121. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेखात (28/2) आपण घटना समितीच्या संरचनेचा आढावा घेतला. घटना समितीवरील उर्वरित चर्चा आपण या लेखात करूया.

09 डिसेंबर 1946 ते 26 नोव्हेंबर 1949 म्हणजेच 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस इतका कालावधी राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी लागला. या कालावधीत घटना समितीची 11 अधिवेशने झाली.
सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानता, न्याय्य समाज ही तत्वे मसुद्याची गभातत्वे ठरली.

नागरिकत्व विषयक तरतुदी, नागरिकांचे मूलभूत हक्क-अधिकार, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, दुर्बल घटकांसाठी विविध घटनात्मक तरतुदी, केंद्र-राज्य संबंध, केंद्र आणि राज्य विधिमंडळांची रचना अशा विविध घटकांवर घटना समितीने सविस्तर चर्चा केली. चर्चेदरम्यान दावे-प्रतिदावे उपस्थित करून विविध तरतुदीतील त्रुटींवर चर्चा केली गेली. त्यावर उपाय सुचविले गेले.

घटना समितीद्वारे 22 जुलै 1947 ला 'राष्ट्रध्वजाचा' स्वीकार केला गेला. तसेच 24 जानेवारी 1950 रोजी 'राष्ट्रगीताचाही' स्वीकार करण्यात आला. अशारीतीने घटना समितीने इतरही काही कार्ये पार पाडली.

भारत सरकार कायदा 1935, ब्रिटिश राज्यघटना, अमेरिका, आयर्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोव्हिएत, रशिया, फ्रान्स, दक्षिण आफ्रिका, जपान या देशांच्या राज्यघटनेचा घटनाकारांनी सखोल अभ्यास केला. अन् भारताला अनुरूप अशा आशयाच्या तरतुदी भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आल्या.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकृत केलेल्या संविधानात 22 विभागात 395 कलमे आणि 8 अनुसूच्या होत्या.
नंतरच्या काळात काही नवीन तरतुदी (Addition) केल्या गेल्या, काही तरतुदींमध्ये बदल (Variation) केले गेले, आणि काही तरतुदी रद्दबातल (Repeal) केल्या गेल्या.
सद्य:स्थितीत राज्यघटनेत 22 विभागात 395 कलमे आणि 12 अनुसूच्या आहेत.

(क्रमशः)

~ सचिन विलास बोर्डे

28/3

History of the Constitution | Historical Background | Constituent Assembly | Making of the Constitution | Drafting Committee | Cabinet Mission | Polity | National Flag | National Anthem 

Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...
Read more

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...
Read more

140. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...
Read more