मागील लेखात ( 28/2 ) आपण घटना समितीच्या संरचनेचा आढावा घेतला. घटना समितीवरील उर्वरित चर्चा आपण या लेखात करूया. 09 डिसेंबर 1946 ते 26 नोव्हेंबर 1949 म्हणजेच 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस इतका कालावधी राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी लागला. या कालावधीत घटना समितीची 11 अधिवेशने झाली. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानता, न्याय्य समाज ही तत्वे मसुद्याची गभातत्वे ठरली. नागरिकत्व विषयक तरतुदी, नागरिकांचे मूलभूत हक्क-अधिकार, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, दुर्बल घटकांसाठी विविध घटनात्मक तरतुदी, केंद्र-राज्य संबंध, केंद्र आणि राज्य विधिमंडळांची रचना अशा विविध घटकांवर घटना समितीने सविस्तर चर्चा केली. चर्चेदरम्यान दावे-प्रतिदावे उपस्थित करून विविध तरतुदीतील त्रुटींवर चर्चा केली गेली. त्यावर उपाय सुचविले गेले. घटना समितीद्वारे 22 जुलै 1947 ला 'राष्ट्रध्वजाचा' स्वीकार केला गेला. तसेच 24 जानेवारी 1950 रोजी 'राष्ट्रगीताचाही' स्वीकार करण्यात आला. अशारीतीने घटना समितीने इतरही काही कार्ये पार पाडली. भारत सरकार कायदा 1935, ब्रिटिश राज्यघटना, अमेरिका, आयर्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोव्हिएत, रशि...

देशाच्या " राज्यघटनेच्या इतिहासाचा " थोडक्यात आढावा आजच्या लेखातून घेऊया. 1946 मध्ये लॉर्ड लॉरेन्स, स्टॅफोर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर यांचा समावेश असलेले ' कॅबिनेट मिशन ' भारतात आले. कॅबिनेट मिशनने घटना समितीच्या निर्मितीचा आणि संरचनेचा आराखडा मांडला. घटना समितीवरील सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे झालेली नव्हती. हे सदस्य अप्रत्यक्षरित्या निवडलेले आणि काही नियुक्त केलेले होते. घटना समितीची पहिली बैठक 9 ते 23 डिसेंबर 1946 या काळात पार पडली. राज्यघटनेच्या निर्मितीची जबाबदारी पार पाडण्याकरिता घटना समितीने 22 समित्या स्थापन केल्या होत्या. यातील 7 सदस्य असलेली ' मसुदा समिती ' ही अत्यंत महत्त्वाची समिती होती. जिचे अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर होते. आंबेडकरांनी राज्यघटनेचा मसुदा प्रथम वाचनासाठी 04 नोव्हेंबर 1948 रोजी सादर केला. मसुद्याच्या दुसऱ्या वाचनादरम्यान प्रत्येक कलमावर चर्चा केली गेली. यादरम्यान जवळपास 7635 दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या त्यापैकी 2473 दुरुस्त्यांवर समितीने चर्चा केली. 14 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटनेच्या मसुद्याचे तिसरे वाचन सुरू झाले. शेवट...