महिनाभरापूर्वी केंद्रशासनाने '4,100 कोटी' रुपये खर्च करून G20 ची बैठक पार पाडली. त्यानंतर भारत 'विश्वगुरू' होतो की काय? अशी चर्चा समाज माध्यमांवर आणि नागरिकांमध्ये सुरू झाली. अन् अलीकडेच "जागतिक भूक निर्देशांक ( Global Hunger Index 2023 )" प्रकाशित झालाय. ज्याने विश्वगुरूच्या प्रवासावर प्रश्नचिन्ह उभे केलेत.  भारताची स्थिती -  125 देशांच्या यादीत भारताची '107 वरून 111 व्या स्थानी घसरण' झाली आहे. अहवालानुसार भारताची पाकिस्तानच्याही खाली घसरण झाली आहे. पाकिस्तान (102), बांगलादेश (81), नेपाळ (69), श्रीलंका (60)व्या स्थानी आहे. भारतातील कुपोषणाचं प्रमाण हे तब्बल 16.6 टक्के इतकं असून पाच वर्षांखालील बालमृत्यूंचं प्रमाण 3.1 टक्के इतकं नोंद करण्यात आलं आहे. यातून हा निष्कर्ष काढता येईल की, भारतीय जनतेला अजूनही पुरेपूर अन्न मिळेना. 'अहवालातील त्रुटी शोधण्यापेक्षा अस्तित्वात असलेल्या उपाय-योजनांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी शासन-प्रशासनाने शोधाव्या अन् त्या दूर कराव्या.' जेणेकरून सामाजिक विकास गतिशिल होईल. उपासमारीचे परिणाम तथा मागच्या वर्षीचा अहवाल ...

भारत येणाऱ्या डिसेंबरमध्ये ' जी-20 ' अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेणार. विकसनशील देशांच्या समस्या मांडण्याचे व्यासपीठ भारताला मिळणार आहे. जी-20 बद्दल थोडक्यात - जी-20 देशांमध्ये अर्जेटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, युरोपीय समुदाय, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्कस्थान, ब्रिटन व अमेरिका यांचा समावेश आहे. जी-20 देशांच्या अर्थव्यवस्थेत जगाचे 80 टक्के उत्पन्न सामावलेले असून, जागतिक व्यापाराचा 75 टक्के भाग या देशात आहे. जगाची 60 टक्के लोकसंख्या या देशात राहते व जगातील निम्मा भूभाग या देशात आहे. एकंदरीतच ह्या आकडेवारीचे यजमानपद भारत भूषविणार... अर्थव्यवस्थेतील जागतिक अडथळे, मुक्त व्यापार, सदस्य देशांमध्ये आर्थिक समन्वय आणि स्थिरता, रोजगार, अन्न सुरक्षा, पर्यावरण, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, विज्ञान- तंत्रज्ञान, दहशतवादाची समस्या, आरोग्य असे समकालीन कळीचे मुद्दे भारताच्या जी-20 चर्चेची रूपरेखा असू शकेल. अर्थातच भारत स्वतःचा विकास साधत असतांना इतरांचाही विचार व्हावा यासाठी ...