नुकत्याच पार पडलेल्या ' एआय इम्पॅक्ट समिट ' मध्ये " गलगोटिया विद्यापीठाने " जागतिक पातळीवर भारताचे हसे उडवल्याने या प्रकरणाची चिकित्सा करणे क्रमप्राप्त ठरते. देशाच्या राजधानीत 16 फेब्रुवारी ते 20 फेब्रुवारी दरम्यान पार पडलेल्या या एआय समिटमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध नामवंत कंपन्यांचे सीईओ उपस्थित होते. शंभरहून अधिक देशांच्या प्रतिनिधींनी या समिटमध्ये हजेरी लावली. अन् या सर्वांत देशातल्या गलगोटिया नामक विद्यापीठाने ' दुसऱ्याच्या तंत्रज्ञानावर आपला हक्क ' सांगून फसवेगिरी केली. एआय समिटमध्ये प्रदर्शनास ठेवलेला ' रोबोटिक डॉग ' आम्ही तयार केल्याचा दावा या विद्यापीठाने केला. मात्र या रोबोटिक डॉगची निर्मिती अन् विक्री चीनद्वारे केली जाते. विद्यापीठाचा खोटा दावा समोर येताच चीन समवेत इतर देशांनी भारताची हसऱ्या भाषेत निंदा केली. केंद्र शासनाच्या विविध विभागांकडून 2021-22, 2022-23 आणि 2023-24 या तीन वर्षांत 1 कोटी 67 लाख 44 हजार 900 रुपयांचा निधी या गलगोटिया विद्यापीठाला संशोधनासाठी देण्यात आल्याचा खुलासा याच विद्यापीठाच्या कागदपत्रांतून समोर आलाय. सोबतच ...

एक फेब्रुवारीला देशाचा " केंद्रीय अर्थसंकल्प (Union Budget) " सादर केला गेला. ज्याद्वारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळण्यास आणि सामाजिक विकासास चालना मिळते. पायाभूत सोय-सुविधांचा विकास केला जातो. सदरील लेखात यंदाच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींचे तपशीलवार चर्चा करण्याचे प्रयोजन नाही. या लेखाद्वारे अर्थसंकल्प म्हणजे काय? अर्थसंकल्पाची आवश्यकता काय? या मूलभूत बाबी समजून घेण्याकरिता हा लेख पुनः प्रकाशित करीत आहे... ' राज्यघटनेच्या कलम 112 मध्ये, राष्ट्रपती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे "वार्षिक वित्तीय विधान Annual Financial Statement" ठेवतील अशी तरतूद आहे. ' वास्तवात राष्ट्रपतींच्यावतीने 'वित्तमंत्रीच' हा कारभार पार पाडतात. थोडक्यात, शासनाचे महसुली उत्पन्न आणि खर्चाचा हा तपशील असतो. ज्याद्वारे विविध क्षेत्रात पैसा खर्च करून त्या क्षेत्राचा विकास केला जातो. विविध राज्यांसाठी आवश्यकतेनुसार आर्थिक तरतुदी पुरवल्या जातात. शासन पायाभूत सुविधांवर अधिकचा खर्च करते. ज्यातून अर्थव्यवस्था गतिशील होऊन रोजगारनिर्मिती होईल अन् नागरिकांचा दर्जा सुधारेल हे गृहितक यामागे ...

" जेफ्री एपस्टिन फाइल्स (Jeffrey Epstein Files) " हा मुद्दा गेल्या अनेक दिवसांपासून जागतिक पातळीवर चर्चेत आहे. ज्याच्या नावावरून ही फाईल चर्चेत आहे तो जेफ्री एपस्टिन हा अमेरिकेतला मोठा भांडवलदार. जेफ्रीला ' अल्पवयीन मुलींची तस्करी, लैंगिक शोषण, लैंगिक अत्याचार, बलात्कार ' इत्यादी गुन्ह्याखाली अटक करण्यात आली होती. दरम्यान 2019 मध्ये तुरुंगात असताना जेफ्रीच्या संशयास्पद मृत्यूने हे प्रकरण चर्चेत आले. 2024 ला अमेरिकन न्यायालयाने जेफ्री एपस्टीन संदर्भातील पुरावे सार्वजनिक करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर ' एपस्टीन फाइल्स ट्रान्सपरन्सी ॲक्ट' पारित केला गेला. त्याअंतर्ग अमेरिकन न्याय विभागाने टप्प्याटप्प्याने हे पुरावे प्रसिद्ध केले आहेत. या पुराव्यांमध्ये जवळपास 35 लाख पानांचे कागदपत्रे, एक लाख ऐंशी हजार पेक्षा जास्त फोटो आणि दोन हजारांपेक्षा जास्त व्हिडिओंचा समावेश आहे. यातला बहुतांश विदा (Data) आक्षेपार्ह असल्याने आणि सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने प्रकाशित केला गेलेला नाही. प्रसिद्ध केलेल्या पुराव्यांत विविध देशांच्या ' लोकप्रिय, प्रसिद्ध, सर्वपरिचित नेत्यांचा अन...

दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर महत्वपूर्ण निर्देशात्मक निर्वाळा दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले महत्वपूर्ण निरीक्षणे, आदेश आणि निर्देश या लेखातून समजून घेऊया... शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींना " मासिक पाळी विषयक आरोग्य (Menstrual Health) आणि मासिक पाळीविषयक स्वच्छता व्यवस्थापनाची (Menstrual Hygiene Management-MHM) उपलब्धता " हे भारतीय राज्यघटनेच्या ' कलम 21 अंतर्गत प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याच्या अधिकाराचा (Right To Life & Dignity)' भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. शाळांमध्ये अपुऱ्या सुविधा, योग्य सॅनिटरी उत्पादनांची कमतरता किंवा गोपनियतेचा हक्क नाकारल्याने मुलींना त्यांच्या शरीराची देखरेख त्यांच्या मनाऐवजी परिस्थितीनुसार करावी लागते. जेव्हा मुलींना कार्यक्षम स्वच्छतागृहे, पुरेशी सॅनिटरी उत्पादने, पाण्याची उपलब्धता आणि विल्हेवाटीची यंत्रणा उपलब्ध असेल, तेव्हाच विद्यार्थिनींना त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेच्या अधिकाराचा अर्थपूर्ण वापर करता येईल. न्यायालयाचे मते, शाळांमध्ये या सुविधांचा अभाव असणे हे विद्यार्थिनी...