लोक (Population), भूप्रदेश (Territory), शासन (Government) आणि सार्वभौमत्व (Sovereignty) या चार घटकांनी मिळून ' देश ' अस्तिवात येतो. देशाचं अस्तित्व या चार मूलभूत घटकांवर टिकलेलं असतं. लोकं, भूप्रदेश अन् सार्वभौमत्व यांच्या संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी ' शासनाकडे ' असते. ही जबाबदारी आणि देशाचा कारभार पार पाडण्याकरिता शासनाकडे ' सत्ता ' असायला हवी. ही सत्ता किती प्रमाणात आणि कोणत्या स्वरूपात असायला हवी या प्रश्नांची उत्तरे ' देशाच्या संविधानात ' नमूद केलेली असतात. भारताच्या संदर्भात शासनाच्या स्थिरतेसाठी आणि यशासाठी तीन टप्पे महत्वाचे ठरतात. पहिल्या टप्प्यात, " सत्ता (Power) " ही संविधानाच्या लिखित स्वरूपाद्वारे शासनाकडे मर्यादित (Limited) आणि विभाजित (Seperation) स्वरूपात हस्तांतरित केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यात, या सत्तेला देशातल्या नागरिकांची संमती आवश्यक ठरते. सत्तेला नागरिकांच्या मान्यतेची जोड मिळाल्यास ती " अधिमान्यता (Legitimacy) " बनते. तिसऱ्या टप्प्यात, जेव्हा सत्तेला अधिमान्यतेची जोड मिळते तेव्हा ती " अधिसत्तेत (Authority) ...

23 डिसेंबरला साजरा करण्यात येणाऱ्या ' शेतकरी दिवसाच्या ' पार्श्वभूमीवर सदरील लेखातून " भारतातील शेतकऱ्यांच्या स्थितीविषयक " काही महत्वपूर्ण बाबी समजून घेऊया... सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) मध्ये 16 ते 18 टक्के हिस्सा शेती क्षेत्राचा आहे. ग्रामीण भागातील जवळ-जवळ 70% लोकसमुह शेतीवर अवलंबून आहे. देशात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अद्यापही कमी झालेले दिसत नाही. ' नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ' च्या 2023 च्या आकडेवारीनुसार, देशात 10,786 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या नोंदी मिळतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात ' महाराष्ट्र (38.5%) ' आणि ' कर्नाटक (22.5%) ' ही दोन राज्ये आघाडीवर आहेत. बाजार समितीतल्या दलालांकडून होणारी पिळवणूक, बँकद्वारे कर्ज देण्यात दिरंगाई, खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके यांमधील महागाई, कर्जबाजारीपणा इत्यादी कारणांमुळे शेतकऱ्याच्या वाटेला अनेक समस्या आलेल्या दिसतात. या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना पिके, आधुनिक तंत्रज्ञान, हवामान, खते, बी-बियाणे याबद्दल पुरेशी माहिती करून द्यावी लागेल. केंद्र आणि राज्य...