" जेफ्री एपस्टिन फाइल्स (Jeffrey Epstein Files) " हा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून जागतिक पातळीवर चर्चेत आहे. ज्याच्या नावावरून ही फाईल चर्चेत आहे तो जेफ्री एपस्टिन हा अमेरिकेतला मोठा भांडवलदार. जेफ्रीला ' अल्पवयीन मुलींची तस्करी, लैंगिक शोषण, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार ' इत्यादी गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली होती. दरम्यान 2019 मध्ये तुरुंगात असताना जेफ्रीच्या संशयास्पद मृत्यूने हे प्रकरण चर्चेत आले. 2024 ला अमेरिकन न्यायालयाने जेफ्री एपस्टीन संदर्भातील पुरावे सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ' एपस्टीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी ॲक्ट' पारित केला गेला. त्याअंतर्ग अमेरिकन न्याय विभागाने टप्प्याटप्प्याने हे पुरावे प्रसिद्ध केले आहेत. या पुराव्यांमध्ये जवळपास 35 लाख पानांचे कागदपत्रे, एक लाख ऐंशी हजार पेक्षा जास्त फोटो आणि दोन हजारांपेक्षा जास्त व्हिडिओंचा समावेश आहे. यातला बहुतांश विदा (Data) आक्षेपार्ह असल्याने आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने प्रकाशित केला गेलेला नाही. प्रसिद्ध केलेल्या पुराव्यांत विविध देशांच्या ' लोकप्रिय, प्रसिद्ध, सर्वपरिचित नेत्यांचा अन...

नोव्हेंबर 2024 मध्ये UNICEF या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा " The State of the World's Children 2024 " नामक अहवाल प्रकाशित झाला होता. या अहवालाने अधोरेखित केलेल्या काही ठळक बाबी आपण समजून घेऊया. अहवालानुसार -  2050 या वर्षापर्यंत भारतात लहान मुलांची संख्या 35 कोटी असेल. इतर देशांच्या तुलनेत जागतिक पातळीवर भारताचा मुलांच्या लोकसंख्येतील वाटा 15 टक्के असेल. यामुळेच भारताला लहान मुलांच्या रक्षणाची मोठी जबाबदारी पार पाडावी लागेल.  पर्यावरण आणि हवामान बदलाचा थेट परिणाम आरोग्यावर, शिक्षणावर आणि अन्न-पाण्यासारख्या जीवनावश्यक स्त्रोतांवर होतो. 2050 पर्यंत लहान मुलांना तीव्र हवामान आणि विविध पर्यावरणीय संकटाना सामोरे जावे लागेल तसेच 2000 च्या तुलनेत जवळपास आठ पट जास्त मुले अतिउष्णतेच्या लाटेला सामोरे जातील असेही हा अहवाल नमूद करतो. आफ्रिकेसारख्या कमी संसाधने अन् कमी उत्पन्न असलेल्या देशांत पर्यावरणीय संकटाची तीव्रता अधिक असते. अशा देशात सर्वाधिक मुलांची संख्या असेल. यामुळेच अशा देशांना तातडीने उपाय-योजना आखाव्या लागतील. Children’s Climate Risk Index (CCRI) 2021 मध्ये भारत 163 देशांमध्...

अलीकडेच ऑस्ट्रेलियाच्या संसदेने 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याचे विधेयक मंजूर केले. " The Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill 2024 " नामक या विधेयकानुसार X, TikTok, Snapchat, Facebook आणि Instagram इत्यादी सारख्या प्लॅटफॉर्म वर मुलांना खाती ठेवण्यापासून बंदी करण्यात येणार आहे. तसेच या कंपन्या या विधेयकातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीत अयशस्वी ठरल्यास त्यांना 32 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर इतक्या दंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.  सोशल मीडियाचा लहान मुलांवर होणारा नकारात्मक परिणाम लक्षात घेता उपरोक्त कायदा तर्कसंगत वाटतो. भारतासंदर्भातही सोशल मीडियाचे नियमन करणारा कायदा असावा का? या प्रश्नावर अनेक मतमतांतरे बघायला मिळतात. मात्र सध्याची वास्तविक परिस्थिती लक्षात घेता अनेक मुद्दे प्रकर्षाने पुढे येतात. समाज माध्यमांचा आधार घेऊन समाजात भेदभाव अथवा दुभंग निर्माण केला जातो. धार्मिक तेढ निर्माण करणाऱ्या पोस्ट केल्या जातात. लवकर प्रसिध्दी, Views मिळविण्याकरिता अश्लील कंटेंट सर्रासपणे शेअर केल्या जाते. लहान मुलांत पुरेशी समज नसल्याने तेही यात अडकत ज...

" चाइल्ड पोर्नोग्राफी " डाऊनलोड करणे, पाहणे, अशी सामग्री इतरांना शेअर करणे अथवा स्वतः जवळ बाळगणे हा ' लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) 2012 ' अंतर्गत गुन्हा असल्याचा निर्णय अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. चाइल्ड पोर्नोग्राफी (CSEAM) मुळे बालकांच्या शोषणाच्या गुन्ह्यांत वाढ होते. यातून बालकांच्या भावनिक, मानसिक, शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतात. बऱ्याचदा बलात्काराची प्रकरणे देखील घडतात. (ज्याचे सखोल विश्लेषण मी लेख क्र. 23/3 आणि 23/4 मध्ये नमूद केले होते.) चाइल्ड पोर्नोग्राफीची भयानकता लक्षात घेऊनच अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्याकरिता न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण निरीक्षणे देखील नोंदविली. संसदेने POCSO कायद्यात तातडीने दुरुस्त्या कराव्यात, अशी लैंगिक गुन्हेगारी कमी करण्याकरिता लैंगिक शिक्षणावर भर दिला जावा, लैंगिक आरोग्यासंबधी गैरसमज दूर केले जावे. आजही भारतीय समाजात ' लैंगिक शिक्षण ' हा विषय केवळ कुजबुजीपुरता मर्यादित ठेवला जातो. परिणामी तारुण्यात/वयात येणाऱ्या तरुणांमध्ये पुरेशा माहितीचा अभाव असतो. यातून अनेक समस्या विविध रूपाने समोर येतात. ...