'कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या कार्यपद्धतीखेरीज कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित किंवा व्यक्तीस्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही, याची हमी कलम 21 देते.' कलम 21 व्यक्तीला 'जीवित' आणि 'व्यक्ती स्वातंत्र्याचा' अधिकार प्राप्त करून देते. विविध न्यायालयीन खटल्यांच्या निवाड्यात या तरतूदीचा विविधप्रकारे अन्वयार्थ लावण्यात आला आहे. 'ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य (1950) ' या निवाड्यात न्यायालयाच्या मते कलम 21 अंतर्गत मिळणारे संरक्षण केवळ कार्यकारीमंडळाच्या मनमानी कृतिविरोधात उपलब्ध असेल. कायदेमंडळाच्या नाही. म्हणजेच कार्यकारीमंडळाची कृती कायदेप्रक्रियेच्या विसंगत असेल तर त्याचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते. यालाच 'कायद्याने प्रस्थापित केलेली प्रक्रिया' म्हणतात 'मनेका गांधी ' खटल्याच्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याविपरित भूमिका घेतली. कलम 21 अंतर्गत मिळणारे संरक्षण कार्यकारीमंडळाच्या आणि कायदेमंडळाच्या कृतिविरोधात उपलब्ध असेल, हा निकाल दिला. याचाच अर्थ कार्यकारीमंडळाच्या कृतीबरोबर कायद्याचेही पुनर्विलोकन करता येते. 'कायद्याची रास्त प्रक...