कुठल्याही देशात ' विद्यार्थी ' हे त्या देशाची दिशा ठरविण्यात फार मोठी भूमिका बजावतात. देशाची धोरणे विद्यार्थ्यांच्या हिताची असल्यास देशाच्या विकासास हातभार लागतो अन् राज्यव्यवस्थेची धोरणेच विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधी असेल तर त्या ' राज्यव्यवस्थेची उलथापालथ ' होते. हाच निष्कर्ष आपल्या शेजारच्या " बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेतून " काढता येईल. बांगलादेशात गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. दिवसेंदिवस आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. त्यास हिंसक वळण लागले. संचारबंदीही आंदोलनास रोखू शकली नाही. शेवटी प्रधानमंत्रीने राजीनामा देत देश सोडला. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे भारतासमोर विविध आव्हाने उभी राहिली आहेत. उदा. सीमा सुरक्षा, बांगलादेशातील भारतीयांची सुरक्षा, व्यापार. भारताशेजारील पाकिस्तान अथवा चीन या देशांच्या बांगलादेशातील कुरापतींबद्दल भारताला अधिक सावध/सजग/दक्ष राहावे लागणार आहे. यापूर्वी भारत-बांगलादेश संबंध सहकार्याचे राहिले आहे. मात्र आता बांगलादेशात सत्तास्थानी कोण असेल यावरून पुढील सहकार्याच...

'आरक्षणाचा मुद्दा' गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र राजकारणाच्या ऐरणीवर असलेला प्रश्न आहे. मराठा समुदायाला देखील आरक्षण मिळावे अशी मागणी अनेक कालावधीपासून करण्यात येत आहे. त्यासाठी आंदोलने देखील झालीत. आरक्षणाची मागणी योग्य की अयोग्य हा शासनाच्या अखत्यारीतील प्रश्न. मुळात आरक्षणाचा अर्थ समजण्याकरिताच ही अक्षरांची मांडणी करीत आहे. 'संविधानाने विशिष्ट जाती-समुहालाच आरक्षण दिलंय असा संकुचित अर्थ काही नागरिकांद्वारे लावण्यात येतो. ही अत्यंत मर्यादित विचारसरणी आहे.' इतिहासकाळात ज्या समाजघटकांच्या वाट्याला अन्याय-अत्याचार आला तो समाजघटक मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर लोटला गेला. परिणामी या समाजघटकांच ' सामाजिक मागासलेपण आणि अक्षरशून्यता ' वाढत गेली. ज्यावेळी देशाच्या ध्येय-धोरणांना दिशा देण्यासाठी संविधानाचा अंमल करण्यात आला, त्यावेळी या समाजघटकांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी, मुख्य प्रवाहात स्थान मिळण्यासाठी, रोजगार मिळण्यासाठी आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या. लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोकऱ्यांत जागा आरक्षित ठेवल्या जाऊ लागल्...