उद्या भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीला 76 वर्षे पूर्ण होतील. या शहात्तर वर्षाच्या कार्यकाळात राज्यघटनेने देशाच्या अन् देशातील नागरिकांच्या विकासाला आधार पुरविला. या अनुषंगाने " राज्यघटनेच्या संरचनेचा " हा थोडक्यात आढावा... सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य या तत्वांतून भारतीय संविधानाची ' तात्विक चौकट ' निर्माण झाली. समता, समानता, बंधुता, न्याय यांच्या ' तात्विक भिंती ' उभ्या केल्या गेल्या. अन् त्यावर स्वातंत्र्यचं ' तात्विक छत ' उभारल गेलं. आजूबाजूला कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळांच ' तात्विक कुंपण ' बांधलं गेलं. या कुंपणात नागरिकांसाठी न्यायाची, विचार-अभिव्यक्तीची, श्रध्दा-उपासनेची, समतेची, बंधुतेची ' तात्विक वृक्षे ' रोवली गेली. अन् या सर्वांतून ' संविधानरूपी एक सुंदर बंगला ' तयार झाला. 26 जानेवारी 1950 ला देशातील नागरिकांनी याच संविधानरूपी सुंदर बंगल्यात प्रवेश केला. शहात्तर वर्षांपासून आपण या बंगल्यात वास्तव्यास आहोत. घटनादुरुस्तीच्या रूपाने या बंगल्याची आपण वेळोवेळी डागडुजी करत आलोय. सोबतच या बं...

अलीकडेच भारत देशाच्या " सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर हल्ला " झाल्याचे आपण सर्वांनी बघितले. एका हिंदू मूर्तीच्या जीर्णोद्धाराच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करण्याकरिता वकिलाने सरन्यायाधीशावर बूट फेकला. या स्वरूपातले हे प्रकरण आहे. सरन्यायाधीशाच्या वक्तव्याने ' धर्माचा अपमान ' झाला असे स्वरूप या प्रकरणाला दिले गेले. त्यात सरन्यायाधीश ' अनुसूचित जाती ' समूहातले. त्यामुळेच अपमानाचा बदला एकमेकांवर चपला-बुटे फेकून घेता येऊ शकतो ही युक्ती या ' अक्कलशून्य वकिलाने ' शोधली. घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तींची वर्तवणूक कशी नसायला हवी याचे हे वकील महोदय सर्वोत्तम उदाहरण. मंदिर, मशीद, विहार, चर्च, गुरुद्वारे इत्यादींच्या जीर्णोद्धाराच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणारेही तत्त्वज्ञानीच म्हणावे लागतील. देशाची राज्यघटना ' धर्मनिरपेक्षता ' शिकविते. ज्याचा अर्थ धर्माचे आचरण, प्रचार-प्रसार ही बाब व्यक्तीची खासगी बाब असेल. या तत्वाचा विसर पडला की जीर्णोद्धाराच्या याचिका न्यायालयात दाखल केल्या जातात. मूर्तींच्...

राज्यघटनेची प्रस्तावना आणि घटनेतील विविध कलमांनुसार भारतीय गणराज्य ' धर्मनिरपेक्ष ' असल्याचे निश्चित होते. चार मुद्द्यांच्या आधारे " भारतीय धर्मनिरपेक्षता " समजून घेता येईल. पहिला मुद्दा म्हणजेच राज्यसंस्थेचा कुठलाही अधिकृत धर्म नसेल. दुसरा मुद्दा - राज्यसंस्था सर्व धर्मांबाबत आदर व्यक्त करेल. तिसरा मुद्दा - कुठला धर्म स्विकारावा अथवा कुठल्या धर्माविषयी श्रद्धा असावी हे ठरविण्याचा अधिकार व्यक्तीला असेल. चौथा मुद्दा म्हणजेच राज्यसंस्था धर्माच्या क्षेत्रापासून वेगळी असेल, आवश्यकता असल्यावरच तिला धर्माच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करता येईल. याच आधारावर राज्यसंस्था कार्यान्वित असणे अपेक्षित. मात्र देशातील सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षातील सदस्यांच्या लोकसभा निवणुकीसंदर्भातील भाषणात ' धर्म ' ही बाब केंद्रस्थानी दिसते. उदाहरणासाठी प्रधानमंत्रीचे राजस्थानच्या प्रचारसभेतील भाषण नमूद करता येईल. काँग्रेस सत्तेवर आल्यास सर्व साधनसंपत्ती मुसलमानांकडे वळविली जाईल, तुमच्या हक्काची कमाई काँग्रेस जास्त मुले असलेल्यांत वाटेल अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले. या विधानाची तार्किकता अ...

सत्तेत येण्याकरीता अथवा सत्ता कायम टिकविण्याकरिता विविध राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने कृती-कार्यक्रम आखतात. राजकीय पक्षांकरिता "समान नागरी कायदा / Uniform Civil Code (UCC)" हा या कृती-कार्यक्रमातील प्रमुख साधन आहे. समान नागरी कायदा वेळोवेळी चर्चेचा विषय ठरलाय. राज्यघटनेतील ' अनुच्छेद 44 ' राज्यसंस्थेला समान नागरी संहितेबद्दल निर्देशित करते. ही संहिता लागू करण्याची जबादारीही सोपवते. योग्य परिस्थितीनुरूप नागरी संहिता लागू केली जावी याचे स्मरण अनेकदा न्यायालयानेही करून दिले आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात समान नागरी कायद्याचे विधेयक पारित करणारे ' उत्तराखंड ' पाहिले राज्य ठरले. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्भूमीवर हे विधेयक पारित केले गेले. आजही विवाह, घटस्फोट, संपत्तीचे वाटप, वारसा, दत्तक इत्यादी बाबी ' धर्माधिष्ठित व्यक्तिगत कायद्याद्वारे ' ठरविल्या जातात. धर्मनिहाय विभिन्नता यात दिसते. धर्माधिष्ठित व्यक्तिगत कायद्यातील विभिन्नता नष्ट व्हावी आणि नागरिकांकरिता एकरूप नागरी संहिता/कायदा अस्तित्वात यावा याकरिता UCC ची तरतूद करण्यात आली होती.   धर्माधिष्ठित...

सदरील लेखात कुठल्याही समूहाच्या धार्मिक भावनांची निंदा करण्याचा उद्देश नाही. हा लेख " धर्म आणि राजकारण " याविषयीचे चिकित्सक आकलन मांडण्याकरिता सादर करीत आहे. जातींचा अथवा धर्माचा आधार घेत राजकारण करणे, सत्ता टिकविणे या बाबी नव्या नाहीत. भारत पारतंत्र्यात असताना देखील ' बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्याक ' असे चित्र राज्यकर्त्यांद्वारे निर्माण करण्यात आले होते. या आधारावरच सत्ता टिकवून ठेवली गेली. काही काळानंतर एकीकडे देशाची फाळणी अन् दुसरीकडे देश स्वतंत्र झाला. स्वातंत्र्य मिळालेल्या देशात पुन्हा नव्याने बहुसंख्य विरुद्ध अल्पसंख्याक असे चित्र रंगविले जाऊ नये, जाती-धर्माच्या आधारावर राजकारण होऊ नये याकरिता घटनाकारांनी विविध तरतुदी केल्या. जसे, धर्म ही व्यक्तीची व्यक्तिगत बाब असेल, राज्यसंस्थेचा कुठलाही एक धर्म नसेल, राज्यसंस्था सर्वच धर्मांना समान वागणूक देईल. मात्र आजच्या राज्यसंस्थेची भूमिका अन् संविधानातील तरतुदी यांचा काही ताळमेळ बसेना... धर्म हा श्रद्धेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून राजकीय पक्ष त्याच्या उपयोगाने सत्ता टिकवून ठेवत आहे. समाजव्यवस्था देखील जातींविषयी, धर्मां...