70. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

'आरक्षणाचा मुद्दा' गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र राजकारणाच्या ऐरणीवर असलेला प्रश्न आहे. मराठा समुदायाला देखील आरक्षण मिळावे अशी मागणी अनेक कालावधीपासून करण्यात येत आहे. त्यासाठी आंदोलने देखील झालीत. आरक्षणाची मागणी योग्य की अयोग्य हा शासनाच्या अखत्यारीतील प्रश्न. मुळात आरक्षणाचा अर्थ समजण्याकरिताच ही अक्षरांची मांडणी करीत आहे.

'संविधानाने विशिष्ट जाती-समुहालाच आरक्षण दिलंय असा संकुचित अर्थ काही नागरिकांद्वारे लावण्यात येतो. ही अत्यंत मर्यादित विचारसरणी आहे.'

इतिहासकाळात ज्या समाजघटकांच्या वाट्याला अन्याय-अत्याचार आला तो समाजघटक मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर लोटला गेला. परिणामी या समाजघटकांच 'सामाजिक मागासलेपण आणि अक्षरशून्यता' वाढत गेली.

ज्यावेळी देशाच्या ध्येय-धोरणांना दिशा देण्यासाठी संविधानाचा अंमल करण्यात आला, त्यावेळी या समाजघटकांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी, मुख्य प्रवाहात स्थान मिळण्यासाठी, रोजगार मिळण्यासाठी आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या. लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोकऱ्यांत जागा आरक्षित ठेवल्या जाऊ लागल्या.

शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण असणाऱ्या घटकांसाठी आरक्षणाची तजवीज करण्यात आली. जाती आधारित नव्हे... (लेख क्र. 5/4)

2019 मध्ये 103 व्या घटना दुरुस्तीद्वारे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देखील आरक्षणाची तरतूद केली गेली.

एखाद्या समुदायास समाजव्यवस्थेत, शिक्षणात, शासकीय नोकऱ्यांत, राजकारणात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळाले नसेल तर अशा समूहांकरीता निश्चितपणे आरक्षणाची तजवीज करावी लागेल.

गतीहिन समाज मुख्य प्रवाहात आल्यावरच विकसित भारताचे ध्येय गाठता येईल..!

~ सचिन विलास बोर्डे

16/4

Socially and Educationally Backward | Economically Weaker Section (EWS) | Society | Reservation | Upliftment of All | Constitution 

NEXT 🔹 PREVIOUS