देशात लाखोंच्या संख्येनं तरुणवर्ग ' भारतीय प्रशासकीय सेवेंसाठीची ' तयारी करतोय. भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू होण्याची अनेकांची विविध कारणे असतात. अनेकांना या नोकरी विषयी कमालीचे आकर्षण असते. आलिशान बंगला, सरकारी गाड्या, पद-पैसा-प्रतिष्ठा यांचाच अनेकांना मोह. गेल्या काही दिवसांपूर्वी घडलेलं महाराष्ट्रातील ' पूजा खेडकर प्रकरण ' याच मोहाचा परिपाक. खेडकर प्रकरणाचा सखोल तपशील तुम्ही विविध समाज माध्यमांवर बघितलाच असेल. याच प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. यूपीएससीद्वारे आयएएस अधिकाऱ्यांची चाचणी प्रक्रिया पार पाडली जाते. ' सर्वांना सरकारी पद भरत्यांमध्ये समान संधी मिळावी ' या घटनात्मक तत्वाच्या आधारेच या चाचणी प्रक्रियेत काही समाज घटकांना सवलती दिल्या जातात. ' नॉन क्रिमिलेयर आणि बहुविकलांगता (Multiple Disability) ' या दोन सवलतीच्या निकषांच्या आधारेच या प्रकरणातील महिलेची निवड केली गेली. कोट्यावधीची संपत्ती अन् शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असूनही खोटी प्रमाणपत्रे दिली गेली, यातून प्रशासनातील भ्रष्टपणाच उघडकीस आला. प्रशासनाने केलेली नियुक्ती आणि बद...

सध्या महाराष्ट्र शासनाच्या विविध विभागांच्या ' भरती प्रक्रिया ' मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. अनेक शासकीय आणि खाजगी संस्थांच्या मदतीने विविध पदे भरली जात आहेत. राज्यातील अनेक विद्यार्थी ही पदे मिळविण्याकरिता तयारी करत असतात. यशस्वी झाल्यानंतर हे तरुण अधिकारी ' लोकाभिमुख प्रशासन ' चालवतील अशी अपेक्षा असते. मात्र या पदभरतीची चिकित्सा केल्यास यातील त्रुटी लक्षात येतात. महसूल, शिक्षण, नगरविकास, जलसंपदा, शिक्षक भरती, तलाठी भरती अशा अनेक विभागांच्या भरती प्रक्रियांमध्ये पेपर फुटल्याची, भ्रष्टाचार झाल्याची चर्चा हल्ली सगळीकडे होताना दिसते. वृत्तपत्रांमध्ये देखील याविषयीचे अनेक वृत्त प्रकाशित होत असतात. एकीकडे हा विद्यार्थी वर्ग मोठ्या मेहनतीने परीक्षांची तयारी करत असतो, अन् दुसरीकडे हा भ्रष्टाचार, पेपर फुटीचे प्रकरणे या बाबी विद्यार्थ्यांवर नकारात्मक परिणाम करत असतात. परिणामी या विद्यार्थी वर्गाचा प्रशासनावरील विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो. 'शासन-प्रशासनच भ्रष्ट असल्याने आपण प्रामाणिकता का जपायची, अशी नकारात्मक मानसिकता विद्यार्थ्यांमध्ये विकसित व्हायला लागते.' अन् शेवटी...

कृषी क्षेत्राचा भारतीय ' अर्थव्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेत ' मोठा वाटा आहे. बऱ्याचदा कृषी क्षेत्राला भारतीय ' अर्थव्यवस्थेचा कणा ' देखील संबोधल्या जाते. 2020-21 मध्ये नोंद करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सकल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये (GDP) 19.9% हिस्सा शेती क्षेत्राचा आहे. ग्रामीण भागातील जवळ-जवळ 70% लोकसमुह शेतीवर अवलंबून आहे. उत्पन्नाचा आणि उदरनिर्वाहाचा एक स्रोत म्हणून शेती केल्या जाते. जमिनीच्या मशागतीपासून चांगले पीक येईपर्यंत मोठ्ठं भांडवल शेतकऱ्याला शेतीमध्ये गुंतवावे लागते. कर्ज घेऊन शेती करणाऱ्यांचं प्रमाण अधिकच. कर्ज उभारण्याकरिता बँका अन् सावकारांची मदत घेतली जाते. भांडवलाची जमवा-जमव झाली की बी-बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक साधने खरेदी केल्या जातात. शेवटी अपेक्षित उत्पन्न किंवा पीक मिळाले तर योग्यच. नाहीतर पुन्हा शेतकऱ्याला मागील कर्ज फेडण्याकरिता नवीन कर्जाची उभारणी करावी लागते. थोडक्यात हा शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. भारतातील अनेक राज्यांची ही वस्तुस्थिती आहे. ( लेख क्र. 3/4 ) भारतीय लोकसंख्येला किमान पुरेपूर अन्न मिळण्याकरिता कृषी क्षेत्राला सक्षम करणे अतिमह...