कथेची सुरुवात होते 2017 मध्ये. ज्यावेळी ' भाजप ' सरकारने अर्थसंकल्पाद्वारे " निवडणूक रोख्यांची (Electoral Bonds) " योजना कार्यान्वित केली. याद्वारे कोणतीही व्यक्ती, कंपनी, नोंदणीकृत संस्था कितीही रकमेचे निवडणूक रोखे ' स्टेट बँकेच्या ' निर्धारित शाखेतून खरेदी करून हव्या त्या राजकीय पक्षाला सुपूर्द करीत असे. मात्र यातून मतदारांच्या ' माहितीच्या अधिकाराचे ' उल्लंघन होते या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही योजना असंवैधानिक ठरवून 2024 मध्ये या अपारदर्शक कथेचा शेवट केला.  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार रोख्यांचा तपशील केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या संकेस्थळावर प्रकाशित करण्यात आला आहे. या तपशीलातून अनेक तथ्य आणि सत्य उघडकीस येत आहे. वादग्रस्त कंपन्यांनी कोट्यवधींची रोखे खरेदी केले. आणि राजकीय पक्षांना सुपूर्द केलेत. सत्ताधाऱ्यांद्वारे विविध ' शासकीय तपास यंत्रणेच्या ' साहाय्याने या कंपन्यांना पैसे देण्यास मजबूर केले की काय? हा मोठा प्रश्नच. थोडक्यात, सत्ताधारी पक्षांचे आणि बड्या भांडवलदारांचे / Corporates चे साटेलोटे यातून उघडकीस येण्यास मदत झ...

क्रोनी कॅपिटॅलिजम ( Crony Capitalism ) ही संकल्पना अर्थव्यवस्था, समाज, राजकारण, भ्रष्टाचार अशा विविध आयामांशी संलग्न करता येते. शासन आणि भांडवलदार यांच्या हितसंबंधांना जपणारे आर्थिक ध्येय-धोरणे म्हणजेच क्रोनी कॅपिटॅलिजम..! 'याचा आणि सर्वसामान्य जनतेचा काय संबंध' असा प्रश्न उपस्थित केला असता त्याचे विश्लेषणात्मक उत्तर शोधणेही तितकेच महत्त्वाचे. काही विश्लेषकांच्या मते, भारताच्या एकूण संपत्तीतील 85% संपत्ती केवळ 5% अभिजन वर्गाकडे केंद्रित झालेली आहे. अन् उर्वरित 15% संपत्ती 95% लोकांच्या वाटेला आलेली दिसते. हा महाकाय दुभंग हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण करतो. याचे दूरगामी परिणाम जनतेच्या अन् एकांदरीतच भारताच्या वाटेला येतात.  देशाचा केवळ GDP वाढलेला दिसतो मात्र देशांतर्गत संपत्ती/संसाधनांचे असमान वितरण पहावयास मिळते. सोप्या भाषेत, श्रीमंत गट आणखी श्रीमंत होत आहे अन् सर्वसामान्य लोक दरिद्रीच्या डोहात शिरत आहे... ही दुर्दैवी वास्तविकता आपण लक्षात घेतली पाहिजे. ~ सचिन विलास बोर्डे 4/3 Crony Capitalism | SocioEconomic Conditions | Inequality NEXT 🔹 PREVIOUS