2027-28 पर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर, 2030 पर्यंत 7 ट्रिलियन डॉलर आणि 2047 पर्यंत 30 ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचेल अशी गृहितके देशातील राजकारणी अन् विविध अर्थतज्ञांनी मांडलेली आहेत. यातील काही गृहितके पूर्ण होतीलही. मात्र अर्थव्यवस्थेचा केवळ आकार वाढल्याने देशाचे मुख्य प्रश्न सुटत नाही हीच बाब नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या यंदाच्या " जागतिक भूक निर्देशांकातून " अधोरेखित करता येईल. Global Hunger Index 2024 मध्ये भारताची स्थिती - 127 देशांच्या यादीत भारत 105व्या स्थानी आहे. भारताशेजारील देश पाकिस्तान 109, बांगलादेश 84, नेपाळ 68, श्रीलंका 56 व्या स्थानी आहे. भारतातील ' कुपोषणाचं प्रमाण 13.7 ' टक्के इतकं असून पाच वर्षांखालील ' बालमृत्यूचं प्रमाण 2.9 ' टक्के इतकं नोंदविण्यात आलं आहे. थोडक्यात, भारतात भुकेचा प्रश्न चिंताजनक असल्याचं हा अहवाल अधोरेखित करतो. (2022 आणि 2023 मधील अहवालाचे विश्लेषण अनुक्रमे लेख क्र. 1/5 आणि लेख क्र. 13/3 मध्ये केले आहे. त्याचाही आढावा वाचकांनी जरूर घ्यावा.) भारताने भुकेचा अन् कुपोषणाचा प्रश्न सोडविण्याकरिता अनेक उपाय-योजना रा...

कृषी क्षेत्राचा भारतीय ' अर्थव्यवस्थेत आणि समाजव्यवस्थेत ' मोठा वाटा आहे. बऱ्याचदा कृषी क्षेत्राला भारतीय ' अर्थव्यवस्थेचा कणा ' देखील संबोधल्या जाते. 2020-21 मध्ये नोंद करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सकल देशांतर्गत उत्पन्नामध्ये (GDP) 19.9% हिस्सा शेती क्षेत्राचा आहे. ग्रामीण भागातील जवळ-जवळ 70% लोकसमुह शेतीवर अवलंबून आहे. उत्पन्नाचा आणि उदरनिर्वाहाचा एक स्रोत म्हणून शेती केल्या जाते. जमिनीच्या मशागतीपासून चांगले पीक येईपर्यंत मोठ्ठं भांडवल शेतकऱ्याला शेतीमध्ये गुंतवावे लागते. कर्ज घेऊन शेती करणाऱ्यांचं प्रमाण अधिकच. कर्ज उभारण्याकरिता बँका अन् सावकारांची मदत घेतली जाते. भांडवलाची जमवा-जमव झाली की बी-बियाणे, खते आणि इतर आवश्यक साधने खरेदी केल्या जातात. शेवटी अपेक्षित उत्पन्न किंवा पीक मिळाले तर योग्यच. नाहीतर पुन्हा शेतकऱ्याला मागील कर्ज फेडण्याकरिता नवीन कर्जाची उभारणी करावी लागते. थोडक्यात हा शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतो. भारतातील अनेक राज्यांची ही वस्तुस्थिती आहे. ( लेख क्र. 3/4 ) भारतीय लोकसंख्येला किमान पुरेपूर अन्न मिळण्याकरिता कृषी क्षेत्राला सक्षम करणे अतिमह...