90. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

महाराष्ट्रात अन् देशात जून-जुलै दरम्यान बऱ्यापैकी पावसाच्या सरी बरसतात. जमीन पुरेशी भिजली की 'शेतकरी' आपल्या शेत-पेरणीला सुरुवात करतात. सदरील लेखात सैद्धांतिक आणि वास्तविक अशा दोन मुद्द्यांच्या आधारे या "शेती व्यवस्थेचे" विश्लेषण करीत आहे.

सैद्धांतिक विश्लेषण -

शेतीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके तसेच इतर साधनांची जुळवा-जुळव करण्यासाठी पुरेसा 'पैका' (पैसा) आवश्यक असतो. सगळी साधनं अन् पाऊस मुबलक असला की शेती चांगली पिकते. शेतकऱ्यांस चांगले उत्पन्न होते. देशात मुबलक धान्यपुरवठा होतो परिणामी अन्न-धान्यांच्या किमती स्थिर राहतात.

सर्वसामान्यांना या किमती परवडणाऱ्या असल्याने त्यांचा खान-पानावरील खर्च वाढून त्यांचे आरोग्य अन् जीवनस्तर उंचावतो. शेवटी हेच सक्षम 'अदृश्य हाथ' अर्थव्यवस्थेस गती देऊन देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देतात. 

वास्तविक विश्लेषण -

शेतकऱ्यांकडे शेती पिकविण्यासाठी लागणाऱ्या किमान पैशाचा कायम तुटवडा असतो. यामुळे 'सावकारी कर्जाच्या' पर्यायातून पैशाची उभारणी ते करतात. नंतर शेती पिकविली जाते. पैशाअभावी उत्पन्न अन् धान्यपुरवठा घटतो. अन्न धान्यांच्या किमती वाढतात. शेतकऱ्यांस आणि सर्वसामान्यांस हे परवडणारे नसते. यातून उपासमार, दारिद्र्य अन् अनारोग्य पुढे येते. थोडक्यात, शेतात बैल-जोडी हाकणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हातातच देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दोर आहे.

उपरोक्त समस्यांच्या उपाय-योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे शेतकरी हिताच्या अनेक योजना राबविल्या जातात. योजनांची यादी या लेखासोबतच उपलब्ध करून देत आहे.

यापूर्वीही लेख क्र. 3/4 आणि 15/4 मध्ये शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि उपयायांवर मी लेख प्रकाशित केले आहेत. वाचकांनी त्याचाही आढावा जरूर घ्यावा..!

~ सचिन विलास बोर्डे

21/3

Monsoon Season | Crops | Farming | Issues of Farmers & Agriculture | Economics | Food Security | Development | Schemes & Policies 

NEXT 🔹 PREVIOUS