दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर महत्वपूर्ण निर्देशात्मक निर्वाळा दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले महत्वपूर्ण निरीक्षणे, आदेश आणि निर्देश या लेखातून समजून घेऊया... शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींना " मासिक पाळी विषयक आरोग्य (Menstrual Health) आणि मासिक पाळीविषयक स्वच्छता व्यवस्थापनाची (Menstrual Hygiene Management-MHM) उपलब्धता " हे भारतीय राज्यघटनेच्या ' कलम 21 अंतर्गत प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याच्या अधिकाराचा (Right To Life & Dignity)' भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. शाळांमध्ये अपुऱ्या सुविधा, योग्य सॅनिटरी उत्पादनांची कमतरता किंवा गोपनियतेचा हक्क नाकारल्याने मुलींना त्यांच्या शरीराची देखरेख त्यांच्या मनाऐवजी परिस्थितीनुसार करावी लागते. जेव्हा मुलींना कार्यक्षम स्वच्छतागृहे, पुरेशी सॅनिटरी उत्पादने, पाण्याची उपलब्धता आणि विल्हेवाटीची यंत्रणा उपलब्ध असेल, तेव्हाच विद्यार्थिनींना त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेच्या अधिकाराचा अर्थपूर्ण वापर करता येईल. न्यायालयाचे मते, शाळांमध्ये या सुविधांचा अभाव असणे हे विद्यार्थिनी...

अलीकडेच भारत देशाच्या " सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर हल्ला " झाल्याचे आपण सर्वांनी बघितले. एका हिंदू मूर्तीच्या जीर्णोद्धाराच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करण्याकरिता वकिलाने सरन्यायाधीशावर बूट फेकला. या स्वरूपातले हे प्रकरण आहे. सरन्यायाधीशाच्या वक्तव्याने ' धर्माचा अपमान ' झाला असे स्वरूप या प्रकरणाला दिले गेले. त्यात सरन्यायाधीश ' अनुसूचित जाती ' समूहातले. त्यामुळेच अपमानाचा बदला एकमेकांवर चपला-बुटे फेकून घेता येऊ शकतो ही युक्ती या ' अक्कलशून्य वकिलाने ' शोधली. घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तींची वर्तवणूक कशी नसायला हवी याचे हे वकील महोदय सर्वोत्तम उदाहरण. मंदिर, मशीद, विहार, चर्च, गुरुद्वारे इत्यादींच्या जीर्णोद्धाराच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणारेही तत्त्वज्ञानीच म्हणावे लागतील. देशाची राज्यघटना ' धर्मनिरपेक्षता ' शिकविते. ज्याचा अर्थ धर्माचे आचरण, प्रचार-प्रसार ही बाब व्यक्तीची खासगी बाब असेल. या तत्वाचा विसर पडला की जीर्णोद्धाराच्या याचिका न्यायालयात दाखल केल्या जातात. मूर्तींच्...

अलीकडेच सुप्रीम कोर्टातल्या " न्यायदेवतेच्या " डोळ्यावर पट्टी नसलेली अन् हातात संविधान असलेली प्रतिमा विविध समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली. या डोळस न्यायदेवतेला आता न्याय-अन्याय दिसेल, आणि ' संविधान रुपी शस्त्राच्या ' सहाय्यानं ही न्यायदेवता न्यायाची प्रस्थापना करेल असा ' बोलका आशय ' सर्वांनाच या प्रतिमेतून दिसला. साहजिकच हा बोलका आशय वास्तवात उतरवण्याची जबाबदारी देशातील सर्वच न्यायालयांवर आहे ही जाणीव नागरिकांत या प्रतिमेने निर्माण केली. हे उल्लेखनीयच. मात्र आजही सर्वसामान्यांना न्यायालय हा भीतीचाच विषय वाटतो. ' कोरट-कचेऱ्यांशी संबंध नकोच ' ही सर्वसामान्यांची भूमिका आजही बघायला मिळते. न्याय मिळण्याकरिता न्यायालय असतात, मात्र न्याय मिळणं ही अलीकडे फार खर्चिक बाब झाल्याने अन् न्याय मिळेलच याची शाश्वती नसल्याने सामान्य जनता न्यायव्यवस्थेपासून चार-हात लांबच राहते. परिणामी सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेविषयीचा विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढून सामान्यांना विश्वासात घेण्याचं पहिलं पाऊल टाकलंय. सोबतच न...

" चाइल्ड पोर्नोग्राफी " डाऊनलोड करणे, पाहणे, अशी सामग्री इतरांना शेअर करणे अथवा स्वतः जवळ बाळगणे हा ' लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा (POCSO) 2012 ' अंतर्गत गुन्हा असल्याचा निर्णय अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. चाइल्ड पोर्नोग्राफी (CSEAM) मुळे बालकांच्या शोषणाच्या गुन्ह्यांत वाढ होते. यातून बालकांच्या भावनिक, मानसिक, शारीरिक आरोग्यावर परिणाम होतात. बऱ्याचदा बलात्काराची प्रकरणे देखील घडतात. (ज्याचे सखोल विश्लेषण मी लेख क्र. 23/3 आणि 23/4 मध्ये नमूद केले होते.) चाइल्ड पोर्नोग्राफीची भयानकता लक्षात घेऊनच अशा गुन्ह्यांना आळा घालण्याकरिता न्यायालयाने काही महत्वपूर्ण निरीक्षणे देखील नोंदविली. संसदेने POCSO कायद्यात तातडीने दुरुस्त्या कराव्यात, अशी लैंगिक गुन्हेगारी कमी करण्याकरिता लैंगिक शिक्षणावर भर दिला जावा, लैंगिक आरोग्यासंबधी गैरसमज दूर केले जावे. आजही भारतीय समाजात ' लैंगिक शिक्षण ' हा विषय केवळ कुजबुजीपुरता मर्यादित ठेवला जातो. परिणामी तारुण्यात/वयात येणाऱ्या तरुणांमध्ये पुरेशा माहितीचा अभाव असतो. यातून अनेक समस्या विविध रूपाने समोर येतात. ...

कथेची सुरुवात होते 2017 मध्ये. ज्यावेळी ' भाजप ' सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे " निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bonds) " योजना कार्यान्वित केली. याद्वारे कोणतीही व्यक्ती, कंपनी, नोंदणीकृत संस्था कितीही रकमेचे निवडणूक रोखे ' स्टेट बँकेच्या ' निर्धारित शाखेतून खरेदी करून हव्या त्या राजकीय पक्षाला सुपूर्द करीत असे. मात्र यातून मतदारांच्या ' माहितीच्या अधिकाराचे ' उल्लंघन होते या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक ठरवून 2024 मध्ये या अपारदर्शक कथेचा शेवट केला.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रोख्यांचा तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला आहे. या तपशीलातून अनेक तथ्य आणि सत्य उघडकीस येत आहे. वादग्रस्त कंपन्यांनी कोट्यवधींची रोखे खरेदी केले. आणि राजकीय पक्षांना सुपूर्द केलेत. सत्ताधाऱ्यांद्वारे विविध ' शासकीय तपास यंत्रणेच्या ' साहाय्याने या कंपन्यांना पैसे देण्यास मजबूर केले की काय? हा मोठा प्रश्नच. थोडक्यात, सत्ताधारी पक्षांचे आणि बड्या भांडवलदारांचे / Corporates चे साटेलोटे यातून उघडकीस येण्यास मदत झ...