लोक (Population), भूप्रदेश (Territory), शासन (Government) आणि सार्वभौमत्व (Sovereignty) या चार घटकांनी मिळून ' देश ' अस्तिवात येतो. देशाचं अस्तित्व या चार मूलभूत घटकांवर टिकलेलं असतं. लोकं, भूप्रदेश अन् सार्वभौमत्व यांच्या संरक्षण-संवर्धनाची जबाबदारी ' शासनाकडे ' असते. ही जबाबदारी आणि देशाचा कारभार पार पाडण्याकरिता शासनाकडे ' सत्ता ' असायला हवी. ही सत्ता किती प्रमाणात आणि कोणत्या स्वरूपात असायला हवी या प्रश्नांची उत्तरे ' देशाच्या संविधानात ' नमूद केलेली असतात. भारताच्या संदर्भात शासनाच्या स्थिरतेसाठी आणि यशासाठी तीन टप्पे महत्वाचे ठरतात. पहिल्या टप्प्यात, " सत्ता (Power) " ही संविधानाच्या लिखित स्वरूपाद्वारे शासनाकडे मर्यादित (Limited) आणि विभाजित (Seperation) स्वरूपात हस्तांतरित केली जाते. दुसऱ्या टप्प्यात, या सत्तेला देशातल्या नागरिकांची संमती आवश्यक ठरते. सत्तेला नागरिकांच्या मान्यतेची जोड मिळाल्यास ती " अधिमान्यता (Legitimacy) " बनते. तिसऱ्या टप्प्यात, जेव्हा सत्तेला अधिमान्यतेची जोड मिळते तेव्हा ती " अधिसत्तेत (Authority) ...

अठरा जानेवारीच्या ' लेख क्र. 40/3 ' मध्ये आपण ' इराणमधल्या राजकीय अन् आर्थिक उलथापालथी ' समजून घेतल्या होत्या. अर्थव्यवस्थेत झालेल्या विस्कळीतपणाला आणि समाजजीवनात वाढलेल्या हुकुमशाहीपणाला विरोध करण्याकरिता डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात इराणमध्ये आंदोलने सुरू झाली होती. परिणामी अंतर्गत अशांतता अन् बाहेरून अमेरिका आणि इस्रायलशी युद्धात गुंतलेला इराण कमकुवत झाल्याचे विश्लेषण मी मांडले होते. ' अमेरिका आणि इस्रायल ' हे देश इराणच्या कमकुवतपणाचा कसा फायदा घेतील हा प्रश्नार्थक मुद्दाही मी अधोरेखित केला होता. अशातच गेल्या काही तासांपूर्वी अमेरिका अन् इस्रायल या दोन्ही देशांच्या संयुक्त हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते (Supreme Leader) " अयातुल्ला अली खोमेनींचा मृत्यू " झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विविध देशांवर झालेल्या हवाई हल्ल्यांमुळे अन् खोमेनींच्या मृत्यूमुळे जागतिक राजकारणाने ' नवे वळण ' घेतले आहे. या घटनेनंतर आता प्रामुख्याने ' तीन प्रश्न ' पुढे येतात. पहिला प्रश्न , खोमेनींच्या मृत्यूपश्चात निर्माण झालेल्या राजकीय पोकळीत इराणी जनतेला अपेक्षित...

लोक (Population), भूप्रदेश (Territory), शासन (Government) आणि सार्वभौमत्व (Sovereignty) या चार घटकांनी मिळून " देश " अस्तिवात येतो. देशाचं अस्तित्व या चार मूलभूत घटकांवर टिकलेलं असतं. यातील लोक, भूप्रदेश आणि सार्वभौमत्व या तीन घटकांच्या रक्षणाची जबाबदारी शासन पार पाडते. एखाद्या देशाचा भूप्रदेश सुरक्षित असेल आणि त्या देशाला आपले निर्णय घेण्याचे स्वतंत्र असेल तर अशा देशातील नागरिकांना जीविताच्या अन् स्वातंत्र्याच्या रक्षणाची हमी मिळते. अर्थात देशातील नागरिकांच्या संरक्षणाची जबाबदारी शासनाकडे असते. मात्र जेव्हा एखादा देश दुसऱ्या एखाद्या देशाशी संघर्षात गुंततो तेव्हा वरील चारही घटक विस्कळीत होतात. या ' संघर्षाने युद्धाचे रूप घेतल्यास ' दोन्ही देशातील नागरिक मारले जातात, भूप्रदेश बळकावले जातात, शासन अस्थिर बनते अन् याचा एकंदरीत परिणाम दोन्ही देशांच्या सार्वभौमत्वावर होतो. रशिया-युक्रेन, इस्राईल-पॅलेस्टाईन , भारत-चीन, भारत-पाकिस्तान , इराण-इस्राईल हे अलीकडील काळातील ' द्विपक्षीय संघर्षाची (Bilateral Conflicts) ' उदाहरणे आहेत. या द्विपक्षीय संघर्षात इतर देशही समाविष्...