मागील लेखात आपण बालविवाहाबद्दल थोडक्यात आढावा घेतला. त्यात बालविवाहाची दाहकता समजून घेताना 'घरगुती हिंसाचाराचा' मुद्दा अधोरेखित केला होता. अगदी मोजक्या शब्दांत घरगुती हिंसाचार (Domestic Violence) समजण्यासाठी सदरील लेख प्रस्तुत करीत आहे. 'स्त्रीचा शारीरिक, मानसिक, भावनिक, लैंगिक, आर्थिक छळ/गैरवर्तन म्हणजेच घरगुती किंवा कौटुंबिक हिंसाचार होय.' मुख्यत्वे पती अथवा कुटुंबीय या छळास जबाबदार असतात. हुंडा किंवा मालमत्तेसाठी, अपेक्षित अपत्य नसल्यामुळे तसेच पतीद्वारे नशिल्या पदार्थांच्या सेवनामुळे ही हिंसा घडून येते. यामध्ये स्त्रीला मारहाण करणे, जखमी करणे, शिवीगाळ-अपमानित करणे, जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार (बलात्कार) करणे आणि बऱ्याचदा स्त्रियांची हत्या देखील केली जाते. त्रासाला कंटाळून स्त्री स्वतः आत्महत्येचा मार्ग देखील अवलंबिते. आये दिन याविषयीचे वृत्त्त प्रकाशित होत असतात.  अधिकृत आकडेवारी -  राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS)-5 नुसार, देशातील 18 ते 49 वयोगटातील 30% महिला वयाच्या 15 वर्षापासून 'शारीरिक हिंसाचाराला' बळी पडल्या आहेत. तर 6% महिला त्यांच्या आयुष्...

'बालविवाह' म्हणजेच समाजात रुजलेली मोठी समस्या. परंपरेचे अधिष्ठान देत, 18 वर्षे वय होण्याअगोदर मुला-मुलींना लग्नसंबंधात बंधिस्त केल्या जाते. कायद्याने यावर बंधने असली तरीही हा छुपा कारभार अनेक राज्यात पार पडतोय. NFHS-5 आणि UNICEF नुसार आसाम, प. बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश ही राज्ये आघाडीवर. आर्थिक तथा शैक्षणिक मागासलेपण, गरिबी, समाजातील श्रद्धा-रूढी-परंपरा, विवाहपूर्व लैंगिक संबंधांपासून संरक्षण ई. कारणांमुळे बालविवाह होतात. कुटुंबाचा भार कमी करण्यासाठी देखील मुलींची लग्न लावली जातात.   अधिकृत आकडेवारी -  UNICEF नुसार एका वर्षात 18 वर्षाखालील 15 लाख मुलींचे बालविवाह होतात. NFHS-5 (2019-21), 20 ते 24 वयोगटातील 23% स्त्रिया 18 वर्षे वयाच्या अगोदर विवाह करतात. बालविवाहाची दाहकता - घरगुती हिंसाचार, लैंगिक शोषण, कमी वयात गर्भधारणा,  शैक्षणिक वंचितता हे बालविवाहाचे फलित. उपाययोजना -    मदितीसाठी, तक्रारीसाठी ' Childline 1098 ' हा क्रमांक डायल करा. ' Prohibition of Child Marriage Act, 2006 ; Protection of Children from Sexual Of...

महिनाभरापूर्वी केंद्रशासनाने '4,100 कोटी' रुपये खर्च करून G20 ची बैठक पार पाडली. त्यानंतर भारत 'विश्वगुरू' होतो की काय? अशी चर्चा समाज माध्यमांवर आणि नागरिकांमध्ये सुरू झाली. अन् अलीकडेच "जागतिक भूक निर्देशांक ( Global Hunger Index 2023 )" प्रकाशित झालाय. ज्याने विश्वगुरूच्या प्रवासावर प्रश्नचिन्ह उभे केलेत.  भारताची स्थिती -  125 देशांच्या यादीत भारताची '107 वरून 111 व्या स्थानी घसरण' झाली आहे. अहवालानुसार भारताची पाकिस्तानच्याही खाली घसरण झाली आहे. पाकिस्तान (102), बांगलादेश (81), नेपाळ (69), श्रीलंका (60)व्या स्थानी आहे. भारतातील कुपोषणाचं प्रमाण हे तब्बल 16.6 टक्के इतकं असून पाच वर्षांखालील बालमृत्यूंचं प्रमाण 3.1 टक्के इतकं नोंद करण्यात आलं आहे. यातून हा निष्कर्ष काढता येईल की, भारतीय जनतेला अजूनही पुरेपूर अन्न मिळेना. 'अहवालातील त्रुटी शोधण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या उपाय-योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शासन-प्रशासनाने शोधाव्या अन् त्या दूर कराव्या.' जेणेकरून सामाजिक विकास गतिशिल होईल. उपासमारीचे परिणाम तथा मागच्या वर्षीचा अहवाल ...

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर "दहशतवाद (Terrorism)" ही अत्यंत ज्वलंत समस्या ठरतेय. एखादा देश किंवा गट राजकीय, धार्मिक वा तत्सम हेतू साध्य करण्याकरिता दहशतवादाचा मार्ग अवलंबतो. परिणामी दुसरा देश प्रतिहल्ल्याने उत्तर देतो. या घडामोडीत शेकडो निर्दोष लोकांना आपले प्राण गमवावे लागतात. मानवी हक्क पायदळी तुडवल्या जातात, व्यापार, अर्थव्यवस्था विस्कळीत होते. दहशतवादाला राजकीय, तात्विक, विचारप्रणालीत्मक, वांशिक किंवा धार्मिक आधार जरी पुरविण्यात आला तरी दहशतवाद समर्थनीय ठरू शकत नाही. गरिबी, बेरोजगारी, शैक्षणिक मागासलेपण, धार्मिक मूलतत्त्ववादाचा प्रभाव ई. कारणे दहशतवादी निर्माण होण्यास पाठबळ पुरवितात. दहशतवादाला आळा घालण्याकरिता विविध आंतरराष्ट्रीय करार तथा संस्था कार्यरत असल्या तरी समस्येचे मूळ शोधून त्यावर घाव घालणे गरजेचे ठरते. दहशतवाद्यांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा, धार्मिक पाठबळ, मनोबल प्रदान करणाऱ्या मानवताविरोधी घटकांचा शोध घेणेही अतिमहत्वाचे. भारताने दहशतवादाला सुरुवातीपासूनच विरोध दर्शविला आहे. 'इस्राईल-पॅलेस्टाईन' च्या चालू झालेल्या युद्धमय घडामोडीत भारताने मानवतेला प्राथ...

नमस्कार वाचकांनो..! "जे जे आपणासी ठावे। ते ते इतरांसी सांगावे। शहाणे करुन सोडावे। सकळ जन।।" यातूनच प्रेरणा घेत वर्षभरापूर्वी म्हणजेच दिनांक ' 02 OCTOBER 2022 ' रोजी "विकासाच्या वाटेवरील भारत!" या संकल्पनेचा प्रारंभ केला होता. आज या संकल्पनेला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. विविध संवैधानिक, सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक ई. विषयांवर मी अगदी मोजक्या शब्दांत लेखन सादर करीत आलोय. आपणही चार ते पाच मिनिटे वेळ वाचनासाठी देताय ही बाब मला प्रेरणा देणारी ठरते. 'प्रकाशित केलेले लेख कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या बाजूने झुकलेले अथवा विरोधी भूमिका घेणारे मुळीच नाही. शासनाचे अनेक ध्येय-धोरणे उल्लेखनीय असतात तर काही धोरणे गफलतीची असू शकतात. तीच बाब समाजाला देखील लागू होते. समाजातही अनेक योग्य-अयोग्य बाबींचे मिश्रण असते. योग्य बाबींना/धोरणांना संमती देणे आणि अयोग्य बाबींवर/धोरणांवर टीका करणे, हीच भूमिका मी घेतलीय.' प्रकाशित लेखांबद्दल -  एका वर्षाच्या काळात सातत्याने प्रत्येक रविवार मी लेख प्रकाशित केलेत. या लेखाला गृहीत धरल्यास एकूण 53 ...