93. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

देशात एक जुलै पासून नव्या दंड संहितेचा अंमल सुरू झालाय. त्यानुसार भारतीय दंड संहिता (IPC) 1860, गुन्हेगारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) 1973 आणि भारतीय पुरावा कायदा 1872 च्या जागी अनुक्रमे भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हे कायदे लागू करण्यात आले आहेत.

या कायद्यातील काही महत्वाच्या बाबी -

नव्या संहितेअंतर्गत राजद्रोहाचे कलम हटवून त्याजागी राज्याविरुद्धचे गुन्हे (Offences Against The State) ही नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे. देशाची सार्वभौमता, एकता आणि अखंडता यांना आव्हान देणे गुन्हा असेल. अल्पवयीन मुलींवर सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांस मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

संघटित गुन्हेगारी, हिट-अँड-रन, मॉब लिंचींग सारख्या नव्या गुन्ह्यांच्या समावेश करण्यात आला आहे. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी सामुदायिक सेवा (Community Service) हा नवीन शिक्षेचा प्रकार स्वीकारण्यात आलाय.

गुन्ह्यांना तातडीने निकालात काढण्यासाठी कोर्टाला आरोपपत्र दाखल केल्यापासून 60 दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील. यासोबतच खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत निकाल द्यावा लागेल.

तपास करताना आणि जप्तीचे तसेच सुनावणी आणि चौकशीचे व्हिडिओ/ऑडियो रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. Electronic FIR या संकल्पनेचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यानुसार ऑनलाईन पद्धतीने e-FIR करता येईल. Zero FIR मुळे गुन्हा कोठेही घडला असेल तरी त्यांची नोंद आपल्या जवळच्या किंवा सोयीस्कर ठाण्यात करता येईल.

या कायद्यांच्या योग्य अंमलबजावणीमुळेच हे कायदे न्याय देणारे ठरतील, अन्यथा अयोग्य अंमलबजावणीतून 'दमणकारी व्यवस्थेचाच' उदय होईल..!

~ सचिन विलास बोर्डे

22/1

New Criminal Laws | Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) | Bharatiya Sakshya Adhiniyam (BSA) | Indian Penal Code (IPC) | Criminal Procedure Code (CrPC) | Indian Evidence Act | Justice | Polity

NEXT 🔹 PREVIOUS