149. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
भारतात राज्य आणि केंद्र शासनाच्या शासकीय सेवेत आवश्यक असलेल्या अधिकाऱ्यांची निवड परीक्षांमार्फत केली जाते.

केंद्र शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त जागांवर अधिकाऱ्यांच्या निवडीसाठी 'स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (SSC)' नावाचा आयोग कार्यरत आहे. या आयोगाने SSC Selection Post Phase 13 ही परीक्षा घेण्यासाठी नवीन खासगी कंत्राटदाराची नेमणूक केलीय. मात्र विद्यार्थ्यांना या "परीक्षा प्रक्रियेदरम्यान अनेक अडचणी" आल्याने विद्यार्थांनी अन् शिक्षकांनी 'आंदोलन' सुरू केल्याचे दिसत आहे.

सर्वप्रथम 'विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी' लक्षात घेऊया...
विद्यार्थ्यांना दूरचे परीक्षा केंद्रे मिळाले. राजस्थानातील विद्यार्थ्यांना अंदमान निकोबार बेटावर परीक्षा केंद्रे देण्यात आली. पूर्वसूचना न देता ऐन वेळेवर परीक्षा केंद्रे बदलण्यात आले. परीक्षा केंद्रांवरील संगणक बंद पडणे, बायोमेट्रिक प्रणालीमध्ये बिघाड इत्यादी स्वरूपातल्या तांत्रिक अडचणी दिसून आल्या. इत्यादी कारणांमुळे देशातील विद्यार्थ्यांना अन् शिक्षकांना रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आलीय.
कारण 'या देशात हक्क मागितल्याने मिळत नाहीत,
हक्क मिळविण्यासाठी झगडावं लागतं!'

भारतात विविध परीक्षांतील गैरप्रकार, तांत्रिक अडचणी या समस्या नव्या नाहीत. या समस्या सातत्याने दिसून येत आहे. नेहमीप्रमाणे शासनाने या समस्यांवर तातडीने तोडगा काढणं अपेक्षित होतं. मात्र परीक्षा प्रक्रियेतील सुधारणांची मागणी करणाऱ्या विद्यार्थी अन् शिक्षकांवर इथल्या व्यवस्थेनं लाठ्या-काठ्या उचलून त्यांना चार भिंतीच्या आत डांबून 'मोठ्या अभिमानाचे कार्य' केले आहे...

'समस्या कुठलीही असो, त्यावर उपाय शोधत बसण्यापेक्षा या समस्या लक्षात आणून देणाऱ्यांना संपवलं, की समस्या देखील संपते.' हेच इथल्या व्यवस्थेचं अतिशय आवडीच 'पारंपरिक तत्व' म्हणता येईल..!

~ सचिन विलास बोर्डे

35/1

Malpractices in Examinations | Technical Failures | Administrative Lapses | Exams | Students | Education | Protest | Student Protest | Staff Selection Commission | SSC 

Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

16. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
क्रोनी कॅपिटॅलिजम ( Crony Capitalism ) ही संकल्पना अर्थव्यवस्था, समाज, राजकारण, भ्रष्टाचार अशा विविध आयामांशी संलग्न करता येते. शासन आणि भांडवलदार यांच्या हितसंबंधांना जपणारे आर्थिक ध्येय-धोरणे म्हणजेच क्रोनी कॅपिटॅलिजम..! 'याचा आणि सर्वसामान्य जनतेचा काय संबंध' असा प्रश्न उपस्थित केला असता त्याचे विश्लेषणात्मक उत्तर शोधणेही तितकेच महत्त्वाचे. काही विश्लेषकांच्या मते, भारताच्या एकूण संपत्तीतील 85% संपत्ती केवळ 5% अभिजन वर्गाकडे केंद्रित झालेली आहे. अन् उर्वरित 15% संपत्ती 95% लोकांच्या वाटेला आलेली दिसते. हा महाकाय दुभंग हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण करतो. याचे दूरगामी परिणाम जनतेच्या अन् एकांदरीतच भारताच्या वाटेला येतात.  देशाचा केवळ GDP वाढलेला दिसतो मात्र देशांतर्गत संपत्ती/संसाधनांचे असमान वितरण पहावयास मिळते. सोप्या भाषेत, श्रीमंत गट आणखी श्रीमंत होत आहे अन् सर्वसामान्य लोक दरिद्रीच्या डोहात शिरत आहे... ही दुर्दैवी वास्तविकता आपण लक्षात घेतली पाहिजे. ~ सचिन विलास बोर्डे 4/3 Crony Capitalism | SocioEconomic Conditions | Inequality NEXT 🔹 PREVIOUS
Read more

154. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 35/5 मध्ये आपण एका गृहितकाच्या आधारे आर्थिक विषमता समजून घेतली होती. आजच्या लेखातून " भारतातील आर्थिक विषमता " जाणून घेऊया... भारतातील आर्थिक विषमता समजून घेण्याकरिता ' ऑक्सफॅम अहवाल (Oxfam Report) ' हा महत्वाचा दस्तऐवज आहे. या अहवालाच्या मते, भारतातील 10 टक्के लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीच्या 77 टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे. एकीकडे 2017 मध्ये निर्माण झालेल्या संपत्तीचा 73 टक्के वाटा 1% श्रीमंत व्यक्तींकडे गेलाय. अन् दुसरीकडे 670 दशलक्ष जनतेच्या संपत्तीत केवळ 1% वाढ झाल्याचे अहवाल नमूद करतो. भारतातील सामान्य जनतेला आवश्यक असलेल्या ' आरोग्य सेवाही ' मिळत नाही. आरोग्यविषयक खर्चामुळे दरवर्षी 63 दशलक्ष लोकांच्या वाट्याला ' गरिबी ' येते. एका आघाडीच्या भारतीय वस्त्र कंपनीतील सर्वोच्च पगाराच्या अधिकाऱ्याला एका वर्षात मिळणाऱ्या कमाईइतके पैसे मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातील एका किमान वेतन कामगाराला 941 वर्षे लागतील. हे आर्थिक विषमता स्पष्ट करणारे उदाहरणही ऑक्सफॅम अहवाल अधोरेखित करतो. वसाहतवादाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, नव-वसाहतवाद (Neo-Colonialism...
Read more

153. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
" संपत्तीचे विषम वितरण " हे गरिबीचे एक मुख्य कारण मानले जाते. हीच ' आर्थिक विषमता आणि गरिबीचा जन्म ' पुढील उदाहरणातून समजून घेता येईल. समजा, 100 लोकसंख्या असलेल्या ' X ' नावाच्या देशात 1000 रुपयांची एकूण संपत्ती आहे. या देशात 10 लोकांचा समावेश असलेल्या ' A ' या गटाकडे एकूण संपत्तीपैकी 800 रुपये म्हणजेच 80 टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे. अन् दुसऱ्या बाजूला 90 लोकांचा समावेश असलेल्या ' B ' या गटाकडे फक्त 200 रुपये म्हणजेच 20 टक्के संपत्ती शिल्लक उरलेली आहे. A या गटातील प्रत्येक सदस्याकडे 80 रुपये असतील अन् B या गटातील प्रत्येक सदस्याकडे किमान 2 रुपये असू शकतील. यालाच आर्थिक विषमता अथवा संपत्तीचे विषम वितरण म्हणता येते. X नावाच्या या देशात 10 लोकांच्या A या धनिक गटाला ' दर्जेदार सुख ' मिळेल. मात्र बहुसंख्यांचा समावेश असलेल्या B या गटाकडे संपत्तीचा तुटवडा असल्याने या गटाच्या वाटेला ' दर्जेदार दुःख ' येईल. यातूनच गरिबी जन्माला येईल. आता X या देशातील अर्थव्यवस्थेचा अन् समाजव्यवस्थेचा विकास तिथल्या ' शासनाच्या भूमिकेवर ' अवलंबून अ...
Read more