महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत 33% जागा आरक्षित ठेवणारे विधेयक नुकतेच पारित करण्यात आले. हे दिलासादायकच. दीर्घकाळापासून रखडलेलं हे विधेयक पारित झालंय खरं, पण 'ताजी जनगणना, मतदारसंघांची पुनर्रचना, अंतर्गत आरक्षण' या मुद्द्यांमुळे त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास अजून काही काळ लागणार आहे. तथापि, येणाऱ्या काळात महिलांचा राजकारणात, कायदे निर्मिती प्रक्रियेत सहभाग वाढेल. महिला सबलीकरणास पाठबळ मिळेल. लैंगिक समानता आणि समतेला चालना मिळेल. असे अपेक्षित... राजकारणात महिलांच्या वास्तविक स्थितीबाबत -  महिलांचा राजकारणातील सहभाग जाणून घेण्यासाठी 'गावपातळीवरील' राजकारणाचे विश्लेषण करणे सोईचे ठरेल. अनेक महिला सरपंच-उपसरपंच झाल्या खऱ्या पण संपूर्ण सत्तासूत्रे त्यांच्या पतीच्या हातामध्ये असतात. त्या स्त्रीला केवळ 'सत्ता मिळविण्याचे साधन' म्हणून उपयोगात आणल्या जाते. वास्तविक सत्ता पुरुषांकडे असते. 'घराणेशाही' देखील पहावयास मिळते. उपाय-योजनेबाबत -  स्त्रियांच्या राजकारणातील प्रतिनिधित्वाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या शासन-प्रशासनाची आहे. त्यांना योग्य 'र...