राज्यघटनेची प्रस्तावना आणि घटनेतील विविध कलमांनुसार भारतीय गणराज्य ' धर्मनिरपेक्ष ' असल्याचे निश्चित होते. चार मुद्द्यांच्या आधारे " भारतीय धर्मनिरपेक्षता " समजून घेता येईल. पहिला मुद्दा म्हणजेच राज्यसंस्थेचा कुठलाही अधिकृत धर्म नसेल. दुसरा मुद्दा - राज्यसंस्था सर्व धर्मांबाबत आदर व्यक्त करेल. तिसरा मुद्दा - कुठला धर्म स्विकारावा अथवा कुठल्या धर्माविषयी श्रद्धा असावी हे ठरविण्याचा अधिकार व्यक्तीला असेल. चौथा मुद्दा म्हणजेच राज्यसंस्था धर्माच्या क्षेत्रापासून वेगळी असेल, आवश्यकता असल्यावरच तिला धर्माच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करता येईल. याच आधारावर राज्यसंस्था कार्यान्वित असणे अपेक्षित. मात्र देशातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या लोकसभा निवणुकीसंदर्भातील भाषणात ' धर्म ' ही बाब केंद्रस्थानी दिसते. उदाहरणासाठी प्रधानमंत्रीचे राजस्थानच्या प्रचारसभेतील भाषण नमूद करता येईल. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास सर्व साधनसंपत्ती मुसलमानांकडे वळविली जाईल, तुमच्या हक्काची कमाई काँग्रेस जास्त मुले असलेल्यांत वाटेल अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले. या विधानाची तार्किकता अ...

मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला होता. महाराष्ट्रात सत्तास्थानी असलेल्या पक्षाची बऱ्याच ठिकाणांहून झालेली हार या निकालात बघायला मिळाली होती. आणि लवकरच ' विधानसभा निवडणुका ' होणार होत्या. आगामी विधानसभेतील हार टाळण्यासाठी अन् मतदाराला आपल्याकडे खेचण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी विविध ' आकर्षक योजनांचा ' भडिमार सुरू केला. याच पार्श्वभूमीतून आकाराला आली " मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना "... या योजनेचा उगम मध्यप्रदेशातला. तिकडे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सुरू केली गेली. या योजनेने मध्यप्रदेशात लोकसभेत भाजपच्या विजयाला मोठा हातभार लावल्याची चर्चा झाली. मात्र महाराष्ट्रात या योजनेचा उद्देश ' महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे ' हा सांगितला जातोय. हा उद्देश साध्य होईल का? सरकारकडे या योजनेचा निधी कुठून येणार? या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडणार? ही योजना कधीपर्यंत चालणार? या प्रश्नांत सामान्य जनतेला रस नाही. या योजनेतून मिळणारे पैसे अनेकांना गरजेचे असतीलही, ते आवश्यक बाबींवर हा पैसा खर्च करतीलही मात्र नागरिकांना आर्थिक...

20 तारखेला पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल काल जाहीर झाला. बीड जिल्ह्यातील मतदान केंद्रातील तोडफोड, इतर काही ठिकाणच्या EVM मध्ये तांत्रिक बिघाड, तसेच प्रतिस्पर्धी उमेदवार अन् त्यांच्या समर्थकांमध्ये धक्काबुक्कीच्या काही घटनांचा अपवाद वगळता 20 तारखेचे मतदान शांततेने पार पडल्याचे दिसले. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील मतदारांनी यंदाच्या निवडणुकांत उत्साहाने सहभाग नोंदविला. निवडणूक आयोगानुसार महाराष्ट्रात अंदाजे 65.02% मतदान झाल्याचे दिसले. (2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत 61.6% मतदान झाले होते.) हा आकडा थोडासा वाढलेला दिसत असला तरी शहरी भागातील मतदारांत अजूनही 'सीरियसनेस' आलेला दिसत नसल्याचेच चित्र यंदाही बघायला मिळाले. काल लागलेल्या या निवडणुकीच्या निकालाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. विविध मतदारसंघात अटी-तटीची लढत दिसून आली. थोड्या-बहुत फरकाने अनेक उमेदवारांची हार-जीत देखील बघायला मिळाली.  थोडक्यात, राजकारणाची प्रक्रिया कशी कार्यान्वित होते हेच मला उपरोक्त विश्लेषणातून अधोरेखित करावयाचे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी राजकारणाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. साम-दा...

' असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस (ADR) ' या संस्थेने 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या " आमदारांच्या स्थितीविषयक " नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केलाय. वीस तारखेला येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने या अहवालाचे विश्लेषण सदरील लेखातून सादर करीत आहे. अहवाल काय सांगतो? - 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 288 मतदारसंघातून जवळजवळ 3138 उमेदवारांनी निवडणूक लढविली होती. यातील 1019 (32%) उमेदवारांकडे कोटीची संपत्ती होती. 1193 निवडणूक लढविणाऱ्यांपैकी 932 (30%) उमेदवारांवर विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. यातीलच 618 (20%) उमेदवारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. निवडणुकीत विजयी झालेल्या विद्यमान 272 आमदारांपैकी 164 (60%) आमदारांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. 106 (39%) आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. 252 (93%) आमदारांकडे कोटीची संपत्ती असल्याचे अहवालात नमूद आहे. 151 (56%) आमदार हे पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. 272 आमदारांपैकी 23 (8%) महिला आमदार असल्याचं अहवाल नमूद करतो. उपरोक्त बाबींचे पक्षनिहाय विश्ले...

" लोकांचं, लोकांद्वारे आणि लोकांसाठी चालवलं जाणार शासन अथवा सरकार म्हणजे लोकशाही. " अशी साधी-सरळ लोकशाहीची व्याख्या केली जाते. या व्याख्येतून लोकशाहीतल ' लोकांचं महत्व ' अधोरेखित होत. लोकशाही शासनाच्या प्रस्थापनेसाठी लोकांचा पुरेसा सहभाग असायला हवा. यामुळेच ' निवडणूक तत्वाचा अन् सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारचा ' अवलंब केला जातो. निवडणुकीच्या तत्वावर लोकशाही आधारलेली असल्यानं निवडणूक प्रक्रिया सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक असायला हवी. अलीकडच्या काही काळात देशातील निवडणुकींच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होताना दिसताय. निवडणूक आयोगाद्वारे निवडणुकींच्या तारखा घोषित करण्यापासून निवडणुकींच्या निकालापर्यंत सर्वच बाबींवर आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. निवडणुकींचा खर्च, वेळ इत्यादी वाचावा अन् निवडणुकांतील गैरव्यवहार थांबावे याकरिता ' इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशिन (EVM) ' चा स्वीकार भारताने केला. मात्र या EVM यंत्रावरही वेळोवेळी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले गेले. निवडणुकांच्या निकालानंतर विजयी पक्ष EVM चे फायदे सांगतात अन् पराभूत पक्ष EVM चे तोटे अधोरेखित करतात. भारतातील निवडण...

कथेची सुरुवात होते 2017 मध्ये. ज्यावेळी ' भाजप ' सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे " निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bonds) " योजना कार्यान्वित केली. याद्वारे कोणतीही व्यक्ती, कंपनी, नोंदणीकृत संस्था कितीही रकमेचे निवडणूक रोखे ' स्टेट बँकेच्या ' निर्धारित शाखेतून खरेदी करून हव्या त्या राजकीय पक्षाला सुपूर्द करीत असे. मात्र यातून मतदारांच्या ' माहितीच्या अधिकाराचे ' उल्लंघन होते या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक ठरवून 2024 मध्ये या अपारदर्शक कथेचा शेवट केला.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रोख्यांचा तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला आहे. या तपशीलातून अनेक तथ्य आणि सत्य उघडकीस येत आहे. वादग्रस्त कंपन्यांनी कोट्यवधींची रोखे खरेदी केले. आणि राजकीय पक्षांना सुपूर्द केलेत. सत्ताधाऱ्यांद्वारे विविध ' शासकीय तपास यंत्रणेच्या ' साहाय्याने या कंपन्यांना पैसे देण्यास मजबूर केले की काय? हा मोठा प्रश्नच. थोडक्यात, सत्ताधारी पक्षांचे आणि बड्या भांडवलदारांचे / Corporates चे साटेलोटे यातून उघडकीस येण्यास मदत झ...

आमदारांच्या स्थितीविषयक अहवालाचे विश्लेषण आपण मागील लेखात बघितले. आजच्या या लेखातून " मतदारांची स्थिती " आपण जाणून घेऊयात. (खरेतर मतदारांच्या भूमिकेचे विश्लेषण मी लेख क्र. 18/4 मध्ये केले होते. याच लेखाची पुनर्मांडणी अलीकडेच जाहीर झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात करीत आहे.) एकीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचा सत्तेत येण्याकरीता कमालीचा खटाटोप सुरूय तर दुसरीकडे कुठल्या पक्षाला सत्तास्थानी पोहोचवावे याची जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडलीय. थोडक्यात, महाराष्ट्राची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता विकासाची दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा अन् मोहक जाहीरनाम्यांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. पुरेशी ' राजकीय समज ' नसल्याने मतदारही यांस ...