सत्तेत येण्याकरीता अथवा सत्ता कायम टिकविण्याकरिता विविध राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने कृती-कार्यक्रम आखतात. राजकीय पक्षांकरिता "समान नागरी कायदा / Uniform Civil Code (UCC)" हा या कृती-कार्यक्रमातील प्रमुख साधन आहे. समान नागरी कायदा वेळोवेळी चर्चेचा विषय ठरलाय. राज्यघटनेतील ' अनुच्छेद 44 ' राज्यसंस्थेला समान नागरी संहितेबद्दल निर्देशित करते. ही संहिता लागू करण्याची जबादारीही सोपवते. योग्य परिस्थितीनुरूप नागरी संहिता लागू केली जावी याचे स्मरण अनेकदा न्यायालयानेही करून दिले आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतात समान नागरी कायद्याचे विधेयक पारित करणारे ' उत्तराखंड ' पाहिले राज्य ठरले. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्भूमीवर हे विधेयक पारित केले गेले. आजही विवाह, घटस्फोट, संपत्तीचे वाटप, वारसा, दत्तक इत्यादी बाबी ' धर्माधिष्ठित व्यक्तिगत कायद्याद्वारे ' ठरविल्या जातात. धर्मनिहाय विभिन्नता यात दिसते. धर्माधिष्ठित व्यक्तिगत कायद्यातील विभिन्नता नष्ट व्हावी आणि नागरिकांकरिता एकरूप नागरी संहिता/कायदा अस्तित्वात यावा याकरिता UCC ची तरतूद करण्यात आली होती.   धर्माधिष्ठित...