23 डिसेंबरला साजरा करण्यात येणाऱ्या ' शेतकरी दिवसाच्या ' पार्श्वभूमीवर सदरील लेखातून " भारतातील शेतकऱ्यांच्या स्थितीविषयक " काही महत्वपूर्ण बाबी समजून घेऊया... सकल देशांतर्गत उत्पन्न (GDP) मध्ये 16 ते 18 टक्के हिस्सा शेती क्षेत्राचा आहे. ग्रामीण भागातील जवळ-जवळ 70% लोकसमुह शेतीवर अवलंबून आहे. देशात शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अद्यापही कमी झालेले दिसत नाही. ' नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ' च्या 2023 च्या आकडेवारीनुसार, देशात 10,786 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या नोंदी मिळतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात ' महाराष्ट्र (38.5%) ' आणि ' कर्नाटक (22.5%) ' ही दोन राज्ये आघाडीवर आहेत. बाजार समितीतल्या दलालांकडून होणारी पिळवणूक, बँकद्वारे कर्ज देण्यात दिरंगाई, खते, बी-बियाणे, कीटकनाशके यांमधील महागाई, कर्जबाजारीपणा इत्यादी कारणांमुळे शेतकऱ्याच्या वाटेला अनेक समस्या आलेल्या दिसतात. या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी शेतकऱ्यांना पिके, आधुनिक तंत्रज्ञान, हवामान, खते, बी-बियाणे याबद्दल पुरेशी माहिती करून द्यावी लागेल. केंद्र आणि राज्य...

केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येणाऱ्या ' नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ' ने नुकताच वार्षिक अहवाल प्रकाशित केलाय. वाढलेली गुन्हेगारी आणि आत्महत्येचे प्रमाण यामुळे हा अहवाल लक्ष्यवेधी ठरतो. ' गुन्हेगारी आणि आत्महत्या ' या दोन्हीं मुद्द्यांवर भाष्य होणे महत्वाचे. पण जागेअभावी सदरील लेखात केवळ आत्महत्येविषयीचे विश्लेषण सादर करीत आहे.  अहवालानुसार , 2021 च्या तुलनेत 2022 मध्ये आत्महत्येचे प्रमाण 4.2 टक्क्याने वाढले. थोडक्यात 1,70,924 लोकांनी आत्महत्या केलीय. कौटुंबिक समस्या (31.7%), विवाह विषयक समस्या (4.8%), गंभीर आजार (18.4), दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा, बेरोजगारी ई. कारणांमुळे या नागरिकांनी आत्महत्येचा मार्ग अवलंबत आपले अस्तित्व संपविले. दैनंदिन मजुरी (रोजंदारी) करणारे कामगार, शेतकरी यांच्या आत्महत्येचे प्रमाणदेखील अधिक आहे. तसेच जवळ-जवळ 12,000 विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केलीय. सर्वाधिक आत्महत्या झालेल्या राज्यात ' महाराष्ट्र ' अव्वल स्थानी आहे. त्यापाठोपाठ तामिळनाडू, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, केरळ आणि तेलंगणा ही राज्ये आहेत.  ' संतांची भूमी ' अशी महाराष्ट्राच...