दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर महत्वपूर्ण निर्देशात्मक निर्वाळा दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले महत्वपूर्ण निरीक्षणे, आदेश आणि निर्देश या लेखातून समजून घेऊया... शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींना " मासिक पाळी विषयक आरोग्य (Menstrual Health) आणि मासिक पाळीविषयक स्वच्छता व्यवस्थापनाची (Menstrual Hygiene Management-MHM) उपलब्धता " हे भारतीय राज्यघटनेच्या ' कलम 21 अंतर्गत प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याच्या अधिकाराचा (Right To Life & Dignity)' भाग असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. शाळांमध्ये अपुऱ्या सुविधा, योग्य सॅनिटरी उत्पादनांची कमतरता किंवा गोपनियतेचा हक्क नाकारल्याने मुलींना त्यांच्या शरीराची देखरेख त्यांच्या मनाऐवजी परिस्थितीनुसार करावी लागते. जेव्हा मुलींना कार्यक्षम स्वच्छतागृहे, पुरेशी सॅनिटरी उत्पादने, पाण्याची उपलब्धता आणि विल्हेवाटीची यंत्रणा उपलब्ध असेल, तेव्हाच विद्यार्थिनींना त्यांच्या शारीरिक स्वायत्ततेच्या अधिकाराचा अर्थपूर्ण वापर करता येईल. न्यायालयाचे मते, शाळांमध्ये या सुविधांचा अभाव असणे हे विद्यार्थिनी...

स्त्रियांच्या जीवनातला एक अविभाज्य नैसर्गिक शरीरधर्म म्हणजेच ' मासिक पाळी! ' हा विषय अनेक वर्षे केवळ कुजबुजीपुरता मर्यादित राहिला. अलीकडच्या काही काळात या विषयावर थोडीबहुत चर्चा होताना दिसतेय. (मासिक पाळीविषयक काही महत्त्वपूर्ण मुद्दे मी लेख क्र. 2/1 मध्ये मांडले होते. वाचकांनी तेही मुद्दे आवर्जून वाचावेत.) आजच्या लेखातून मासिक पाळीविषयक अनेकदा चर्चेत येणाऱ्या रजेच्या मुद्द्याचा थोडक्यात आढावा घेऊया... मासिक पाळीदरम्यानच्या कालावधीत संबंधित स्त्रीला चार ते पाच दिवसाची " मासिक पाळी रजा (Menstrual Leave) " मिळावी या मुद्द्यावर अनेक वर्षांपासून दावे-प्रतिदावे मांडले जात आहेत. शिक्षण घेणाऱ्या मुली, खाजगी किंवा सरकारी नोकरी करणाऱ्या स्त्रीया यांना चार दिवसांची रजा मिळायला हवी अशी मागणीही अनेकदा होते. बिहार, केरळ, ओरिसा, सिक्कीम, कर्नाटक या राज्यांच्या शासन-प्रशासनाने अलीकडच्या काही काळात मासिक पाळीदरम्यान रजा/सुट्टी देणारी धोरणे राबविली आहेत. काही खाजगी कंपन्याही या स्वरूपाच्या रजा देतात. जपान, साऊथ कोरिया, इंडोनेशिया, झांबिया, तैवान इत्यादी देशांनी मासिक पाळीदरम्यानच्या ...