मागील लेख क्र. 35/5 मध्ये आपण एका गृहितकाच्या आधारे आर्थिक विषमता समजून घेतली होती. आजच्या लेखातून " भारतातील आर्थिक विषमता " जाणून घेऊया... भारतातील आर्थिक विषमता समजून घेण्याकरिता ' ऑक्सफॅम अहवाल (Oxfam Report) ' हा महत्वाचा दस्तऐवज आहे. या अहवालाच्या मते, भारतातील 10 टक्के लोकांकडे एकूण राष्ट्रीय संपत्तीच्या 77 टक्के संपत्ती एकवटलेली आहे. एकीकडे 2017 मध्ये निर्माण झालेल्या संपत्तीचा 73 टक्के वाटा 1% श्रीमंत व्यक्तींकडे गेलाय. अन् दुसरीकडे 670 दशलक्ष जनतेच्या संपत्तीत केवळ 1% वाढ झाल्याचे अहवाल नमूद करतो. भारतातील सामान्य जनतेला आवश्यक असलेल्या ' आरोग्य सेवाही ' मिळत नाही. आरोग्यविषयक खर्चामुळे दरवर्षी 63 दशलक्ष लोकांच्या वाट्याला ' गरिबी ' येते. एका आघाडीच्या भारतीय वस्त्र कंपनीतील सर्वोच्च पगाराच्या अधिकाऱ्याला एका वर्षात मिळणाऱ्या कमाईइतके पैसे मिळविण्यासाठी ग्रामीण भागातील एका किमान वेतन कामगाराला 941 वर्षे लागतील. हे आर्थिक विषमता स्पष्ट करणारे उदाहरणही ऑक्सफॅम अहवाल अधोरेखित करतो. वसाहतवादाची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी, नव-वसाहतवाद (Neo-Colonialism...

गेल्या लेखामध्ये (4/3) आपण संपत्तीचे विषम वितरण स्पष्ट करण्याकरिता विश्लेषकांची मते मांडली होती. तद्वतच 'ऑक्सफॅम ( Oxfam )' चा अहवाल प्रकाशित झाला.  भारतातील 1 टक्के लोकांकडे सुमारे 40.5 टक्के इतकी संपत्ती एकवटलेली आहे. तथापि 50 टक्के (700 दशलक्ष) जनतेच्या वाटेला 3 टक्के संपत्ती आल्याचे हा अहवाल दर्शवितो. अशा विषम वितरणाचे फलित काय असू शकेल, याची चाचपणी आपण अगोदर केलेली आहे. 'गरिबी आमच्याच वाट्याला का?' असा प्रश्न सर्वांचाच मात्र त्याची उत्तरे शोधण्याची धडपड आपण करीत नाही. हेच मोठे दुर्दैव. किंबहुना आपण वाट्याला आलेली ती लाचारी स्वीकारत जगत असतो. 'ऐतिहासिक पार्श्वभूमी' - मानवी उत्क्रांतीपासून मानवाचा आणि संसाधनांचा संबंध पहावयास मिळतो. मानवी विवेक विकसित होत गेला अन् मानवाने स्वार्थी वृत्ती धारण करण्यास सुरुवात केली. त्या स्वार्थावर आळा बसावा आणि संसाधनांचे समान वितरण व्हावे यासाठी राज्यसंस्थेचे निर्माण करण्यात आले. खरेतर शासनाची आजही हीच भूमिका असावी. असे अपेक्षित.  या अहवालामध्ये सविस्तर विश्लेषण नमूद केले आहे. त्याचा आढावा घेत जनतेने आणि शासनाने योग्य भूमिक...