114. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडेच ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचे विधेयक मंजूर केले.

"The Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024" नामक या विधेयकानुसार X, TikTok, Snapchat, Facebook आणि Instagram इत्यादी सारख्या प्लॅटफॉर्म वर मुलांना खाती ठेवण्यापासून बंदी करण्यात येणार आहे. तसेच या कंपन्या या विधेयकातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीत अयशस्वी ठरल्यास त्यांना 32 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतक्या दंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. 

सोशल मीडियाचा लहान मुलांवर होणारा नकारात्मक परिणाम लक्षात घेता उपरोक्त कायदा तर्कसंगत वाटतो. भारतासंदर्भातही सोशल मीडियाचे नियमन करणारा कायदा असावा का? या प्रश्नावर अनेक मतमतांतरे बघायला मिळतात.

मात्र सध्याची वास्तविक परिस्थिती लक्षात घेता अनेक मुद्दे प्रकर्षाने पुढे येतात. समाज माध्यमांचा आधार घेऊन समाजात भेदभाव अथवा दुभंग निर्माण केला जातो. धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या पोस्ट केल्या जातात. लवकर प्रसिध्दी, Views मिळविण्याकरिता अश्लील कंटेंट सर्रासपणे शेअर केल्या जाते.

लहान मुलांत पुरेशी समज नसल्याने तेही यात अडकत जातात. परिणामी त्यांचा बौद्धिक विकास कुंठित होतो. बऱ्याचदा ही लेकरं सायबर गुन्हेगारीसही बळी पडतात. 
यामुळेच समाज माध्यमांवर वयाच्या अटी/नियम असायला हवे.

ऑस्ट्रेलियाने पारित केलेले हे विधेयक भारतासहित इतर देशांनाही दिशादर्शक ठरेल. येणाऱ्या काळात भारत अन् इतर देश काय भूमिका घेतील हे पाहण्याजोगे असेल..!


~ सचिन विलास बोर्डे

27/1

Australia | Social Media Ban | Children Safety | Regulation of Social Media 

Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...
Read more

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...
Read more

140. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...
Read more