देशात लाखोंच्या संख्येनं तरुणवर्ग ' भारतीय प्रशासकीय सेवेंसाठीची ' तयारी करतोय. भारतीय प्रशासकीय सेवेत रुजू होण्याची अनेकांची विविध कारणे असतात. अनेकांना या नोकरी विषयी कमालीचे आकर्षण असते. आलिशान बंगला, सरकारी गाड्या, पद-पैसा-प्रतिष्ठा यांचाच अनेकांना मोह. गेल्या काही दिवसांपूर्वी घडलेलं महाराष्ट्रातील ' पूजा खेडकर प्रकरण ' याच मोहाचा परिपाक. खेडकर प्रकरणाचा सखोल तपशील तुम्ही विविध समाज माध्यमांवर बघितलाच असेल. याच प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सदरील लेख प्रकाशित करीत आहे. यूपीएससीद्वारे आयएएस अधिकाऱ्यांची चाचणी प्रक्रिया पार पाडली जाते. ' सर्वांना सरकारी पद भरत्यांमध्ये समान संधी मिळावी ' या घटनात्मक तत्वाच्या आधारेच या चाचणी प्रक्रियेत काही समाज घटकांना सवलती दिल्या जातात. ' नॉन क्रिमिलेयर आणि बहुविकलांगता (Multiple Disability) ' या दोन सवलतीच्या निकषांच्या आधारेच या प्रकरणातील महिलेची निवड केली गेली. कोट्यावधीची संपत्ती अन् शारीरिक दृष्ट्या सक्षम असूनही खोटी प्रमाणपत्रे दिली गेली, यातून प्रशासनातील भ्रष्टपणाच उघडकीस आला. प्रशासनाने केलेली नियुक्ती आणि बद...