क्रोनी कॅपिटॅलिजम ( Crony Capitalism ) ही संकल्पना अर्थव्यवस्था, समाज, राजकारण, भ्रष्टाचार अशा विविध आयामांशी संलग्न करता येते. शासन आणि भांडवलदार यांच्या हितसंबंधांना जपणारे आर्थिक ध्येय-धोरणे म्हणजेच क्रोनी कॅपिटॅलिजम..! 'याचा आणि सर्वसामान्य जनतेचा काय संबंध' असा प्रश्न उपस्थित केला असता त्याचे विश्लेषणात्मक उत्तर शोधणेही तितकेच महत्त्वाचे. काही विश्लेषकांच्या मते, भारताच्या एकूण संपत्तीतील 85% संपत्ती केवळ 5% अभिजन वर्गाकडे केंद्रित झालेली आहे. अन् उर्वरित 15% संपत्ती 95% लोकांच्या वाटेला आलेली दिसते. हा महाकाय दुभंग हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण करतो. याचे दूरगामी परिणाम जनतेच्या अन् एकांदरीतच भारताच्या वाटेला येतात.  देशाचा केवळ GDP वाढलेला दिसतो मात्र देशांतर्गत संपत्ती/संसाधनांचे असमान वितरण पहावयास मिळते. सोप्या भाषेत, श्रीमंत गट आणखी श्रीमंत होत आहे अन् सर्वसामान्य लोक दरिद्रीच्या डोहात शिरत आहे... ही दुर्दैवी वास्तविकता आपण लक्षात घेतली पाहिजे. ~ सचिन विलास बोर्डे 4/3 Crony Capitalism | SocioEconomic Conditions | Inequality NEXT 🔹 PREVIOUS

'बेरोजगार' हा शब्द पिढ्यान् पिढ्या अधिक व्यापक होत आहे. नुकताच ' सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई)' चा अहवाल जारी करण्यात आलाय. त्यात असे प्रत्ययास येते की जानेवारी 2022 मध्ये बेरोजगारीचा दर 6.56% नोंदवण्यात आला होता, तोच दर डिसेंबर 2022 मध्ये 8.3% पर्यंत पोहोचलाय. शहरी भागात हा दर 10%, तर ग्रामीण भागात बेरोजगारीचे प्रमाण 7.5% नोंदवण्यात आले. क्षेत्रनिहाय बेरोजगारीचा विचार करता हरियाणा (36.4%) अग्रक्रमावर आहे, त्याखालोखाल राजस्थान (28.5%), दिल्ली (20.8%). सोप्या भाषेत बेरोजगारीने पुन्हा शिखर गाठले... ही बेरोजगारी अनेक समस्यांचा मूलाधार ठरते. त्याचा थेट परिणाम देशाचे अर्थकारण, समाजकारण आणि राजकारणावर होतो. "बेरोजगारी का वाढते?" -   शासन रोजगार निर्माण करण्यात असक्षम, तरुणांमध्ये कौशल्यांचा अभाव, लोकसंख्येच डोईजड ओझ, बँकांद्वारे व्यावसायिक कर्ज देण्यात दिरंगाई, Crony Capitalism , शासकीय ध्येय-धोरणांबद्दल माहितीचा अभाव इत्यादी कारणांमुळे बेकारी वाट्याला येते. उपरोक्त कारणांचे सखोल आकलन केल्यास त्यातच उपाययोजना दडलेल्या दिसतात. सरकारी आणि खाजगी क्षेत्...

वर्षाची सुरुवात आपण अनेक ध्येय-धोरणे समोर ठेऊन करीत असतो. वर्षभरात आपल्याला ती गाठायची असतात. वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात आपण वर्षभरात पार पाडलेल्या कार्यांची पडताळणी करतो. याच अनुषंगाने आपण वर्षभरात सादर केलेल्या विविध विषयांच्या लेखासंदर्भात थोडक्यात आढावा घेऊया... बेरोजगारी , आर्थिक विषमता , शैक्षणिक मागासलेपण , विद्यार्थ्यांच्या समस्या , पर्यावरणीय समस्या , महिलांवरील अन्याय-अत्याचार , दहशतवाद , बालविवाह , घरगुती हिंसाचार , आरोग्य विषयक समस्या , शेतकरी - कामगारांच्या समस्या, गुन्हेगारी , आत्महत्या अशा अनेक समस्यांचे आकलन तसेच यावरील उपाय-योजना सादर केल्या आहेत. राज्यघटनेची प्रस्तावना , तसेच मूलभूत हक्कांच्या तरतुदी अगदी सोप्या भाषेत वाचकांसमोर प्रस्तुत केल्या. चंद्रयान-3 , G-20 ई. माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताने केलेली उल्लेखनीय कामगिरीची चर्चा देखील केली. विविध संकल्पनेचे अर्थनिर्णयन करण्याचा प्रयत्न देखील आपण केलाय. त्यामध्ये Crony Capitalism , वर्ण व्यवस्था , आरक्षण , अस्पृश्यता , देशभक्ती , स्वार्थी शिक्षण , नोकऱ्या , आधुनिक प्रेम , Artificial Intelligence ई. चा सम...

कथेची सुरुवात होते 2017 मध्ये. ज्यावेळी ' भाजप ' सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे " निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bonds) " योजना कार्यान्वित केली. याद्वारे कोणतीही व्यक्ती, कंपनी, नोंदणीकृत संस्था कितीही रकमेचे निवडणूक रोखे ' स्टेट बँकेच्या ' निर्धारित शाखेतून खरेदी करून हव्या त्या राजकीय पक्षाला सुपूर्द करीत असे. मात्र यातून मतदारांच्या ' माहितीच्या अधिकाराचे ' उल्लंघन होते या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक ठरवून 2024 मध्ये या अपारदर्शक कथेचा शेवट केला.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रोख्यांचा तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला आहे. या तपशीलातून अनेक तथ्य आणि सत्य उघडकीस येत आहे. वादग्रस्त कंपन्यांनी कोट्यवधींची रोखे खरेदी केले. आणि राजकीय पक्षांना सुपूर्द केलेत. सत्ताधाऱ्यांद्वारे विविध ' शासकीय तपास यंत्रणेच्या ' साहाय्याने या कंपन्यांना पैसे देण्यास मजबूर केले की काय? हा मोठा प्रश्नच. थोडक्यात, सत्ताधारी पक्षांचे आणि बड्या भांडवलदारांचे / Corporates चे साटेलोटे यातून उघडकीस येण्यास मदत झ...