32. विकासाच्या वाटेवरील भारत!

कलम 26 - 'धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य.' सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांस अधीन राहून, प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास पुढील हक्क असतील. -

a. धार्मिक कारणांसाठी धार्मिक संस्था, विश्वस्त मंडळे स्थापन करून ती स्वखर्चाने चालविणे. 

b. अशा संस्थांचा कारभार पाहणे.

c. अशा संस्थांची स्थावर व जंगम मालमत्ता संपादने व बाळगणे.

d. कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करणे.

या हक्कांवर काही मर्यादा आहेत. -

राज्य धार्मिक आचरणाशी संबंधित आर्थिक, राजकीय व्यवहारांचे नियमन व नियंत्रण करू शकते. सामाजिक सुधारणांच्या दृष्टीने धार्मिक आचरणावर प्रतिबंध लावू शकते. हिंदू धर्मातील सर्व वर्गांना व जातींना सर्व धार्मिक संस्था खुल्या ठेवण्याची सक्ती करू शकते.

कलम 25 आणि 26 अंतर्गत इस्लाम, ख्रिश्चन आणि ज्यू (यहुदी) या धार्मिक अल्पसंख्यांकाप्रमाणेच हिंदू या प्रमुख आणि बहुसंख्याक धर्मीयांना देखील 'धार्मिक स्वातंत्र्य' उपलब्ध आहे. 

कलम 27 - 'एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरिता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य.' कोणत्याही व्यक्तीस असे कर देण्याची सक्ती केली जाणार नाही, ज्याचा वापर एखाद्या विशिष्ट धर्माचा प्रसार किंवा रक्षणासाठी केला जाईल.

कराद्वारे संकलित केल्या जाणाऱ्या 'सार्वजनिक निधीचा' वापर एखाद्या धर्माच्या प्रचार-प्रसार व संवर्धनासाठी करण्यास राज्यावर प्रतिबंध घातला आहे.

तथापि, राज्यास धर्माधर्मांत भेदभाव न करता सर्वच धर्माच्या प्रचार-प्रसारासाठी सार्वजनिक निधीचा वापर करता येऊ शकतो. राज्यसंस्था काही सेवा पुरवण्याकरिता 'शुल्क' आकारू शकते.

~ सचिन विलास बोर्डे

8/1

Article 26 | Article 27 | Manage Religious Affairs | Taxes

NEXT 🔹 PREVIOUS