कलम 31 मालमत्तेचे सक्तीने संपादन. 44व्या घटनादुरुस्ती नुसार हे कलम निरसित करण्यात आले. कलम 32 ते 35 "सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क" बहाल करतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते , 'हा हक्क म्हणजे भारतीय घटनेचा प्राण आहे.' कलम 32 - 1. व्यक्तीला या भागात पुरवलेल्या हक्कांच्या अंमलबजावणीकरिता योग्य कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करण्याचा अधिकार दिलेला आहे. 2. हक्कांच्या अंमलबजावणीकरिता सर्वोच्च न्यायालयाला परिस्थितीनुसार आदेश (Orders) किंवा निर्देश (Directions) किंवा देहोपस्थिती ( Habeas Corpus ), महादेश ( Mandamus ), प्रतीबंध ( Prohibition ), क्वाधिकार ( Quo Warranto ), प्राकर्षण ( Certiorari ) या स्वरूपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल. 3. व्यक्तीला उपरोक्त उपकलम (1) व (2) अंतर्गत संसद सर्वोच्च न्यायालयाला प्राप्त झालेल्या अधिकारांना बाधा न आणता कायद्याद्वारे अन्य कोणत्याही न्यायालयाला निर्देश, आदेश आणि सर्व प्रकारचे अर्ज जारी करण्याचा अधिकार बहाल करू शकते. 4. राज्यघटनेने अन्यत्र केलेल्या तरतुदीचा अपवाद वगळता या कलमांतर...

कलम 29 आणि 30 नागरिकांना 'सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क' पुरवितात. तद्नुसार,  'कलम 29 - अल्पसंख्याक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण.' 1. भारतात राहणाऱ्या कोणत्याही नागरिक गटाला अथवा समूहाला आपली स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी वा संस्कृती असेल तर ती जतन करण्याचा हक्क असेल. इतर संस्कृती त्यांच्यावर लादता येणार नाही. 2. राज्याकडून चालविल्या जाणाऱ्या किंवा राज्याच्या निधीतून सहाय्य मिळणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकास केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरून प्रवेश नाकारला जाणार नाही. प्रस्तुत कलमाद्वारे बहाल केलेले संरक्षण धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांना उपलब्ध आहे. 'कलम 30 - शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा व त्यांचे प्रशासन करण्याचा अल्पसंख्याक वर्गाचा हक्क.' 1. धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना आपल्या निवडीनुसार शैक्षिणक संस्था स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. या शैक्षणिक संस्थेची मालमत्ता अनिवार्यपणे संपादन करून त्या बदल्यात नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद करणारा कायदा करताना राज्य या कलमांतर्गत प्राप्त झालेल्या अल्पसंख्याकांच्या हक्कावर निर्ब...

कलम 28 - विवक्षित शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिक्षण अथवा धार्मिक उपासना यांना उपस्थित राहण्याबाबत स्वातंत्र्य. 1. पूर्णत: राज्याच्या निधीतून चालवल्या जाणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत, कोणतेही धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही. 2. धार्मिक शिक्षण देण्याच्या हेतूनेच दिलेल्या देणगीमधून वा विश्वस्त निधीतून चालणाऱ्या पण राज्याद्वारे प्रशासन केल्या जाणाऱ्या शिक्षण संस्थांमध्ये धार्मिक शिक्षण देण्यास प्रतिबंध नसेल. 3. राज्याने मान्यता दिलेल्या किंवा राज्याकडून निधी प्राप्त करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या व्यक्तीस तिच्या समंतीशिवाय धार्मिक शिक्षणाची सक्ती करता येणार नाही. त्यासाठी संबंधित व्यक्तीची, विद्यार्थ्यांची अथवा पालकांची परवानगी घ्यावी लागेल. 'डी. ए. व्ही. कॉलेज, जालंधर वी. पंजाब राज्य (1971)' हा सर्वोच्च न्यायालयातील खटला महत्वपूर्ण ठरतो. याद्वारे धार्मिक शिकवणीची व्याख्या करण्यात आली. 'धार्मिक शिकवण ( Religious Instruction) म्हणजेच एका विशिष्ट संप्रदाय वा पंथाची तत्वे, विधी, दृष्टिकोन, समारंभ आणि पद्धती आत्मसात करण्याकरिता सांगणे होय.' ~ सचिन विलास बोर्डे...

कलम 26 - 'धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य.' सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता व आरोग्य यांस अधीन राहून, प्रत्येक धार्मिक संप्रदायास अथवा त्यांच्यापैकी कोणत्याही गटास पुढील हक्क असतील. - a. धार्मिक कारणांसाठी धार्मिक संस्था, विश्वस्त मंडळे स्थापन करून ती स्वखर्चाने चालविणे.  b. अशा संस्थांचा कारभार पाहणे. c. अशा संस्थांची स्थावर व जंगम मालमत्ता संपादने व बाळगणे. d. कायद्यानुसार अशा मालमत्तेचे प्रशासन करणे. या हक्कांवर काही मर्यादा आहेत. - राज्य धार्मिक आचरणाशी संबंधित आर्थिक, राजकीय व्यवहारांचे नियमन व नियंत्रण करू शकते. सामाजिक सुधारणांच्या दृष्टीने धार्मिक आचरणावर प्रतिबंध लावू शकते. हिंदू धर्मातील सर्व वर्गांना व जातींना सर्व धार्मिक संस्था खुल्या ठेवण्याची सक्ती करू शकते. कलम 25 आणि 26 अंतर्गत इस्लाम, ख्रिश्चन आणि ज्यू (यहुदी) या धार्मिक अल्पसंख्यांकाप्रमाणेच हिंदू या प्रमुख आणि बहुसंख्याक धर्मीयांना देखील 'धार्मिक स्वातंत्र्य' उपलब्ध आहे.  कलम 27 - 'एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरिता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य.' कोणत्याही व्यक्तीस असे...