दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर महत्वपूर्ण निर्देशात्मक निर्वाळा दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले महत्वपूर्ण निरीक्षणे, आदेश आणि निर्देश या लेखातून समजून घेऊया... शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींना " मासिक पाळी विषयक आरोग्य (Menstrual Health) आणि मासिक पाळीविषयक स्वच्छता व्यवस्थापनाची (Menstrual Hygiene Management-MHM) उपलब्धता " हे भारतीय राज्यघटनेच्या ' कलम 21 अंतर्गत प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याच्या अधिकाराचा (Right To Life & Dignity)' भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. शाळांमध्ये अपुऱ्या सुविधा, योग्य सॅनिटरी उत्पादनांची कमतरता किंवा गोपनियतेचा हक्क नाकारल्याने मुलींना त्यांच्या शरीराची देखरेख त्यांच्या मनाऐवजी परिस्थितीनुसार करावी लागते. जेव्हा मुलींना कार्यक्षम स्वच्छतागृहे, पुरेशी सॅनिटरी उत्पादने, पाण्याची उपलब्धता आणि विल्हेवाटीची यंत्रणा उपलब्ध असेल, तेव्हाच विद्यार्थिनींना त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेच्या अधिकाराचा अर्थपूर्ण वापर करता येईल. न्यायालयाचे मते, शाळांमध्ये या सुविधांचा अभाव असणे हे विद्यार्थिनी...

'कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या कार्यपद्धतीखेरीज कोणत्याही व्यक्तीचे जीवित किंवा व्यक्तीस्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही, याची हमी कलम 21 देते.' कलम 21 व्यक्तीला 'जीवित' आणि 'व्यक्ती स्वातंत्र्याचा' अधिकार प्राप्त करून देते. विविध न्यायालयीन खटल्यांच्या निवाड्यात या तरतूदीचा विविधप्रकारे अन्वयार्थ लावण्यात आला आहे. 'ए. के. गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य (1950) ' या निवाड्यात न्यायालयाच्या मते कलम 21 अंतर्गत मिळणारे संरक्षण केवळ कार्यकारीमंडळाच्या मनमानी कृतिविरोधात उपलब्ध असेल. कायदेमंडळाच्या नाही. म्हणजेच कार्यकारीमंडळाची कृती कायदेप्रक्रियेच्या विसंगत असेल तर त्याचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते. यालाच 'कायद्याने प्रस्थापित केलेली प्रक्रिया' म्हणतात 'मनेका गांधी ' खटल्याच्या निवाड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने याविपरित भूमिका घेतली. कलम 21 अंतर्गत मिळणारे संरक्षण कार्यकारीमंडळाच्या आणि कायदेमंडळाच्या कृतिविरोधात उपलब्ध असेल, हा निकाल दिला. याचाच अर्थ कार्यकारीमंडळाच्या कृतीबरोबर कायद्याचेही पुनर्विलोकन करता येते. 'कायद्याची रास्त प्रक...