'आरक्षणाचा मुद्दा' गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्र राजकारणाच्या ऐरणीवर असलेला प्रश्न आहे. मराठा समुदायाला देखील आरक्षण मिळावे अशी मागणी अनेक कालावधीपासून करण्यात येत आहे. त्यासाठी आंदोलने देखील झालीत. आरक्षणाची मागणी योग्य की अयोग्य हा शासनाच्या अखत्यारीतील प्रश्न. मुळात आरक्षणाचा अर्थ समजण्याकरिताच ही अक्षरांची मांडणी करीत आहे. 'संविधानाने विशिष्ट जाती-समुहालाच आरक्षण दिलंय असा संकुचित अर्थ काही नागरिकांद्वारे लावण्यात येतो. ही अत्यंत मर्यादित विचारसरणी आहे.' इतिहासकाळात ज्या समाजघटकांच्या वाट्याला अन्याय-अत्याचार आला तो समाजघटक मुख्य प्रवाहापासून कोसो दूर लोटला गेला. परिणामी या समाजघटकांच ' सामाजिक मागासलेपण आणि अक्षरशून्यता ' वाढत गेली. ज्यावेळी देशाच्या ध्येय-धोरणांना दिशा देण्यासाठी संविधानाचा अंमल करण्यात आला, त्यावेळी या समाजघटकांना शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होण्यासाठी, मुख्य प्रवाहात स्थान मिळण्यासाठी, रोजगार मिळण्यासाठी आणि राहणीमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी काही तरतुदी करण्यात आल्या. लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासकीय नोकऱ्यांत जागा आरक्षित ठेवल्या जाऊ लागल्...

'आरक्षण' शब्द उच्चारला की विशिष्ट जात गट/घटक डोळ्यासमोर येतात. मग सुरू होते त्यांची आणि आपली तुलना. तुलनेतून उपस्थित होतात प्रश्न... 'त्यांनाच आरक्षण का... आम्हाला का नाही..?' आरक्षणाचा संकुचित अर्थ लावण्याचा हा परिणाम. मागील लेखामध्ये आपण असमानतेची ऐतिहासिक जडघडण स्पष्ट केलीय. (5/3) जातीय अस्मितेमुळे कनिष्ठ वर्गांवर इतिहास काळापासून ते आतापर्यंत शोषणाची परंपरा कायम आहे. शोषणाची साधने मात्र बदलली... त्यांना कुठल्याच क्षेत्रांमध्ये समान संधी मिळत नसे. ही ऐतिहासिक पार्श्वभूमीच 'कलम 16' ची मूलाधार ठरते. शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपण असणाऱ्या घटकांसाठी आरक्षणाची तजवीज करण्यात आली होती. जाती आधारित नाही... तरतुदीनुसार - राज्याने राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजना (employment) किंवा नियुक्ती (appointment) यामध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी द्यावी. धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवास या कारणांवरून अपात्र ठरवल्या जाणार नाही. गतीहिन समाज मुख्य प्रवाहात यावा याकरिता एखादे राज्य किंवा संघ राज्यक्षेत्र ज्या मागासवर्गाला पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळा...

महिलांना लोकसभेत आणि विधानसभेत 33% जागा आरक्षित ठेवणारे विधेयक नुकतेच पारित करण्यात आले. हे दिलासादायकच. दीर्घकाळापासून रखडलेलं हे विधेयक पारित झालंय खरं, पण 'ताजी जनगणना, मतदारसंघांची पुनर्रचना, अंतर्गत आरक्षण' या मुद्द्यांमुळे त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यास अजून काही काळ लागणार आहे. तथापि, येणाऱ्या काळात महिलांचा राजकारणात, कायदे निर्मिती प्रक्रियेत सहभाग वाढेल. महिला सबलीकरणास पाठबळ मिळेल. लैंगिक समानता आणि समतेला चालना मिळेल. असे अपेक्षित... राजकारणात महिलांच्या वास्तविक स्थितीबाबत -  महिलांचा राजकारणातील सहभाग जाणून घेण्यासाठी 'गावपातळीवरील' राजकारणाचे विश्लेषण करणे सोईचे ठरेल. अनेक महिला सरपंच-उपसरपंच झाल्या खऱ्या पण संपूर्ण सत्तासूत्रे त्यांच्या पतीच्या हातामध्ये असतात. त्या स्त्रीला केवळ 'सत्ता मिळविण्याचे साधन' म्हणून उपयोगात आणल्या जाते. वास्तविक सत्ता पुरुषांकडे असते. 'घराणेशाही' देखील पहावयास मिळते. उपाय-योजनेबाबत -  स्त्रियांच्या राजकारणातील प्रतिनिधित्वाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या शासन-प्रशासनाची आहे. त्यांना योग्य 'र...

कुठल्याही देशात ' विद्यार्थी ' हे त्या देशाची दिशा ठरविण्यात फार मोठी भूमिका बजावतात. देशाची धोरणे विद्यार्थ्यांच्या हिताची असल्यास देशाच्या विकासास हातभार लागतो अन् राज्यव्यवस्थेची धोरणेच विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या विरोधी असेल तर त्या ' राज्यव्यवस्थेची उलथापालथ ' होते. हाच निष्कर्ष आपल्या शेजारच्या " बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेतून " काढता येईल. बांगलादेशात गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू होते. दिवसेंदिवस आंदोलनाची तीव्रता वाढत गेली. त्यास हिंसक वळण लागले. संचारबंदीही आंदोलनास रोखू शकली नाही. शेवटी प्रधानमंत्रीने राजीनामा देत देश सोडला. बांगलादेशातील राजकीय अस्थिरतेमुळे भारतासमोर विविध आव्हाने उभी राहिली आहेत. उदा. सीमा सुरक्षा, बांगलादेशातील भारतीयांची सुरक्षा, व्यापार. भारताशेजारील पाकिस्तान अथवा चीन या देशांच्या बांगलादेशातील कुरापतींबद्दल भारताला अधिक सावध/सजग/दक्ष राहावे लागणार आहे. यापूर्वी भारत-बांगलादेश संबंध सहकार्याचे राहिले आहे. मात्र आता बांगलादेशात सत्तास्थानी कोण असेल यावरून पुढील सहकार्याच...