महाराष्ट्रात अन् देशात जून-जुलै दरम्यान बऱ्यापैकी पावसाच्या सरी बरसतात. जमीन पुरेशी भिजली की ' शेतकरी ' आपल्या शेत-पेरणीला सुरुवात करतात. सदरील लेखात सैद्धांतिक आणि वास्तविक अशा दोन मुद्द्यांच्या आधारे या " शेती व्यवस्थेचे " विश्लेषण करीत आहे. सैद्धांतिक विश्लेषण - शेतीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके तसेच इतर साधनांची जुळवा-जुळव करण्यासाठी पुरेसा ' पैका ' (पैसा) आवश्यक असतो. सगळी साधनं अन् पाऊस मुबलक असला की शेती चांगली पिकते. शेतकऱ्यांस चांगले उत्पन्न होते. देशात मुबलक धान्यपुरवठा होतो परिणामी अन्न-धान्यांच्या किमती स्थिर राहतात. सर्वसामान्यांना या किमती परवडणाऱ्या असल्याने त्यांचा खान-पानावरील खर्च वाढून त्यांचे आरोग्य अन् जीवनस्तर उंचावतो. शेवटी हेच सक्षम ' अदृश्य हाथ ' अर्थव्यवस्थेस गती देऊन देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देतात.  वास्तविक विश्लेषण - शेतकऱ्यांकडे शेती पिकविण्यासाठी लागणाऱ्या किमान पैशाचा कायम तुटवडा असतो. यामुळे ' सावकारी कर्जाच्या ' पर्यायातून पैशाची उभारणी ते करतात. नंतर शेती पिकविली जाते. पैशाअभावी उत्पन्न अन् धान्य...

कृषी क्षेत्राचा भारतीय ' अर्थव्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेत ' मोठा वाटा आहे. बऱ्याचदा कृषी क्षेत्राला भारतीय ' अर्थव्यवस्थेचा कणा ' देखील संबोधल्या जाते. 2020-21 मध्ये नोंद करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सकल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये (GDP) 19.9% हिस्सा शेती क्षेत्राचा आहे. ग्रामीण भागातील जवळ-जवळ 70% लोकसमुह शेतीवर अवलंबून आहे. उत्पन्नाचा आणि उदरनिर्वाहाचा एक स्रोत म्हणून शेती केल्या जाते. जमिनीच्या मशागतीपासून चांगले पीक येईपर्यंत मोठ्ठं भांडवल शेतकऱ्याला शेतीमध्ये गुंतवावे लागते. कर्ज घेऊन शेती करणाऱ्यांचं प्रमाण अधिकच. कर्ज उभारण्याकरिता बँका अन् सावकारांची मदत घेतली जाते. भांडवलाची जमवा-जमव झाली की बी-बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक साधने खरेदी केल्या जातात. शेवटी अपेक्षित उत्पन्न किंवा पीक मिळाले तर योग्यच. नाहीतर पुन्हा शेतकऱ्याला मागील कर्ज फेडण्याकरिता नवीन कर्जाची उभारणी करावी लागते. थोडक्यात हा शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. भारतातील अनेक राज्यांची ही वस्तुस्थिती आहे. ( लेख क्र. 3/4 ) भारतीय लोकसंख्येला किमान पुरेपूर अन्न मिळण्याकरिता कृषी क्षेत्राला सक्षम करणे अतिमह...

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ' नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ' ने नुकताच वार्षिक अहवाल प्रकाशित केलाय. वाढलेली गुन्हेगारी आणि आत्महत्येचे प्रमाण यामुळे हा अहवाल लक्ष्यवेधी ठरतो. ' गुन्हेगारी आणि आत्महत्या ' या दोन्हीं मुद्द्यांवर भाष्य होणे महत्वाचे. पण जागेअभावी सदरील लेखात केवळ आत्महत्येविषयीचे विश्लेषण सादर करीत आहे.  अहवालानुसार , 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये आत्महत्येचे प्रमाण 4.2 टक्क्याने वाढले. थोडक्यात 1,70,924 लोकांनी आत्महत्या केलीय. कौटुंबिक समस्या (31.7%), विवाह विषयक समस्या (4.8%), गंभीर आजार (18.4), दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा, बेरोजगारी ई. कारणांमुळे या नागरिकांनी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत आपले अस्तित्व संपविले. दैनंदिन मजुरी (रोजंदारी) करणारे कामगार, शेतकरी यांच्या आत्महत्येचे प्रमाणदेखील अधिक आहे. तसेच जवळ-जवळ 12,000 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलीय. सर्वाधिक आत्महत्या झालेल्या राज्यात ' महाराष्ट्र ' अव्वल स्थानी आहे. त्यापाठोपाठ तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा ही राज्ये आहेत.  ' संतांची भूमी ' अशी महाराष्ट्राच...

अलीकडेच आपण 'दिपावली/दिवाळी' हा आतुरतेने वाट पाहिला जाणारा सण मोठ्या आनंदाने साजरा केलाय. त्यातीलच एक दिवस ' बलिप्रतिपदा/भाऊबीज/पाडवा' ई. नावाने साजरा करतात. कित्येक वर्षांपासून 'इडा पिडा टळो आणि बळीचं राज्य येवो' ही प्रचलित म्हण या दिवशी आपल्या कानावर पडत असते. कुठली इडा-पिडा टळावी?, नेमका हा बळी कोण?, त्याच राज्य का यावं? अशी चिकित्सक प्रश्न आपल्याला न पडणं अन् या प्रश्नांची उत्तरे न मिळणं हा गाफीलपणा आपल्या वाट्याला येऊ नये, याकरिता उपरोक्त प्रश्न उपस्थित करून त्याची उत्तरे शोधण्यासाठी सदरील लेख प्रस्तुत करीत आहे. अत्यंत कर्तव्यनिष्ठ, सद्गुणी, दानशूर, प्रजाहितदक्ष, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजना राबविणारा राजा म्हणून बळीराजाला ओळखत. त्यामुळेच आजही शेतकऱ्याला बळीराजाची उपमा दिली जाते. 'थोडक्यात, संपन्न राजाने एक संपन्न राजव्यवस्था स्थापन केली होती.' त्या व्यवस्थेतीलच एक वर्ग बळीराजाच्या विरोधात होता. बळीच्या राज्यावर वर्चस्व मिळविणे अशक्य असल्याने विरोधकांनी छळ-कपटाने बळीराजाला ठार मारून राज्याची सत्ता आपल्या हाती घेतली. प्रजेवर आलेली ही इडा-पिडा होती...

23 डिसेंबर अर्थातच शेतकरी दिवस. भारतभर या दिवशी शुभेच्छावर्षाव होतो. विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांना धन्यवाद देण्याचा हा प्रयत्न. हा एक आयाम, अन् तितक्याच कटाक्षाने दुसऱ्या आयामांकडे लक्ष देणे महत्वाचे. दुसऱ्या आयामांचा विचार करता असे लक्षात येते की, कर्जबाजारीपणा, गरिबी, उपासमार, मानसिक तणाव, आत्महत्या ह्या समस्येचं डोईजड ओझ घेऊन शेतकरी जगतोय. सुख-समृद्धी त्याच्यासाठी काल्पनिकच..! "शेतकऱ्याची स्थिती" - नैसर्गिक संकटामुळे शेती उत्पादनात होणारी घट, शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे कर्जाचा वाढता डोंगर अशा विविध कारणांमुळे देशात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. गेल्या वर्षभरात जवळपास 10 हजार 881 शेतकरी, शेतमजुरांनी आत्महत्या केलीय. बाजार समिती मधल्या दलालांकडून होणारी पिळवणूक, बँकद्वारे कर्ज देण्यात दिरंगाई, खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके यांमधील महागाई इत्यादी कारणांमुळे शेतकऱ्याच्या वाटेला ह्या समस्या आलेल्या दिसतात. "उपाययोजना" - शेतकऱ्यांना पीक/आधुनिक तंत्रज्ञान/हवामान/ खते, बी-बियाणे याबद्दल पुरेशी माहिती देणे.  शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य...