अलीकडेच सुप्रीम कोर्टातल्या " न्यायदेवतेच्या " डोळ्यावर पट्टी नसलेली अन् हातात संविधान असलेली प्रतिमा विविध समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली. या डोळस न्यायदेवतेला आता न्याय-अन्याय दिसेल, आणि ' संविधान रुपी शस्त्राच्या ' सहाय्यानं ही न्यायदेवता न्यायाची प्रस्थापना करेल असा ' बोलका आशय ' सर्वांनाच या प्रतिमेतून दिसला. साहजिकच हा बोलका आशय वास्तवात उतरवण्याची जबाबदारी देशातील सर्वच न्यायालयांवर आहे ही जाणीव नागरिकांत या प्रतिमेने निर्माण केली. हे उल्लेखनीयच. मात्र आजही सर्वसामान्यांना न्यायालय हा भीतीचाच विषय वाटतो. ' कोरट-कचेऱ्यांशी संबंध नकोच ' ही सर्वसामान्यांची भूमिका आजही बघायला मिळते. न्याय मिळण्याकरिता न्यायालय असतात, मात्र न्याय मिळणं ही अलीकडे फार खर्चिक बाब झाल्याने अन् न्याय मिळेलच याची शाश्वती नसल्याने सामान्य जनता न्यायव्यवस्थेपासून चार-हात लांबच राहते. परिणामी सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेविषयीचा विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढून सामान्यांना विश्वासात घेण्याचं पहिलं पाऊल टाकलंय. सोबतच न...

" चाइल्ड पोर्नोग्राफी " डाऊनलोड करणे, पाहणे, अशी सामग्री इतरांना शेअर करणे अथवा स्वतः जवळ बाळगणे हा ' लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) 2012 ' अंतर्गत गुन्हा असल्याचा निर्णय अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. चाइल्ड पोर्नोग्राफी (CSEAM) मुळे बालकांच्या शोषणाच्या गुन्ह्यांत वाढ होते. यातून बालकांच्या भावनिक, मानसिक, शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतात. बऱ्याचदा बलात्काराची प्रकरणे देखील घडतात. (ज्याचे सखोल विश्लेषण मी लेख क्र. 23/3 आणि 23/4 मध्ये नमूद केले होते.) चाइल्ड पोर्नोग्राफीची भयानकता लक्षात घेऊनच अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्याकरिता न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण निरीक्षणे देखील नोंदविली. संसदेने POCSO कायद्यात तातडीने दुरुस्त्या कराव्यात, अशी लैंगिक गुन्हेगारी कमी करण्याकरिता लैंगिक शिक्षणावर भर दिला जावा, लैंगिक आरोग्यासंबधी गैरसमज दूर केले जावे. आजही भारतीय समाजात ' लैंगिक शिक्षण ' हा विषय केवळ कुजबुजीपुरता मर्यादित ठेवला जातो. परिणामी तारुण्यात/वयात येणाऱ्या तरुणांमध्ये पुरेशा माहितीचा अभाव असतो. यातून अनेक समस्या विविध रूपाने समोर येतात. ...

कथेची सुरुवात होते 2017 मध्ये. ज्यावेळी ' भाजप ' सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे " निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bonds) " योजना कार्यान्वित केली. याद्वारे कोणतीही व्यक्ती, कंपनी, नोंदणीकृत संस्था कितीही रकमेचे निवडणूक रोखे ' स्टेट बँकेच्या ' निर्धारित शाखेतून खरेदी करून हव्या त्या राजकीय पक्षाला सुपूर्द करीत असे. मात्र यातून मतदारांच्या ' माहितीच्या अधिकाराचे ' उल्लंघन होते या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक ठरवून 2024 मध्ये या अपारदर्शक कथेचा शेवट केला.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रोख्यांचा तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला आहे. या तपशीलातून अनेक तथ्य आणि सत्य उघडकीस येत आहे. वादग्रस्त कंपन्यांनी कोट्यवधींची रोखे खरेदी केले. आणि राजकीय पक्षांना सुपूर्द केलेत. सत्ताधाऱ्यांद्वारे विविध ' शासकीय तपास यंत्रणेच्या ' साहाय्याने या कंपन्यांना पैसे देण्यास मजबूर केले की काय? हा मोठा प्रश्नच. थोडक्यात, सत्ताधारी पक्षांचे आणि बड्या भांडवलदारांचे / Corporates चे साटेलोटे यातून उघडकीस येण्यास मदत झ...