भारतीय राज्यघटना सहा मूलभूत अधिकार अधोरेखित करते. त्यातील समानतेच्या अधिकारांच्या तरतुदीपासून (कलम 14 ते 18) आपण विश्लेषणाची सुरुवात केली होती. सदर लेखामध्ये 'कलम 17 आणि 18' संयुक्तिकपणे विचारात घेऊ... इतिहासकालीन समाजव्यवस्था कमालीची असमानता दर्शविणारी होती. अस्पृश्यतेच्या अमानवी व शोषणात्मक प्रथा पाळल्या जात. विशिष्ट गटांतील लोकांना स्पर्श करणे अपवित्र मानले जात. या व्यवस्थेला कडाडून विरोध करत घटनाकारांनी अस्पृश्यतेचे तथा भेदभावाचे उच्चाटन केले. तरतुदीनुसार - कलम 17 - अस्पृश्यता नष्ट झाली आहे. अस्पृश्यतेतून उद्भवणारी कोणतीही असमर्थता अथवा दुर्बलता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल. कलम 18 - यानुसार किताबांची (पदव्यांची) समाप्ती करून भेदभाव निर्माण करणाऱ्या पद्धतीचे समूळ उच्चाटन केलेले आहे. या तरतुदींच्या वास्तवातील अंमलबजावणीबाबत - अस्पृश्यतेच्या तरतुदीला परिणामकारकता देण्यासाठी विविध कायदे पारित केले गेले. ' नागरी अधिकार संरक्षण कायदा, 1955 ,' ' अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) दुरुस्ती कायदा, 2018 '. कायद्यांचे अस्तित्व असले तरी अस...