सदरील लेखात संसदेच्या कामकाजावर टीका करण्याचा कुठलाही हेतू नाही. केवळ कामकाजावर चर्चा करण्यासाठी अक्षरमांडणी करीत आहे. संपूर्ण देशासाठी अन् देशातील नागरिकांसाठी प्रतिनिधित्व/कायदे/धोरण निर्मितीचे ठिकाण म्हणजे संसद . लोकसभा आणि राज्यसभा ही संसदेची दोन सभागृहे. संसद सदस्यांची मुबलक प्रमाणात हजेरी, गुणवत्तापूर्ण/नैतिक चर्चा, संसदीय समित्यांकडे मूल्यमापनासाठी विषयांचे हस्तांतरण, कामकाजातील पारदर्शकता इत्यादी निकष योग्यरीत्या पार पाडल्यास संसदेचे निर्णय समाजहिताचेच ठरतील. पण वास्तविकता कमालीची भिन्नता दर्शविते. सद्यस्थितीत संसदेचे निरीक्षण केल्यास काही बाबी प्रकर्षाने जाणवतात.  संसदेत सदस्यांची गैरहजेरी, चर्चेची खालावलेली गुणवत्ता,  क्षुल्लक कारणांवरून निर्माण झालेला गदारोळ, परिणामी चर्चेमध्ये वारंवार स्थगिती, महत्त्वाच्या सामाजिक-आर्थिक-राजकीय-सांस्कृतिक-शैक्षणिक मुद्द्यांकडे होत असलेलं दुर्लक्ष, विधेयकांची अपुरी चर्चा, हे सर्व घटक संसदेच्या कृतीशीलतेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित करतात. विधेयकांवर/धोरणांवर चर्चा-विमर्श होण्याऐवजी वैयक्तिक मतभेदावर अधिक जोरकसपणे वाद होताना दिसतो. विर...