52. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत 33% जागा आरक्षित ठेवणारे विधेयक नुकतेच पारित करण्यात आले.
हे दिलासादायकच.

दीर्घकाळापासून रखडलेलं हे विधेयक पारित झालंय खरं, पण 'ताजी जनगणना, मतदारसंघांची पुनर्रचना, अंतर्गत आरक्षण' या मुद्द्यांमुळे त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास अजून काही काळ लागणार आहे.
तथापि, येणाऱ्या काळात महिलांचा राजकारणात, कायदे निर्मिती प्रक्रियेत सहभाग वाढेल. महिला सबलीकरणास पाठबळ मिळेल. लैंगिक समानता आणि समतेला चालना मिळेल. असे अपेक्षित...

राजकारणात महिलांच्या वास्तविक स्थितीबाबत - 
महिलांचा राजकारणातील सहभाग जाणून घेण्यासाठी 'गावपातळीवरील' राजकारणाचे विश्लेषण करणे सोईचे ठरेल.
अनेक महिला सरपंच-उपसरपंच झाल्या खऱ्या पण संपूर्ण सत्तासूत्रे त्यांच्या पतीच्या हातामध्ये असतात. त्या स्त्रीला केवळ 'सत्ता मिळविण्याचे साधन' म्हणून उपयोगात आणल्या जाते. वास्तविक सत्ता पुरुषांकडे असते. 'घराणेशाही' देखील पहावयास मिळते.

उपाय-योजनेबाबत - 
स्त्रियांच्या राजकारणातील प्रतिनिधित्वाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या शासन-प्रशासनाची आहे.
त्यांना योग्य 'राजकीय शिक्षण-प्रशिक्षण' देण्यात यावे. मतदान प्रक्रियेत सहभाग वाढावा. महिलांसंबंधित कायद्यांची आणि योजनांची योग्य अंमलबजावणी व्हावी. लैंगिक समानता प्रस्थापनेसाठी तसेच सामाजिक आणि राजकीय बंधने नष्ट होण्याकरिता शासनाने आणि समाजाने कृतीशील असावे.
जेणेकरून महिलांच्या सक्षमीकरणाची वाटचाल निश्चितच गतिशील होईल..!

~ सचिन विलास बोर्डे

12/4

Women Reservation | Nari Shakti Vandan Adhiniyam | Women Empowerment 

Master's In PSIR | Columnist

Comments

Post a Comment

Popular Posts

141. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
अलीकडील काही काळात देशाच्या विविध ठिकाणी घडलेल्या " घरगुती हिंसाचाराच्या (Domestic Violence) " घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. ' स्त्रीयांना शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक  पातळीवर होणारा छळ म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार म्हणता येईल. ' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हे अनेक घटनांवरून सिद्ध होते. या हिंसाचाराला तीन मुख्य प्रकारांत वर्गीकृत करता येईल. 1. शारीरिक हिंसाचार (Physical Spousal Violence)- यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शारीरिक इजा पोहोचविणे इत्यादी स्वरूपातील शारीरिक हिंसेचा समावेश होतो. 2. लैंगिक हिंसाचार (Sexual Spousal Violence)- स्त्रीच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे इत्यादी बाबींचा समावेश यात करता येईल. 3. भावनिक हिंसाचार (Emotional Spousal Violence)- स्त्रीला शिवीगाळ-अपमानित करणे, अपमानास्पद वागणूक देणे, हानी पोहोचवण्याची धमकी देणे इत्यादींचा समावेश यामध्ये होतो. देशातील बहुतांश स्त्रिया वरील तीनही किंवा त्यापैकी कुठल्यातरी एका हिंसाचाराला ...
Read more

142. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
मागील लेख क्र. 33/2 मध्ये आपण घरगुती हिंसाचाराच्या समस्येचा थोडक्यात आढावा घेतला. आजच्या लेखातून घरगुती हिंसाचारासंबंधीच्या केंद्राद्वारे प्रकाशित होणाऱ्या अहवालाचे विश्लेषण जाणून घेऊया... भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाद्वारे " राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (The National Family Health Survey-NFHS) " हा अहवाल प्रकाशित केला जातो. 2019-21 या वर्षाच्या ' NFHS-5 ' या अहवालानुसार,  भारतातील 18 ते 49 वयोगटातील 29% महिला वयाच्या 15 वर्षांपासूनच ' शारीरिक हिंसाचाराला ' बळी पडलेल्या दिसतात. यातील 3% महिला गरोदर असताना शारीरिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आहेत. वयानुसार शारीरिक हिंसाचारात वाढ दिसून येते. 18 ते 19 वयोगटातील महिलांमध्ये हे प्रमाण 16% आहे. तसेच 40 ते 49 वयोगटातील महिलांमध्ये हेच प्रमाण 32% असल्याचे दिसते. अविवाहित स्त्रियांच्या तुलनेत ' विवाहित स्त्रियांमध्ये ' शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक आहे. ग्रामीण भागात शारीरिक हिंसाचाराचे प्रमाण 31% आहे आणि शहरी भागात हे प्रमाण 24 टक्के असल्याचे अहवाल नमूद करतो. 18 ते 19 वयोगटातील 6% म...
Read more

140. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

By
कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळ हे लोकशाहीचे तीन प्रमुख स्तंभ. त्यात चौथ्या स्तंभाचा समावेश अलीकडच्या काही काळापासून केला जातोय. हा चौथा स्तंभ म्हणजेच " मुक्त अन् स्वतंत्र माध्यमे(Media) ." माध्यमांना ' Print Media ' आणि ' Electronic किंवा Broadcasting Media ' या दोन प्रकारांत वर्गीकृत करता येतं. प्रिंट मिडियात वृत्तपत्रे, साप्ताहिके, मासिके इत्यादींचा समावेश होतो. तसेच इलेक्ट्रॉनिक मिडियात रेडिओ, टेलिव्हिजन वर प्रसारित होणाऱ्या वृत्तवाहिन्या, आणि प्रसारणाच्या इतर माध्यमांचा समावेश होतो. लोकशाहीच्या तीनही स्तंभावर देखरेख ठेवणं, या तिन्ही स्तंभाचा कार्यकारभार सामान्यांपर्यंत पोहोचवणं, शासन आणि शासितांमध्ये दुवा साधणं, महत्वाच्या सामाजिक मुद्द्यांची चर्चा घडवून आणणं, शासनाच्या जबाबदाऱ्या/उत्तरदायित्व याकडे लक्ष पुरवणं इत्यादी लोकशाहीच्या रुजवणीसाठी आवश्यक असलेल्या जबाबदाऱ्या चौथ्या स्तंभाने पार पडायला हव्या. मात्र हल्ली ही माध्यमे आपल्या जबाबदाऱ्यांपासून भरकटलेली दिसताय. माध्यमांच्या मुक्ततेवर अन् स्वातंत्र्यावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाताय. 2025 च्या ...
Read more