20 तारखेला पार पडलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल काल जाहीर झाला. बीड जिल्ह्यातील मतदान केंद्रातील तोडफोड, इतर काही ठिकाणच्या EVM मध्ये तांत्रिक बिघाड, तसेच प्रतिस्पर्धी उमेदवार अन् त्यांच्या समर्थकांमध्ये धक्काबुक्कीच्या काही घटनांचा अपवाद वगळता 20 तारखेचे मतदान शांततेने पार पडल्याचे दिसले. शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील मतदारांनी यंदाच्या निवडणुकांत उत्साहाने सहभाग नोंदविला. निवडणूक आयोगानुसार महाराष्ट्रात अंदाजे 65.02% मतदान झाल्याचे दिसले. (2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत 61.6% मतदान झाले होते.) हा आकडा थोडासा वाढलेला दिसत असला तरी शहरी भागातील मतदारांत अजूनही 'सीरियसनेस' आलेला दिसत नसल्याचेच चित्र यंदाही बघायला मिळाले. काल लागलेल्या या निवडणुकीच्या निकालाने सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले. विविध मतदारसंघात अटी-तटीची लढत दिसून आली. थोड्या-बहुत फरकाने अनेक उमेदवारांची हार-जीत देखील बघायला मिळाली.  थोडक्यात, राजकारणाची प्रक्रिया कशी कार्यान्वित होते हेच मला उपरोक्त विश्लेषणातून अधोरेखित करावयाचे आहे. सर्वसामान्य नागरिकांनी राजकारणाकडे दुर्लक्षून चालणार नाही. साम-दा...

आमदारांच्या स्थितीविषयक अहवालाचे विश्लेषण आपण मागील लेखात बघितले. आजच्या या लेखातून " मतदारांची स्थिती " आपण जाणून घेऊयात. (खरेतर मतदारांच्या भूमिकेचे विश्लेषण मी लेख क्र. 18/4 मध्ये केले होते. याच लेखाची पुनर्मांडणी अलीकडेच जाहीर झालेल्या महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांच्या संदर्भात करीत आहे.) एकीकडे महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांचा सत्तेत येण्याकरीता कमालीचा खटाटोप सुरूय तर दुसरीकडे कुठल्या पक्षाला सत्तास्थानी पोहोचवावे याची जबाबदारी मतदारांवर येऊन पडलीय. थोडक्यात, महाराष्ट्राची येणाऱ्या पाच वर्षांकरिता विकासाची दिशा ठरविण्याची ' संयुक्त जबाबदारी ' राजकीय पक्षांची आणि मतदारांची असेल. पक्षांना सत्तेत येण्यासाठी मतदार महत्वाचा ठरतो. निवडणुका जवळ आल्या की, या पक्षांद्वारे ' मोहक आश्वासनांचा अन् मोहक जाहीरनाम्यांचा ' भडिमार व्हायला सुरुवात होते. विकास कामे गतिमान व्हायला लागतात. छुप्या पद्धतीने ' पैसा-दारू-मांस ' इत्यादी इत्यादी वितरीत केल्या जाते. मतदात्यांना आपल्याकडे कसे खेचता येईल याचा हा खटाटोप. पुरेशी ' राजकीय समज ' नसल्याने मतदारही यांस ...

' असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्मस (ADR) ' या संस्थेने 2019 च्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या " आमदारांच्या स्थितीविषयक " नुकताच एक अहवाल प्रकाशित केलाय. वीस तारखेला येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने या अहवालाचे विश्लेषण सदरील लेखातून सादर करीत आहे. अहवाल काय सांगतो? - 2019 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत 288 मतदारसंघातून जवळजवळ 3138 उमेदवारांनी निवडणूक लढविली होती. यातील 1019 (32%) उमेदवारांकडे कोटीची संपत्ती होती. 1193 निवडणूक लढविणाऱ्यांपैकी 932 (30%) उमेदवारांवर विविध स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. यातीलच 618 (20%) उमेदवारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होते. निवडणुकीत विजयी झालेल्या विद्यमान 272 आमदारांपैकी 164 (60%) आमदारांवर विविध गुन्हे दाखल आहेत. 106 (39%) आमदारांवर गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. 252 (93%) आमदारांकडे कोटीची संपत्ती असल्याचे अहवालात नमूद आहे. 151 (56%) आमदार हे पदवी किंवा पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले आहेत. 272 आमदारांपैकी 23 (8%) महिला आमदार असल्याचं अहवाल नमूद करतो. उपरोक्त बाबींचे पक्षनिहाय विश्ले...

मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकांचा निकाल जाहीर झाला होता. महाराष्ट्रात सत्तास्थानी असलेल्या पक्षाची बऱ्याच ठिकाणांहून झालेली हार या निकालात बघायला मिळाली होती. आणि लवकरच ' विधानसभा निवडणुका ' होणार होत्या. आगामी विधानसभेतील हार टाळण्यासाठी अन् मतदाराला आपल्याकडे खेचण्यासाठी महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी विविध ' आकर्षक योजनांचा ' भडिमार सुरू केला. याच पार्श्वभूमीतून आकाराला आली " मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना "... या योजनेचा उगम मध्यप्रदेशातला. तिकडे मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सुरू केली गेली. या योजनेने मध्यप्रदेशात लोकसभेत भाजपच्या विजयाला मोठा हातभार लावल्याची चर्चा झाली. मात्र महाराष्ट्रात या योजनेचा उद्देश ' महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविणे ' हा सांगितला जातोय. हा उद्देश साध्य होईल का? सरकारकडे या योजनेचा निधी कुठून येणार? या योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर किती ताण पडणार? ही योजना कधीपर्यंत चालणार? या प्रश्नांत सामान्य जनतेला रस नाही. या योजनेतून मिळणारे पैसे अनेकांना गरजेचे असतीलही, ते आवश्यक बाबींवर हा पैसा खर्च करतीलही मात्र नागरिकांना आर्थिक...