अनुसरून शासनाने विविध कायदे पारित केलेय. त्याचा वाचकांनी शोध घेणे अपेक्ष...

राज्यघटनेतील 'कलम 22' व्यक्तीला मनमानी अटकेविरुद्ध आणि स्थानबद्धतेपासून संरक्षण पुरविते. 1. अटकेचे कारण कळवल्याशिवाय एखाद्या व्यक्तीस अटक करता येणार नाही, तसेच तिला तिच्या पसंतीच्या वकिलाची निवड करणे तथा बचाव करण्याचा हक्क असेल. 2. अटकेतील व्यक्तीला 24 तासांच्या आत नजीकच्या न्यायालयात/दंडाधिकाऱ्यासमोर हजर करणे. 3. ही संरक्षणे खालील व्यक्तींना उपलब्ध नसतील - a. अटक केलेली व्यक्ती परकीय शत्रू असल्यास, b. प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायदा ( Prevention Detention Law) अंतर्गत अटक झालेली व्यक्ती. 4. एखाद्या व्यक्तीला तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी स्थानबद्धतेत ठेवता येणार नाही. तसेच यात सल्लागार मंडळाची (Advisory Board) ची तरतूद करण्यात आली आहे. याविषयीचे सखोल विश्लेषण संविधानात नमूद आहे. 5. त्या व्यक्तीस स्थानबद्धतेच्या आदेशाचा आधार कळविणे तथा त्या आदेशाविरोधात आपली बाजू मांडण्याची संधी असेल. 6. स्थानबद्धतेची माहिती सार्वजनिक हितास बाधक असल्यास उपकलम (5) त्या अधिसत्तेवर बंधनकारक नसेल. 7. संसदेस पुढील उपाय करता येतील - a. सल्लागार मंडळाची शिफारस न घेता कोणत्या परिस्थितीत अथवा खटल्यां...

मागील लेखात (7/1) आपण कलम 21 अंतर्गत हक्कांची व्यापकता नमूद केली... त्यातच 86 वी घटना दुरुस्ती करून 'कलम 21 A' समाविष्ट करण्यात आले. 2009 साली ' बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा, 2009 ' पारित केला गेला. 'कलम 21 A - 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार प्रदान करते.' 'मोफत शिक्षण' म्हणजेच विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षण आत्मसात करताना त्याला कोणत्याही प्रकारचे शुल्क किंवा खर्च द्यावा लागणार नाही. 'सक्तीच्या शिक्षणाचा' अन्वयार्थ लावायचा झाल्यास, या तरतुदीद्वारे शासनावर काही कार्ये सोपविण्यात आली आहे. जी प्रभावीपणे पार पडायचं बंधन राज्यसंस्थेवर आहे. बालकांना प्राथमिक शिक्षण मोफत मिळावे, त्यांचा सक्तीने प्रवेश करून घेणे तसेच त्यांची शाळेतील उपस्थिती कायम असेल याची खातरजमा करणे. अशी ही कार्ये. 2009 च्या कायद्यान्वये अनुसूचित जाती आणि जमाती, सामाजिकदृष्ट्या मागास तथा दुर्बल घटक ( differently able) यांकरिता '25 टक्के' जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. या तरतुदींच्या वास्तवातील अंमलबजावणीबाबत - आजही अने...

'कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या कार्यपद्धतीखेरीज कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित किंवा व्यक्तीस्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही, याची हमी कलम 21 देते.' कलम 21 व्यक्तीला 'जीवित' आणि 'व्यक्ती स्वातंत्र्याचा' अधिकार प्राप्त करून देते. विविध न्यायालयीन खटल्यांच्या निवाड्यात या तरतूदीचा विविधप्रकारे अन्वयार्थ लावण्यात आला आहे. 'ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य (1950) ' या निवाड्यात न्यायालयाच्या मते कलम 21 अंतर्गत मिळणारे संरक्षण केवळ कार्यकारीमंडळाच्या मनमानी कृतिविरोधात उपलब्ध असेल. कायदेमंडळाच्या नाही. म्हणजेच कार्यकारीमंडळाची कृती कायदेप्रक्रियेच्या विसंगत असेल तर त्याचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते. यालाच 'कायद्याने प्रस्थापित केलेली प्रक्रिया' म्हणतात 'मनेका गांधी ' खटल्याच्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याविपरित भूमिका घेतली. कलम 21 अंतर्गत मिळणारे संरक्षण कार्यकारीमंडळाच्या आणि कायदेमंडळाच्या कृतिविरोधात उपलब्ध असेल, हा निकाल दिला. याचाच अर्थ कार्यकारीमंडळाच्या कृतीबरोबर कायद्याचेही पुनर्विलोकन करता येते. 'कायद्याची रास्त प्रक...