या लेखामध्ये मी एक परीक्षार्थी अथवा स्पर्धक म्हणून विचार मांडीत आहे. विविध परीक्षांची तयारी आमचा तरुण वर्ग करीत असतो. कित्येक वर्षांची मेहनत त्यात गुंतलेली असते. स्पर्धा परीक्षेत उतरण्याची अनेकांची विविध कारणे असतात. सूक्ष्मपणे निरीक्षण केले असता लक्षात येते की, 'आर्थिक मागासलेपण' अनेकांना स्पर्धेच्या रणांगणात उतरविते. किंबहुना विद्यार्थ्यांना ते परवडणारे असते. थोडक्यात, विद्यार्थी आपला पैसा पुस्तकांवर खर्च करतात, अभ्यास करतात, अन् कुठलीतरी नोकरी मिळवितात. यातला एक महत्वाचा टप्पा असतो 'फॉर्म भरण्याचा...' फॉर्म भरण्यासाठी एक ठराविक रक्कम 'चलन' म्हणून द्यावी लागते. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाचे धोरण नमूद करणे योग्य ठरेल. खरेतर हा मुद्दा नुकताच महाराष्ट्राच्या राजकारणात ऐरणीवर आला आहे... महाराष्ट्र शासनाने आरक्षित वर्गासाठी 900 रुपये आणि खुल्या वर्गासाठी 1000 रुपये अशी चलन रचना केली आहे. यातल्या 100 रुपयाच्या तफवतीचा तर्क मला अद्यापही समजला नाही. यात पुन्हा आमचे फॉर्म भरणारे काका 100 रुपये त्यांच्या मजुरीच्या स्वरूपात त्यात भर घालतात. आता खुल्या वर्गाला 1100 र...