23 डिसेंबर अर्थातच शेतकरी दिवस. भारतभर या दिवशी शुभेच्छावर्षाव होतो. विविध माध्यमातून शेतकऱ्यांना धन्यवाद देण्याचा हा प्रयत्न. हा एक आयाम, अन् तितक्याच कटाक्षाने दुसऱ्या आयामांकडे लक्ष देणे महत्वाचे. दुसऱ्या आयामांचा विचार करता असे लक्षात येते की, कर्जबाजारीपणा, गरिबी, उपासमार, मानसिक तणाव, आत्महत्या ह्या समस्येचं डोईजड ओझ घेऊन शेतकरी जगतोय. सुख-समृद्धी त्याच्यासाठी काल्पनिकच..! "शेतकऱ्याची स्थिती" - नैसर्गिक संकटामुळे शेती उत्पादनात होणारी घट, शेतमालाला योग्य भाव न मिळाल्यामुळे कर्जाचा वाढता डोंगर अशा विविध कारणांमुळे देशात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढलेले दिसते. गेल्या वर्षभरात जवळपास 10 हजार 881 शेतकरी, शेतमजुरांनी आत्महत्या केलीय. बाजार समिती मधल्या दलालांकडून होणारी पिळवणूक, बँकद्वारे कर्ज देण्यात दिरंगाई, खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके यांमधील महागाई इत्यादी कारणांमुळे शेतकऱ्याच्या वाटेला ह्या समस्या आलेल्या दिसतात. "उपाययोजना" - शेतकऱ्यांना पीक/आधुनिक तंत्रज्ञान/हवामान/ खते, बी-बियाणे याबद्दल पुरेशी माहिती देणे.  शेतकऱ्यांसाठी केंद्र आणि राज्य...

महाराष्ट्रात अन् देशात जून-जुलै दरम्यान बऱ्यापैकी पावसाच्या सरी बरसतात. जमीन पुरेशी भिजली की ' शेतकरी ' आपल्या शेत-पेरणीला सुरुवात करतात. सदरील लेखात सैद्धांतिक आणि वास्तविक अशा दोन मुद्द्यांच्या आधारे या " शेती व्यवस्थेचे " विश्लेषण करीत आहे. सैद्धांतिक विश्लेषण - शेतीसाठी आवश्यक बी-बियाणे, खते, कीटकनाशके तसेच इतर साधनांची जुळवा-जुळव करण्यासाठी पुरेसा ' पैका ' (पैसा) आवश्यक असतो. सगळी साधनं अन् पाऊस मुबलक असला की शेती चांगली पिकते. शेतकऱ्यांस चांगले उत्पन्न होते. देशात मुबलक धान्यपुरवठा होतो परिणामी अन्न-धान्यांच्या किमती स्थिर राहतात. सर्वसामान्यांना या किमती परवडणाऱ्या असल्याने त्यांचा खान-पानावरील खर्च वाढून त्यांचे आरोग्य अन् जीवनस्तर उंचावतो. शेवटी हेच सक्षम ' अदृश्य हाथ ' अर्थव्यवस्थेस गती देऊन देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देतात.  वास्तविक विश्लेषण - शेतकऱ्यांकडे शेती पिकविण्यासाठी लागणाऱ्या किमान पैशाचा कायम तुटवडा असतो. यामुळे ' सावकारी कर्जाच्या ' पर्यायातून पैशाची उभारणी ते करतात. नंतर शेती पिकविली जाते. पैशाअभावी उत्पन्न अन् धान्य...

भारतीय संविधानातील दुसरा मूलभूत हक्क म्हणजेच 'स्वातंत्र्याचा अधिकार (Right To Freedom)'. कलम 19 ते 22 मध्ये याविषयी सविस्तर विश्लेषण नमूद आहे. जागेअभावी कलम 19 चे विस्तृत विश्लेषण करणे शक्य नसल्याकारणाने थोडक्यात प्रस्तुत करीत आहे. 'कलम 19 भाषण स्वातंत्र्यासह काही हक्कांचे संरक्षण करते.'   कलम 19 (1) नुसार नागरिकांना पुढील हक्क अधोरेखित केले आहेत तसेच या हक्कांवर काही मर्यादा देखील घातल्या आहेत. - A. भाषण(Speech) व अभिव्यक्ती(Expression) यांचे स्वातंत्र्य. विविध न्यायालयीन निकालांव्दारे या हक्कांची व्यापकता वाढत गेलेली दिसते. उदा. इंटरनेट वर आपले मत व्यक्त करणे, निदर्शने करणे, व्यावसायिक जाहिराती करणे, वृत्तपत्र तथा मुद्रण करणे इत्यादी कालसुसंगत हक्क प्राप्त झाले आहेत. B. शांततेने(Peaceably) व विनाशस्त्र(Without Arms) एकत्र जमणे. सार्वजनिक सभा, निदर्शने आणि मोर्चा आयोजित करण्याचा हक्क यात अंतर्भूत होतो.  मर्यादा - देशाची सार्वभौमता आणि एकात्मता तसेच सार्वजानिक सुव्यवस्था याआधारे स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालता येतात. C. संस्था(Associations) वा संघ(Unions) किंवा सहकारी संस...

नमस्कार वाचकांनो..! वर्षाची सुरुवात आपण अनेक ध्येय-धोरणे समोर ठेऊन करीत असतो. वर्षभरात आपल्याला ती गाठायची असतात. वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात आपण वर्षभरात पार पाडलेल्या कार्यांची पडताळणी करतो. याच अनुषंगाने आपण या वर्षात सादर केलेल्या विविध विषयांच्या लेखासंदर्भातील वर्षभराचा आढावा घेऊया... शिक्षण क्षेत्रातील गुण-दोष, शैक्षणिक मागासलेपण, विद्यार्थ्यांच्या समस्या, विविध परीक्षांतील गैरप्रकार, भ्रष्टाचार, आरोग्य विषयक समस्या, शेतकरी-कामगारांच्या समस्या, महिलांवरील अन्याय-अत्याचार, घरगुती हिंसाचार, गुन्हेगारी, आत्महत्या अशा अनेक समस्यांचे आकलन तसेच यावरील उपाय-योजनांची चर्चा आपण केली. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील प्रगती, सोशल मीडियाचे गुण-दोष, नव्या-जुन्या कायदे/नियमांचे विश्लेषण, देशातील निवडणुका, देशाचा अर्थसंकल्प इत्यादी बाबी अगदी सोप्या भाषेत वाचकांसमोर मी प्रस्तुत केल्या. बांगलादेश, अफगाणिस्तान या शेजारील देशांच्या अंतर्गत राजकारणाचा भारतावर पडणारा प्रभाव देखील आपण जाणून घेतला. विविध संकल्पनांचे विश्लेषण करून त्या समजून घेण्याचा प्रयत्न देखील आपण केला. त्यामध्ये धर्म आणि राजकारण, आरक्...

सध्याची राजकीय परिस्थिती आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी याविषयी लेख सादर करीत आहे. मानवाच्या ऐतिहासिक वर्तनाचा आढावा घेतल्यास एक बाब लक्षात येते. साधारणतः अश्मयुगाचा जर विचार केला तर त्यावेळी मानव जगण्यासाठी नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून होता. पुढे मानवाच्या इच्छा-आकांक्षा-अपेक्षा-भूक-वासना इत्यादींचा विकास होत गेला. या बाबी शमविण्यासाठी तो शक्य तेवढी नैसर्गिक साधने जमवायला लागला. ज्यांच्याकडे अधिक साधने होती तो व्यक्ती अथवा गट कमी संसाधने असणाऱ्या गटावर अधिपत्य/सत्ता गाजवायला लागला. अन् यातून जन्म झाला असमानतेचा . अर्थातच त्याठिकाणी राजकारण/सत्ताकारण सुरू झाले. आज उत्तर-आधुनिक जगात आपण जगतोय. मानवाच्या गरजा देखील वाढल्या. अन् गरज पूर्तीसाठी, संरक्षणासाठी मानवाने एक प्रबळ राज्यसंस्था निर्माण केली. मात्र राज्यसंस्था केवळ सत्तेचा हाव असणाऱ्यांच्या हातातील बाहुले बनली. महाराष्ट्रातील राजकारण एक उत्तम उदाहरण ठरेल. गेल्या काही दिवसातील राजकीय घडामोडी बघता प्रश्न पडतो, हा राजकीय गदारोळ खरच जनकल्याणासाठी आहे काय? की केवळ सत्तेच्या खुर्चीसाठी हा खटाटोप सूरुय... शेतकरी आत्महत्या करतोय, महिलांवर हो...

वर्षाची सुरुवात आपण अनेक ध्येय-धोरणे समोर ठेऊन करीत असतो. वर्षभरात आपल्याला ती गाठायची असतात. वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात आपण वर्षभरात पार पाडलेल्या कार्यांची पडताळणी करतो. याच अनुषंगाने आपण वर्षभरात सादर केलेल्या विविध विषयांच्या लेखासंदर्भात थोडक्यात आढावा घेऊया... बेरोजगारी , आर्थिक विषमता , शैक्षणिक मागासलेपण , विद्यार्थ्यांच्या समस्या , पर्यावरणीय समस्या , महिलांवरील अन्याय-अत्याचार , दहशतवाद , बालविवाह , घरगुती हिंसाचार , आरोग्य विषयक समस्या , शेतकरी - कामगारांच्या समस्या, गुन्हेगारी , आत्महत्या अशा अनेक समस्यांचे आकलन तसेच यावरील उपाय-योजना सादर केल्या आहेत. राज्यघटनेची प्रस्तावना , तसेच मूलभूत हक्कांच्या तरतुदी अगदी सोप्या भाषेत वाचकांसमोर प्रस्तुत केल्या. चंद्रयान-3 , G-20 ई. माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने केलेली उल्लेखनीय कामगिरीची चर्चा देखील केली. विविध संकल्पनेचे अर्थनिर्णयन करण्याचा प्रयत्न देखील आपण केलाय. त्यामध्ये Crony Capitalism , वर्ण व्यवस्था , आरक्षण , अस्पृश्यता , देशभक्ती , स्वार्थी शिक्षण , नोकऱ्या , आधुनिक प्रेम , Artificial Intelligence ई. चा सम...

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ' नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ' ने नुकताच वार्षिक अहवाल प्रकाशित केलाय. वाढलेली गुन्हेगारी आणि आत्महत्येचे प्रमाण यामुळे हा अहवाल लक्ष्यवेधी ठरतो. ' गुन्हेगारी आणि आत्महत्या ' या दोन्हीं मुद्द्यांवर भाष्य होणे महत्वाचे. पण जागेअभावी सदरील लेखात केवळ आत्महत्येविषयीचे विश्लेषण सादर करीत आहे.  अहवालानुसार , 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये आत्महत्येचे प्रमाण 4.2 टक्क्याने वाढले. थोडक्यात 1,70,924 लोकांनी आत्महत्या केलीय. कौटुंबिक समस्या (31.7%), विवाह विषयक समस्या (4.8%), गंभीर आजार (18.4), दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा, बेरोजगारी ई. कारणांमुळे या नागरिकांनी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत आपले अस्तित्व संपविले. दैनंदिन मजुरी (रोजंदारी) करणारे कामगार, शेतकरी यांच्या आत्महत्येचे प्रमाणदेखील अधिक आहे. तसेच जवळ-जवळ 12,000 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलीय. सर्वाधिक आत्महत्या झालेल्या राज्यात ' महाराष्ट्र ' अव्वल स्थानी आहे. त्यापाठोपाठ तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा ही राज्ये आहेत.  ' संतांची भूमी ' अशी महाराष्ट्राच...

कृषी क्षेत्राचा भारतीय ' अर्थव्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेत ' मोठा वाटा आहे. बऱ्याचदा कृषी क्षेत्राला भारतीय ' अर्थव्यवस्थेचा कणा ' देखील संबोधल्या जाते. 2020-21 मध्ये नोंद करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सकल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये (GDP) 19.9% हिस्सा शेती क्षेत्राचा आहे. ग्रामीण भागातील जवळ-जवळ 70% लोकसमुह शेतीवर अवलंबून आहे. उत्पन्नाचा आणि उदरनिर्वाहाचा एक स्रोत म्हणून शेती केल्या जाते. जमिनीच्या मशागतीपासून चांगले पीक येईपर्यंत मोठ्ठं भांडवल शेतकऱ्याला शेतीमध्ये गुंतवावे लागते. कर्ज घेऊन शेती करणाऱ्यांचं प्रमाण अधिकच. कर्ज उभारण्याकरिता बँका अन् सावकारांची मदत घेतली जाते. भांडवलाची जमवा-जमव झाली की बी-बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक साधने खरेदी केल्या जातात. शेवटी अपेक्षित उत्पन्न किंवा पीक मिळाले तर योग्यच. नाहीतर पुन्हा शेतकऱ्याला मागील कर्ज फेडण्याकरिता नवीन कर्जाची उभारणी करावी लागते. थोडक्यात हा शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. भारतातील अनेक राज्यांची ही वस्तुस्थिती आहे. ( लेख क्र. 3/4 ) भारतीय लोकसंख्येला किमान पुरेपूर अन्न मिळण्याकरिता कृषी क्षेत्राला सक्षम करणे अतिमह...