काही दिवसांपूर्वी स्टँड-अप कॉमेडियन ' कुणाल कामराने ' महाराष्ट्र राज्याच्या उपमुख्यमंत्रीविषयी व्यंगात्मक गीत गायले. ज्याची चित्रफित सोशल मीडियावर प्रसारित केल्यानंतर राज्यभर वादविवाद सुरू झाले. कार्यक्रमस्थळाची तोडफोडही केली गेली. या घटनेमुळे " भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य " पुन्हा एकदा चर्चेत येत आहे. याच अधिकाराचे विश्लेषण करण्याकरिता सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. राज्यघटनेच्या " कलम 19(1)(a) " नुसार, नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती (Freedom of Speech and Expression) यांचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे. विविध न्यायालयीन निकालानंतर या तरतुदीची व्याप्ती वाढलेली दिसते. उदा. इंटरनेट वर आपले मत व्यक्त करणे, व्यावसायिक जाहिराती प्रदर्शित करणे, मुद्रणाचे स्वतंत्र इत्यादी कालसुसंगत हक्क या तरतुदीत समाविष्ट झालेले दिसतात. बोलण्याचे, लिहिण्याचे, प्रकाशनाचे, माहितीच्या देवाणघेवाणीचे, आपले विचार (Thoughts), मते (Opinion) अन् कल्पना (Ideas) मांडण्याचे व्यापक अधिकार या कलमांतर्गत समाविष्ट होतात. शासनावर टीका-टिप्पणी करण्याचा अधिकारही याच तरतुदीअंतर्गत विचारात घेता येतो. य...

भारताला ब्रिटिशांच्या वर्चस्वातून मुक्त करण्याकरिता भारतीय राष्ट्रीय चळवळ उभी केली गेली. पुढे याच चळवळीतून ' भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ' ची स्थापना झाली. भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या विविध योजना काँग्रेसने विविध अधिवेशनात मांडल्या. डिसेंबर 1929 मध्ये ' लाहोर अधिवेशन ' भरवले गेले. या अधिवेशनात 26 जानेवारी 1930 ला ' पूर्ण स्वराज्याचा ' ठराव पारित केला गेला. आणि पूर्ण स्वराज्याची मागणी केली गेली. (पूर्ण स्वराज्य म्हणजे ब्रिटिश राजवटीपासून पूर्णपणे स्वातंत्र्य.) थोडक्यात 26 जानेवारी 1930 या तारखेला काँग्रेसने स्वातंत्र्य दिन घोषित केला. याच दिवसाचे महत्व अधोरेखित करत 26 जानेवारी 1950 हा दिवस " प्रजासत्ताक दिन " म्हणून स्वीकार करण्यात आला. 26 नोव्हेंबर 1949 पासून केवळ नागरिकत्व, निवडणुका, संसद अशा तात्पुरत्या स्वरुपातील तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू झाली. राज्यघटनेतील उर्वरित सर्व तरतुदींची आणि प्रजेच्या हाती सत्ता देणाऱ्या अन् लोकशाही प्रस्थापित करणाऱ्या संविधानाची खरी अंमलबजावणी 26 जानेवारी 1950 पासून सुरू झाली. यामुळेच या दिनाला प्रजासत्ताक दिन म्हणून...

मागील लेखात ( 28/2 ) आपण घटना समितीच्या संरचनेचा आढावा घेतला. घटना समितीवरील उर्वरित चर्चा आपण या लेखात करूया. 09 डिसेंबर 1946 ते 26 नोव्हेंबर 1949 म्हणजेच 2 वर्षे 11 महिने 18 दिवस इतका कालावधी राज्यघटनेच्या निर्मितीसाठी लागला. या कालावधीत घटना समितीची 11 अधिवेशने झाली. सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय समानता, न्याय्य समाज ही तत्वे मसुद्याची गभातत्वे ठरली. नागरिकत्व विषयक तरतुदी, नागरिकांचे मूलभूत हक्क-अधिकार, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, दुर्बल घटकांसाठी विविध घटनात्मक तरतुदी, केंद्र-राज्य संबंध, केंद्र आणि राज्य विधिमंडळांची रचना अशा विविध घटकांवर घटना समितीने सविस्तर चर्चा केली. चर्चेदरम्यान दावे-प्रतिदावे उपस्थित करून विविध तरतुदीतील त्रुटींवर चर्चा केली गेली. त्यावर उपाय सुचविले गेले. घटना समितीद्वारे 22 जुलै 1947 ला 'राष्ट्रध्वजाचा' स्वीकार केला गेला. तसेच 24 जानेवारी 1950 रोजी 'राष्ट्रगीताचाही' स्वीकार करण्यात आला. अशारीतीने घटना समितीने इतरही काही कार्ये पार पाडली. भारत सरकार कायदा 1935, ब्रिटिश राज्यघटना, अमेरिका, आयर्लंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, सोव्हिएत, रशि...

देशाच्या " राज्यघटनेच्या इतिहासाचा " थोडक्यात आढावा आजच्या लेखातून घेऊया. 1946 मध्ये लॉर्ड लॉरेन्स, स्टॅफोर्ड क्रिप्स आणि ए. व्ही. अलेक्झांडर यांचा समावेश असलेले ' कॅबिनेट मिशन ' भारतात आले. कॅबिनेट मिशनने घटना समितीच्या निर्मितीचा आणि संरचनेचा आराखडा मांडला. घटना समितीवरील सदस्यांची निवड प्रत्यक्ष मतदानाद्वारे झालेली नव्हती. हे सदस्य अप्रत्यक्षरित्या निवडलेले आणि काही नियुक्त केलेले होते. घटना समितीची पहिली बैठक 9 ते 23 डिसेंबर 1946 या काळात पार पडली. राज्यघटनेच्या निर्मितीची जबाबदारी पार पाडण्याकरिता घटना समितीने 22 समित्या स्थापन केल्या होत्या. यातील 7 सदस्य असलेली ' मसुदा समिती ' ही अत्यंत महत्त्वाची समिती होती. जिचे अध्यक्ष डॉ. बी. आर. आंबेडकर होते. आंबेडकरांनी राज्यघटनेचा मसुदा प्रथम वाचनासाठी 04 नोव्हेंबर 1948 रोजी सादर केला. मसुद्याच्या दुसऱ्या वाचनादरम्यान प्रत्येक कलमावर चर्चा केली गेली. यादरम्यान जवळपास 7635 दुरुस्त्या सुचवल्या गेल्या त्यापैकी 2473 दुरुस्त्यांवर समितीने चर्चा केली. 14 नोव्हेंबर 1949 रोजी घटनेच्या मसुद्याचे तिसरे वाचन सुरू झाले. शेवट...

देशात एक जुलै पासून नव्या दंड संहितेचा अंमल सुरू झालाय. त्यानुसार भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या जागी अनुक्रमे भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. या कायद्यातील काही महत्वाच्या बाबी - नव्या संहितेअंतर्गत राजद्रोहाचे कलम हटवून त्याजागी राज्याविरुद्धचे गुन्हे (Offences Against The State) ही नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे. देशाची सार्वभौमता, एकता आणि अखंडता यांना आव्हान देणे गुन्हा असेल. अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांस मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. संघटित गुन्हेगारी, हिट-अँड-रन, मॉब लिंचींग सारख्या नव्या गुन्ह्यांच्या समावेश करण्यात आला आहे. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक सेवा (Community Service) हा नवीन शिक्षेचा प्रकार स्वीकारण्यात आलाय. गुन्ह्यांना तातडीने निकालात काढण्यासाठी कोर्टाला आरोपपत्र दाखल केल्यापासून 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील. यासोबतच खटल्याची सुनावणी...