उद्या भारतीय राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीला 76 वर्षे पूर्ण होतील. या शहात्तर वर्षाच्या कार्यकाळात राज्यघटनेने देशाच्या अन् देशातील नागरिकांच्या विकासाला आधार पुरविला. या अनुषंगाने " राज्यघटनेच्या संरचनेचा " हा थोडक्यात आढावा... सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य या तत्वांतून भारतीय संविधानाची ' तात्विक चौकट ' निर्माण झाली. समता, समानता, बंधुता, न्याय यांच्या ' तात्विक भिंती ' उभ्या केल्या गेल्या. अन् त्यावर स्वातंत्र्यचं ' तात्विक छत ' उभारल गेलं. आजूबाजूला कायदेमंडळ, कार्यकारीमंडळ आणि न्यायमंडळांच ' तात्विक कुंपण ' बांधलं गेलं. या कुंपणात नागरिकांसाठी न्यायाची, विचार-अभिव्यक्तीची, श्रध्दा-उपासनेची, समतेची, बंधुतेची ' तात्विक वृक्षे ' रोवली गेली. अन् या सर्वांतून ' संविधानरूपी एक सुंदर बंगला ' तयार झाला. 26 जानेवारी 1950 ला देशातील नागरिकांनी याच संविधानरूपी सुंदर बंगल्यात प्रवेश केला. शहात्तर वर्षांपासून आपण या बंगल्यात वास्तव्यास आहोत. घटनादुरुस्तीच्या रूपाने या बंगल्याची आपण वेळोवेळी डागडुजी करत आलोय. सोबतच या बं...

अलीकडेच भारत देशाच्या " सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांवर हल्ला " झाल्याचे आपण सर्वांनी बघितले. एका हिंदू मूर्तीच्या जीर्णोद्धाराच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांनी केलेल्या वक्तव्याचा निषेध करण्याकरिता वकिलाने सरन्यायाधीशावर बूट फेकला. या स्वरूपातले हे प्रकरण आहे. सरन्यायाधीशाच्या वक्तव्याने ' धर्माचा अपमान ' झाला असे स्वरूप या प्रकरणाला दिले गेले. त्यात सरन्यायाधीश ' अनुसूचित जाती ' समूहातले. त्यामुळेच अपमानाचा बदला एकमेकांवर चपला-बुटे फेकून घेता येऊ शकतो ही युक्ती या ' अक्कलशून्य वकिलाने ' शोधली. घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तींची वर्तवणूक कशी नसायला हवी याचे हे वकील महोदय सर्वोत्तम उदाहरण. मंदिर, मशीद, विहार, चर्च, गुरुद्वारे इत्यादींच्या जीर्णोद्धाराच्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करणारेही तत्त्वज्ञानीच म्हणावे लागतील. देशाची राज्यघटना ' धर्मनिरपेक्षता ' शिकविते. ज्याचा अर्थ धर्माचे आचरण, प्रचार-प्रसार ही बाब व्यक्तीची खासगी बाब असेल. या तत्वाचा विसर पडला की जीर्णोद्धाराच्या याचिका न्यायालयात दाखल केल्या जातात. मूर्तींच्...

अलीकडेच सुप्रीम कोर्टातल्या " न्यायदेवतेच्या " डोळ्यावर पट्टी नसलेली अन् हातात संविधान असलेली प्रतिमा विविध समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली. या डोळस न्यायदेवतेला आता न्याय-अन्याय दिसेल, आणि ' संविधान रुपी शस्त्राच्या ' सहाय्यानं ही न्यायदेवता न्यायाची प्रस्थापना करेल असा ' बोलका आशय ' सर्वांनाच या प्रतिमेतून दिसला. साहजिकच हा बोलका आशय वास्तवात उतरवण्याची जबाबदारी देशातील सर्वच न्यायालयांवर आहे ही जाणीव नागरिकांत या प्रतिमेने निर्माण केली. हे उल्लेखनीयच. मात्र आजही सर्वसामान्यांना न्यायालय हा भीतीचाच विषय वाटतो. ' कोरट-कचेऱ्यांशी संबंध नकोच ' ही सर्वसामान्यांची भूमिका आजही बघायला मिळते. न्याय मिळण्याकरिता न्यायालय असतात, मात्र न्याय मिळणं ही अलीकडे फार खर्चिक बाब झाल्याने अन् न्याय मिळेलच याची शाश्वती नसल्याने सामान्य जनता न्यायव्यवस्थेपासून चार-हात लांबच राहते. परिणामी सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेविषयीचा विश्वास डळमळीत व्हायला लागतो. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायदेवतेच्या डोळ्यावरची पट्टी काढून सामान्यांना विश्वासात घेण्याचं पहिलं पाऊल टाकलंय. सोबतच न...